पंकज खोले
पिंपरी:औद्योगिकनगरी, कामगारनगरी म्हणून उद्योजकांना पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी चाळीस वर्षांपूर्वी एमआयडीसीमधील रस्त्यांचा ताबा महापालिकेने आपल्याकडे घेतला. या माध्यमातून एमआयडीसीकडून सुमारे साडेआठशे कोटी रुपयांचा कररूपी महसूल वर्षाकाठी पालिकेच्या तिजोरीत जमा होतो. मात्र, हा कर जमा करूनही एमआयडीसीमधील उद्योजकांना पायाभूत सुविधांसह विविध समस्यांसाठी महापालिकेकडे वारंवार पाठपुरावा करावा लागतो. पालिकेला वेगळा कर, एमआयडीसीला पाणीपुरवठा कर अन् प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तपासणी या गर्तेत उद्योजक अडकून पडले आहेत. परिणामी, उद्योजकांना उद्योग समस्यांचा सामना करण्याची वेळ येत आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराच्या प्रगतीमध्ये औद्योगिक कारखान्यांचा मोलाचा सहभाग आहे. महापालिका स्थापन झाल्यानंतर औद्योगिक क्षेत्राचा चौहोबाजूंनी विकास व्हावा, या उद्देशाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास विभागाकडून महापालिकेने रस्ते आणि पायाभूत सुविधा विकासाची जबाबदारी स्वतः कडे घेतली. त्या वेळी काही भूखंडदेखील विविध विकासकामे करण्यासाठी ताब्यात घेतले. परिणामी, औद्योगिक परिसराचा विकास होऊन कंपन्यांना पोषक वातावरण निर्माण होईल, अशी उद्योजकांची आशा होती. त्यामुळे आजपर्यंत ते महापालिकेचे कर भरत आले आहेत.
क्षमता वाढली, कार्यक्षमता घटली
एमआयडीसीत विविध कंपन्यांची उत्पादन क्षमता वाढली आहे. परिणामी त्यांना रस्ते, वीज या अपुऱ्या पडत आहेत. या कंपन्यांना सुविधा तुटपुंज्या आहेत. जीर्ण व जुन्या विद्युत वाहिन्या, एमआयडीसी क्षेत्रासाठी दोन ते तीन कचरा संकलित वाहने, सुरक्षाव्यवस्था, सीसीटीव्हीचा अभाव हे काम महापालिकेने करणे आवश्यक आहे. मात्र, औद्योगिक सुधारणाबाबत कार्यक्षमता घटली असल्याचे दिसून येते.
ना सुविधा ना वृक्षारोपण
महापालिकेने विविध कामांसाठी एमआयडीसीच्या जागा घेतल्या होत्या. तेथे वृक्षारोपणबराबेरच सुविधा निर्माण करण्याचा उद्देश होता. जवळपास 18 हेक्टर जागा या त्यासाठी राखीव आहेत. मात्र, तेथे आजतागायत कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा दिल्या नाहीत. एमआयडीसीत स्वच्छतागृहे देखील उभारले गेली नाहीत.
दोन महिन्यांत बैठकाच नाही
पिंपरी चिंचवड एमआयडीसीतील विविध पायाभ्ूात समस्या सोडविण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने बैठका घेण्याचे ठरवले होते. त्यानुसार, महापाकिलेच्या क क्षेत्रीय कार्यालयात या बैठका झाल्या. अ, क आणि ह या तिन्ही क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत उद्योजकांच्या समस्या या एकत्रित केल्या जात होत्या. तेथून या समस्या मार्गी लावण्यात येत हेोत्या. मात्र, गत दोन महिन्यांत बैठकाच झाल्या नाहीत.
बंदिस्त गटारांमुळे पाण्याचा निचरा नाही
महापालिकेने एमआयडीसीकडून रस्ते ताब्यात घेतले. त्या वेळी रस्त्याच्या बाजूस उघडे नाले होते. कालांतराने ते रुंदीकरण वा वेगवेगळ्या विकासकामांतून भूमीगत करण्यात आले. परिणामी, औद्योगिक क्षेत्रातील पावसाच्या पाण्याचा निचरा होणे अवघड झाले. कारखान्यांची संख्या वाढत गेल्याने रस्ते अपुरे पडले. पावसाचे पाणी निचरा होण्यासाठी जागा नसल्याने ते पाणी रस्त्यावर साचू लागले; तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने औद्योगिक कंपन्यांना कोणत्याही प्रकाराचे सांडपाणी विनाप्रक्रिया नाल्यामध्ये सोडू नये असे सांगण्यात आले होते; मात्र पालिकेकडून आजतागायत सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (एसटीपी) उभारण्याची तसदी घेतली नसल्याचे चित्र आहे.
..या आहेत समस्या
औद्योगिक परिसरातील घातक कचरा वेळेवर उचलला जात नाही.
कचरा विलीनीकरण केंद्राचा अभाव
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था तोकडी.
सततच्या वाहतूक वर्दळीने रस्त्यांची पुरती वाट
अद्ययावत अग्निशमन केंद्राचा अभाव
साफसफाई अन् कीटकनाशक फवारणी अभाव
सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, भुयारी गटारे नाहीत.
परिसरात स्वच्छतागृहांचा अभाव वृक्षारोपण, उद्याने प्रकल्प, योजना कागदावरच
एमआयडीसीअंतर्गत उद्योजकांना अनेक समस्या भेडसावत आहेत. त्याचा कायम पाठपुरावा सुरु आहे; मात्र संबंधित प्रशासन स्तरावरून त्याची साधी दखलही घेतली जात नाही. यापूर्वी अनेकदा निवदेन, चर्चा आणि बैठका झाल्या आहे; मात्र एमआयडीसी परिसरातील समस्या निराकरणाबाबत ठोस उपाययोजना केल्या जात नाही. रस्ते, गटारे, पथदिवे अशा मुलभूत सुविधा तरी पुरेशा प्रमाणात असणे गरजेचे आहे.
संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी चिंचवड लघु उद्योजक संघटना
महापालिकेेच्या सारथी ॲपवर इंड्रस्टीय सारथी यावर या तक्रारी घेण्यात येतात. तेथून त्या तक्रारी क्षेत्रीय कार्यालयात वर्ग केल्या जातात. त्याची तातडीने निरसण केले. त्याचा आढावादेखील घेण्यात येतो. औद्योगिकच्या तक्रारी या प्रामुख्याने सोडविल्या जातात.
अजिंक्य येळे, सहायक आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
