पिंपरी: शिवाजीनगर येथे उभारण्यात येत असलेल्या पोस्को ईमारतीचे काम संथ गतीने सुरू आहे. बाललैंगिक अत्याचाराच्या (पोक्सो) गुन्ह्यांतील पीडितांना लवकर न्याय मिळावा, या उद्देशाने उभारण्यात येणार्या या स्वतंत्र न्यायालयाच्या इमारतीचे बांधकाम पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. वारंवार सूचना, पाहणी आणि मुदतवाढीनंतरही प्रकल्प अपेक्षित टप्प्यावर पोहोचलेला नसल्याने प्रशासनाबाबत नागरिकांमधून नाराजीचा सूर उमटत आहे.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) संबंधित कंत्राटदाराला दोन महिन्यांत काम पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत दिली आहे. त्यामुळे रखडलेल्या या प्रकल्पाला अखेर गती मिळणार का, तसेच पिंपरी-चिंचवडसह पुणे जिल्ह्यातील पोक्सो प्रकरणांच्या सुनावणीतील विलंब कमी होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातील पोक्सो प्रकरणांचाही निपटारा पुणे न्यायालयात होत असल्याने न्यायालयांवर मोठा ताण आहे. स्वतंत्र न्यायालय सुरू झाल्यानंतर अशा संवेदनशील खटल्यांची सुनावणी अधिक वेगाने होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
कामाचा वेग संथ
इमारतीच्या बांधकामाचा वेग समाधानकारक नसल्याने नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. पीएमआरडीएच्या अधिकार्यांनी वेळोवेळी पाहणी करून कामाला गती देण्याचे आदेश दिले. मात्र अपेक्षित प्रगती दिसून न आल्याने आता कंत्राटदाराला स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. करारातील अटींचे पालन न झाल्यास कठोर कारवाई होऊ शकते, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. बाल अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयीन प्रक्रियेला गती देण्याची गरज वारंवार अधोरेखित होत आहे. नुकत्याच काही महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने जलद निकाल देत कठोर शिक्षा सुनावल्याने स्वतंत्र न्यायालयांची आवश्यकता अधिक प्रकर्षाने समोर आली आहे.
शहरातील नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या
पिंपरी-चिंचवडमधील अनेक प्रकरणांतील पीडित कुटुंबांना प्रत्येक सुनावणीसाठी पुण्यात जावे लागते. यामुळे वेळ, खर्च आणि मानसिक ताण वाढतो. स्वतंत्र पोक्सो न्यायालय कार्यान्वित झाल्यास सुनावणीची प्रक्रिया अधिक प्रभावी होईल आणि पीडितांना लवकर न्याय मिळण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा कायदेतज्ज्ञ आणि सामाजिक संस्थांकडून व्यक्त केली जात आहे.
पुढे काय?
दोन महिन्यांत काम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य पीएमआरडीएकडून सातत्याने पाहणी कंत्राटदाराच्या कामावर करडी नजर विलंब झाल्यास दंडात्मक कारवाईची शक्यता न्यायालय सुरू झाल्यास प्रलंबित खटल्यांच्या सुनावणीला वेग मिळणार. स्वतंत्र पोक्सो न्यायालय सुरू झाल्यास पिंपरी-चिंचवडसह संपूर्ण पुणे जिल्ह्यातील बाल अत्याचार प्रकरणांच्या न्यायप्रक्रियेला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी पीएमआरडीएने आकारला दंड
पोस्को ईमारतीच्या पूर्णत्वाची तारीख 3 जूलै 2025 होती. परंतु दंड आकारून 30 मार्च 2026 देण्यात आली. परंतु हि मुदत संपूणही अपूर्ण कामामुळे कंपनीला 34 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता.
प्रकल्प
पोस्को कोर्टाची ईमारत = तळमजला आणि चार मजले
टेंडरची रक्कम = 9 कोटी 71 लाख 90 हजार रुपये
पूर्णत्वाची तारीख = 3 जूलै 2025
पहिली मुदतवाढ = 30 मार्च 2026
नवीन अंतिम मुदत = सप्टेंबर 2026 अखेर.
स्वतंत्र पोक्सो न्यायालयाचे फायदे
बालअत्याचार प्रकरणांचा जलद निपटारा
पीडित मुलांचे वारंवार होणारे न्यायालयीन हेलपाटे कमी.
न्यायालयांवरील वाढता ताण कमी होण्यास मदत.
संवेदनशील प्रकरणांसाठी स्वतंत्र आणि सुरक्षित वातावरण.
प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्यास हातभार.
