देहूगाव: इंद्रायणी नदीच्या पूररेषेच्या आत मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामांचे अक्षरशः साम्राज्य उभे राहत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. शासनाच्या नियमांना हरताळ फासून नदीपात्राची उघडपणे ‘विक्री’च सुरू असल्याचे चित्र आहे. या सर्व प्रकारामुळे शासनाच्या महसुलाला कोट्यवधींचा फटका बसत असताना संबंधित प्रशासन मात्र ‘झोपेत’ असल्याचा संताप नागरिकांतून व्यक्त होत आहे.
तीर्थक्षेत्र येलवाडी हद्दीत ठाकूर धर्मशाळा ते परंडवाल चौक दरम्यान, पूररेषेच्या आत प्लॉटिंग करून जागांची सर्रास विक्री करण्यात आली आहे. स्वस्त दरात जागा मिळत असल्याने अनेकांनी त्या खरेदी करून थेट तीन मजली इमारती उभ्या केल्या आहेत. एवढ्यावरच न थांबता, इंद्रायणीच्या पात्रात शेकडो ट्रक मुरूम, डबर व माती टाकून भराव घालण्यात आला असून, काहींनी व्यावसायिक शेड व इमारती उभारून व्यवसायही सुरू केला आहे. काही ठिकाणी विहिरी खोदून पाणी उपसून त्याची विक्रीदेखील होत असल्याचे समोर आले आहे. स्थानिक नागरिकांच्या मते, वारंवार तक्रारी करूनही संबंधित यंत्रणांकडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नाही. उलट, काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळेच ही बेकायदेशीर बांधकामे वाढत असल्याचा गंभीर आरोप केला जात आहे. त्यामुळे 'जबाबदार कोण?' असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट
या अनधिकृत बांधकामांची नोंद येलवाडी ग्रामपंचायतीच्या दप्तरी नसल्याचे अधिकृतपणे सांगण्यात आले असून, ही सर्व बांधकामे नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नदीपात्रातील अशा अतिक्रमणांमुळे इंद्रायणीच्या नैसर्गिक प्रवाहात बदल होत असून, पर्यावरणाचा समतोल धोक्यात आला आहे.
प्रशासनाची बघ्याची भूमिका
गंभीर बाब म्हणजे, मागील दोन वर्षांत सन २०२५ तसेच ४ ते ७ जुलै २०२६ दरम्यान आलेल्या पुरात या इमारती पाण्याखाली गेल्या होत्या. त्या वेळी एनडीआरएफ पथक, म्हाळुंगे पोलिस ठाण्याचे अधिकारी-कर्मचारी, जीव रक्षक तसेच देहू नगरपंचायतीच्या मदतीने अनेक नागरिकांना जीव धोक्यात घालून बाहेर काढावे लागले होते. तरीही यापासून कोणताही धडा घेतला गेला नसल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. प्रशासन केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहे.
पीएमआरडीएचे दुर्लक्ष
मोशी येथील पाटबंधारे विभागाने पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामधारकांना नोटिसा बजावून, पीएमआरडीएकडे कारवाईसाठी लेखी पत्र दिले होते. मात्र, गेली सात-आठ वर्षे पीएमआरडीएने कोणतीही कारवाई न करता या प्रकाराकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे या बेकायदेशीर बांधकामांना अधिकाऱ्यांचाच 'आशीर्वाद' असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. पूरस्थिती निर्माण होऊन जीवित व वित्तहानी झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनाच जबाबदार धरून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी आता नागरिकांकडून होत आहे.
