संतोष शिंदे
पिंपरी: आजोबांनी जमीन विकली. फाळणी झाली होती सरकारी मोजणीच नाही... अशा कारणांवरून अनेक वर्षांपूर्वी कायदेशीररीत्या विकलेल्या जमिनींवर पुन्हा हक्क सांगण्याचे प्रकार पिंपरी-चिंचवड परिसरात वाढले आहेत. या वादाच्या आडून काही गुन्हेगार प्रवृत्तीच्या व्यक्ती आणि दलाल खरेदीदारांना धमकावून तडजोडीच्या नावाखाली लाखो रुपये उकळत असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. पोलिसांकडे येणाऱ्या वाढत्या तक्रारींमुळे जमीन व्यवहारातील गंभीर वास्तव उघड होत आहे.
उद्योगनगरी म्हणून ओळख असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहराच्या झपाट्याने होत असलेल्या विस्तारामुळे शहरालगतच्या मुळशी, मावळ आणि खेड तालुक्यांतील जमिनींना सोन्याचा भाव आला आहे. शहरालगतच्या परिसरात प्लॉटिंग व्यवसायात कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत असल्याने अनेक नवखे व्यावसायिक तसेच गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींनी या क्षेत्रात प्रवेश केला आहे.
कायदेशीर व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर अनेक वर्षांनी अचानक वारसदार समोर येऊन जमिनीवर दावा सांगण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्यानंतर संबंधित प्रकरण पोलिस ठाण्यात पोहोचते. या तक्रारींमध्ये दिवाणी आणि फौजदारी स्वरूपातील सीमारेषा अत्यंत सूक्ष्म असल्याने पोलिसांसमोरही मोठे आव्हान निर्माण होत आहे.
कायद्याच्या दृष्टीने अशा अनेक प्रकरणांचा स्वरूप दिवाणी असतो. मात्र, फसवणूक, बनावट कागदपत्रे किंवा कटकारस्थानाचा मुद्दा उपस्थित होताच त्याला फौजदारी रंग देण्याचा प्रयत्न केला जातो. याचाच गैरफायदा घेत काही टोळ्या आणि दलाल संबंधितांवर दबाव टाकून तडजोडीच्या नावाखाली मोठी रक्कम उकळण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची माहिती जमीन व्यवहार क्षेत्रातील जाणकारांनी दिली.
काही प्रकरणांमध्ये खरेदीदाराकडे नोंदणीकृत खरेदीखत, सातबारा उतारा, फेरफार नोंदी आणि महसूल विभागातील सर्व कागदपत्रे असूनही त्यांना वारंवार पोलिस ठाणे, महसूल कार्यालय आणि न्यायालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. त्यामुळे प्रामाणिक गुंतवणूकदारांमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
समन्वय हवा..!
जमिनींचे वाढते दर, बेकायदा प्लॉटिंग, महसूल नोंदीतील त्रुटी आणि वारसांच्या दाव्यांचा गैरवापर यामुळे पिंपरी-चिंचवड परिसरातील जमीन व्यवहार अधिक गुंतागुंतीचे बनत आहेत. अशा परिस्थितीत महसूल विभाग, नोंदणी विभाग आणि पोलिस यांच्यात अधिक समन्वय असणे काळाची गरज असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
'कायदेशीर खरेदी तरीही आम्हीच आरोपी'
जमीन खरेदी केलेल्या एका पीडित व्यवसायिकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, "सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करूनच आम्ही जमीन घेतली. अनेक वर्षे कोणताही वाद नव्हता. आता अचानक काही लोक वारस असल्याचा दावा करत आहेत. पोलिस ठाण्यात वारंवार बोलावले जाते. आम्ही काही चुकीचे केले नसतानाही आरोपी असल्यासारखी वागणूक मिळते. शेवटी त्रासाला कंटाळून तडजोड करण्याची वेळ येते आणि आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते."
खरेदीखत अंतिम पुरावा नाही
जमिनीचे नोंदणीकृत खरेदीखत, सातबारा उतारा, फेरफार नोंदी किंवा महसूल अभिलेख असले तरी ते प्रत्येक प्रकरणात मालकीचा अंतिम आणि निर्विवाद पुरावा ठरत नाहीत. वारसा, फाळणी, पूर्वीचे हक्क, न्यायालयीन वाद किंवा बनावट कागदपत्रांचा मुद्दा उपस्थित झाल्यास संबंधित प्रकरणाचा निर्णय न्यायालयातील पुरावे आणि कायदेशीर प्रक्रियेवर अवलंबून असतो. त्यामुळे जमीन व्यवहार करताना केवळ महसूल नोंदींवर अवलंबून न राहता संपूर्ण मालकीची साखळी (Title Search) आणि कायदेशीर पडताळणी करणे आवश्यक असल्याचे कायदेतज्ज्ञ सांगतात.
जमिनीच्या मालकी, वारसा, फाळणी किंवा हक्काशी संबंधित बहुतांश वाद हे दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रातील असतात. फसवणूक किंवा बनावट कागदपत्रांचा स्पष्ट पुरावा असल्याशिवाय त्याला फौजदारी स्वरूप देता येत नाही. नागरिकांनी जमीन खरेदीपूर्वी मालकीची साखळी, वारसांची नोंद, फाळणी, मोजणी आणि महसूल अभिलेखांची सखोल पडताळणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
ॲड. अतिष लांडगे, पिंपरी-चिंचवड
जमिनीसंदर्भातील अनेक तक्रारी पोलिसांकडे येतात. प्रत्येक प्रकरणात दिवाणी आणि फौजदारी स्वरूपाची स्वतंत्र पडताळणी केली जाते. केवळ मालकीचा वाद असल्यास संबंधितांना दिवाणी न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला जातो. मात्र, बनावट कागदपत्रे, फसवणूक किंवा गुन्हेगारी कटाचा प्राथमिक पुरावा आढळल्यास कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करून कारवाई केली जाते.
सारंग आवाड, अपर पोलिस आयुक्त
