पिंपरी: केंद्रात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2026 केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला. याकडे सर्वच उद्योजक, व्यावसायिक, शेतकरी आणि तरुणांचे लक्ष लागले होते. त्यात देशांतर्गत अनेक घोषणा केल्या. त्यात जगात तसेच, राज्यातील उद्योग वाढीसाठी काही योजना, सवलती दिल्या आहेत. त्याचे स्वागत संघटनेच्या वतीने करण्यात आले असली तरी, काही अपेक्षा पूर्ण झाल्या नसल्याचे म्हणणे आहे.
वाहन उद्योग आत्मनिर्भर
सेमीकंडक्टर उद्योगाच्या विकासासाठी 40 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यात भारतीय वाहन उद्योग आत्मनिर्भर होईल.
उद्योगांसाठी भांडवल उपलब्ध करून देणाऱ्या नवीन योजना आणि आयकर सवलती या सकारात्मक पावले आहेत. तसेच लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात वाढीवर दिलेला भर उद्योगांच्या स्पर्धात्मकतेसाठी उपयुक्त ठरेल. केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर उद्योगांना चालना देण्याचे निर्णय स्वागतार्ह आहेत. उत्पादन क्षमतेत वाढ, बायो-फार्मा क्षेत्राला पाठबळ आणि आयात धोरणातील बदल यामुळे लोकल टू ग्लोबल होण्यासाठी भारतीय उद्योगांना निश्चितच नवी संधी मिळेल. औद्योगिक परिसरांमध्ये अजूनही विजेचे दर जास्त असून पुरवठा स्थिर नाही. तसेच रस्ते विकास आणि कनेक्टिव्हिटीमध्ये अपेक्षित सुधारणा दिसत नाहीत. केवळ धोरणात्मक घोषणा पुरेशा नाहीत; उद्योग वाढीसाठी दर्जेदार रस्ते, परवडणारी वीज आणि मजबूत पायाभूत सुविधा अत्यावश्यक आहेत.
अभय भोर, उद्योजक
देशात 2 हजार औद्योगिक क्लस्टर उभारणार आहेत. सूक्ष्म, मध्यम उद्योग वाढीसाठी 10 हजार कोटींच्या निधीमुळे नवीन उद्योजक निर्मितीला वाव मिळेल. देशातील आयटी क्षेत्राला 40 हजार कोटीमुळे संगणक, मोबाईल, उत्पदान वाढ व स्वस्त होतील. क्रेडिट गॅरंटी योजना लागू झाल्यामुळे नवीन उत्पादनास चालना. देशातांर्गत कापड व गारमेंट उत्पादन व निर्यात वाढीची संधी उपलब्ध होईल. तर, कृषी, क्षेत्र, वाढीसाठी आणि कोणतीही योजना थेट जाहीर नसल्याने शेतकरी, मजूर, कामगारांमध्ये नाराजी आहे. औद्योगिक क्षेत्राला नुकतेच तीन कामगार कायदे सुधारणा लागू केले, त्यात बदल न केल्याने, नाकारलेने उद्योजक नाराज आहे.
ॲड. अप्पासाहेब शिंदे, संस्थापक, पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्री
बजेटमध्ये 200 औद्योगिक क्लस्टरचे पुनरुज्जीवन योजनांमुळे स्पर्धात्मकता आणि कार्यक्षमता सुधारली जाईल. हे स्वागतार्ह आहे. चँपियन सूक्ष्म ही योजना सादर केली आहे. त्याचा सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना फायदा होईल. व्यापार देयक सवलत प्रणालीमुळे उद्योगांची देयके 45 दिवसांत मिळतील पण ह्यासाठी सर्व उद्योगांनी ह्या प्रणालीची नोंदणी केली तरच ह्याचा फायदा होईल. पातळी 2 आणि पातळी 3 शहरांमध्ये कॉर्पोरेट मित्र या गटाचे विकासाबाबत सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांच्या अनुपालन आवश्यकतांची पूर्तता करण्यात मदत करतील. लहान शहरांमधील उद्योगांचा विकास व वाढ होण्यासाठी आवश्यक वातावरण निर्माण होईल
संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटना
हे बजेट सकारात्मक, उद्योगाभिमुख व युवकाभिमुख आत्मनिर्भर बजेट असे म्हणता येईल. देशांतर्गत उत्पादन व स्पर्धा प्रोत्साहन, आयातीवरील निर्भरता कमी करणे, रोजगाराचे पर्याय वाढवणे, फार्मा सेक्टरला आधार देण्यासाठी चालना मिळणर आहे. सूक्ष्म लघुउद्योगासाठी दहा हजार कोटीची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच, ग्रामीण उद्योगाला देखील चालना मिळेल. इलेक्ट्रॉनिक उद्योगाला बूस्टर मिळेल. तर, सर्विस सेक्टरला प्रोत्साहन मिळू शकणार आहे. कररचनेत कोणताही बदल नाही. इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल अपेक्षित होते. त्यामुळे करदात्याला दिलासा नाही.
गोविंद पानसरे, अध्यक्ष एमएसएमइ फेडरेशन, पिंपरी-चिंचवड
