मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहराला राहण्याजोगे शहर म्हणून देशात पसंती मिळत असल्याने लोकवस्ती वाढून लोकसंख्या वेगात वाढत आहे. परिणामी, शहरातील नागरी ताण दिवसेंदिवस वाढत आहे. शहरात वाहतूककोंडी, अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे, डीपीची अंमलबजावणी, दररोज पाणीपुरवठा, ड्रेनेजलाइन, नदी प्रदूषण, वाढते प्रदूषण, वाढती गुन्हेगारी, वारंवार वीज खंडित होणे आदी प्रमुख समस्या आहेत. भविष्यातील वाढती लोकसंख्या विचारात घेऊन महापालिकेच्या सत्ताधाऱ्यांना नियोजनपूर्वक काम करावे लागणार आहे. त्यासाठी त्यांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे.
दररोज पाणी देण्यासाठी करावी लागणार कसरत
संपूर्ण शहराला दररोज पाणीपुरवठा करण्याची महापालिकेची यंत्रणा सक्षम नाही. त्यामुळे महापालिकेकडून गेल्या सहा वर्षांपासून दिवसाआड एकदा पाणीपुरवठा केला जात आहे. पवना धरणातून 550 एमएलडी, आंद्रा धरणातून 90 एमएलडी आणि एमआयडीसीकडून 20 एमएलडी असे एकूण 660 एमएलडी पाणी दररोज शहराला पुरवले जात आहे. तरीही शहरातील अनेक भागांत पुरेसे पाणी मिळत असल्याचे ओरड कायम आहे. अनेक हाऊसिंग सोसायट्यांना खासगी टँकरवर अवलंबून राहावे लागते. शहरातील सर्व भागांत पुरेशा दाबाने पाणी देण्याची कसरत नव्या सत्ताधाऱ्यांना करावी लागणार आहे. अनेक वर्षांपासून ठप्प असलेला पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प, 167 एमएलडी पाणी उपलब्ध होणाऱ्या भामा आसखेड पाणी योजनेचे काम संथ गतीने सुरू आहे. अकार्यक्षम ठेकेदार बदलण्याची वेळ पाणीपुरवठा विभागावर आली आहे. तर, 100 एमएलडी स्वच्छ पाणी थेट धरणातून उपलब्ध व्हावे म्हणून आंद्रा पाणी योजना
डिजिटल कामकाज सुरू होऊनही नागरिकांना मनस्ताप कायम
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत 1 एप्रिल 2025 पासून डिजिटल कारभार म्हणजे पेपरलेस कारभार सुरू झाला आहे. महापालिकेच्या प्रत्येक विभागाचे दैनंदिन कामकाज आता ऑनलाइन होत आहे. तसेच, कर संकलन, बांधकाम परवानगी, पाणीपुरवठा, आकाशचिन्ह व परवाना, जनसंपर्क विभाग, क्रीडा, उद्यान अशा अनेक विभागांकडून शहरवासीयांना ऑनलाइन सुविधा दिल्या जात आहेत. मात्र, कामे मुदतीमध्ये केली जात नसल्याने नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागत आहेत. त्यामुळे नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते व ठेकेदार मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. पारदर्शक व गतिमान कामकाजाची नागरिकांना अपेक्षा आहे.
घंडागाडीची संख्या अपुरी
कचरा गोळा करण्यासाठी शहरात घंडागाडीची संख्या अपुरी आहे. उपलब्ध वाहने खूपच खराब अवस्थेत आहेत. शहरात पुरेशा संख्येने घंटागाड्या उपलब्ध करून घराघरातून ओला व सुका कचरा वेगवेगळा संकलित करावे लागणार आहे. उघड्यावर कचरा टाकण्यावर दंडात्मक कारवाई तीव्र करावी लागणार आहे. नगारिकांचा विरोध मोडून काढून शहरातील सर्वच भागांत कचरा स्थानांतरण केंद्र उभारण्याची गरज आहे. त्यामुळे मोशी कचरा डेपोत कचऱ्यांची वाहतूक करणे सुलभ होणार आहे. तसेच, प्रदूषण व इंधनात बचत होणार आहे. तेरापैकी चार ते पाच केंद्र सध्या कार्यरत आहेत.
डीपीची अंमलबजावणी कशी करणार?
महापालिकेने सुधारित विकास आराखडा (डीपी) प्रसिद्ध केला आहे. त्याविरोधात तब्बल 50 हजार हरकती नोंदविण्यात आल्या आहेत. लोकवस्ती, बाजारपेठातून प्रशस्त रस्त्यांचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. अनेक भागांत अनावश्यक व्यापारी संकुल प्रस्तावित केले आहेत. शेतकऱ्यांच्या मोकळ्या जागेवर बहुसंख्य आरक्षण टाकण्यात आली आहेत. त्यामुळे या डीपीला मोठा विरोध झाला आहे. दाट लोकवस्तीतून प्रशस्त रस्ते तसेच, एससीएमटीआर मार्ग (रिंग रोड) प्रस्तावित केल्याने अनेकांना बेघर व्हावे लागणार आहेत. तो डीपी रद्द करण्याची नागरिकांची मागणी आहे. सत्ताधारी डीपीची अंमलबजावणी कशी करणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
बीआरटी मार्गाची दुरवस्था
अनेक भागांत ड्रेनेजलाईन वारंवार तुंबतात. त्यासाठी नव्याने व आवश्यक क्षमतेनुसार नव्याने ड्रेनेजलाईन टाकावी लागणार आहे. नाले तसेच, फुटलेल्या ड्रेनेजद्वारे थेट नदीत दूषित पाणी मिसळत आहे. जलप्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिकेला प्राधान्याने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. मुळा नदीनंतर आता इंद्रायणी आणि पवना नदी सुधार प्रकल्प तातडीने राबविण्याची गरज आहे.
अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाकडे लक्ष
शहरात अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणात सुरु आहेत. त्यामुळे महापालिकेवर नागरी सुविधा पुरवण्याचा ताण वाढत आहे. अनधिकृत बांधकाम करताना आजूबाजूला जागा न सोडल्याने बकालपणा वाढला आहे. अशा भागात अग्निशमन बंब व रुग्णवाहिका पोहोचत नसल्याचे चित्र आहे. रेड झोनमध्येही बेसुमार अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. शहरात तब्बल दोन लाखांपेक्षा अधिक अनधिकृत बांधकामे असल्याचा अंदाज आहे. प्रक्रिया सुलभ तसेच, नाममात्र शुल्क आकारून गुंठेवारीच्या माध्यमातून अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे सत्ताधाऱ्यांसमोर आव्हान आहे.
कोट्यवधीचा खर्च करुनही कामांचा दर्जा सुमार
महापालिकेकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी रस्ते, ड्रेनेज, पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि इतर सुविधांवर खर्च केला जातो. मात्र, अनेकदा या कामांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतात. काही महिन्यांतच रस्ता खोदला जातो. पाणीपुरवठा, विद्युत, ड्रेनेजलाईन, मोबाईल नेटवर्किंग व इतर कामासांठी चांगले रस्ते खोदले जातात. त्यामुळे वाहनचालकांसह पादचाऱ्यांना गैरसोईचा सामना करावा लागतो. वाहतूककोंडीत भर पडते. विविध विभागांत समन्वय नसल्याने असे प्रकार होत असल्याने नागरिक नाराजी व्यक्त करीत आहेत. या कामकाजावर सत्ताधाऱ्यांना लक्ष ठेवावे लागणार आहे.
खर्चापेक्षा उत्पन्न वाढीवर द्यावे लागणार लक्ष
प्रशासकीय राजवटीत अनेक खर्चिक व मोठ्या कामांना मान्यता दिली गेली आहे. ती कामे सुरू आहेत. महापालिकेने 400 कोटींचे बॉण्ड घेतले आहेत. महापालिकेची आर्थिक स्थिती पूर्वीसारखी राहिलेली नाही. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना अनावश्यक खर्चिक कामांना प्राधान्य देण्यापेक्षा उत्पन्नाच्या नवीन स्त्रोतावर लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज आहे. काटकसर आणि बचतीला प्राधान्य देऊन उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवावे लागतील, असे आर्थिक क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.
नागरिक व अधिकाऱ्यांमधील नगरसेवक दुवा
प्रभागातील नागरिकांच्या समस्या व अडचणी नगरसेवकांकडे मांडल्या जातात. नगरसेवक ती समस्या महापालिकेच्या संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे पोहचवतात. त्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करतात. त्यानंतर त्या समस्येचा निपटारा होता. नगरसेवक हा नागरिकांचा पहिला संपर्कबिंदू असतो. रस्ते, पाणी, ड्रेनेज, कचरा, वीज, वैद्यकीय सेवा, शाळा, उद्याने, बससेवा आदी मूलभूत सुविधांसाठी नागरिक प्रथम नगरसेवकांकडे धाव घेतात. त्यामुळे नगरसेवक हे प्रभागाचे कारभारी असतात.
पदपथांवर अतिक्रमण
अर्बन स्ट्रीट डिजाईन तसेच, हरित सेतू प्रकल्पात रस्ते अरुंद करुन पदपथ मोठे करण्यात आले आहेत. सायकल ट्रॅक व पदपथावर टपरीधारक व विक्रेत्यांनी अतिक्रमण केले आहे. रस्ते अरुंद झाल्याने वाहतूककोंडीची समस्या नित्याची झाली आहे. पावसाळ्यात पाणी रस्त्यावर तसेच, ग्रेडसेपरेटर व भुयारी मार्गात पाणी साचून तळे तयार होतात. मोकळ्या जागेत पत्राशेड टाकून राजरोसपणे व्यवसाय केला जात असल्याने शहर विद्रुप झाले आहे.
विरोधी पक्षाची भूमिका निर्णायक
महापालिकेत विरोधी पक्षाची भूमिका महत्वाची तसेच, निर्णायक ठरते. सत्ताधाऱ्यांच्या निर्णयावर लक्ष ठेवणे, खर्च आणि मंजूर केलेल्या कामांवर प्रश्न उपस्थित करणे, चुकीच्या धोरणांना विरोध करणे, ही विरोधी पक्षाची भूमिका आहे. सक्षम विरोधी पक्ष नसल्यास सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश राहत नाही, असा अनुभव मागील पंचवार्षिकेत नागरिकांनी अनुभवला आहे. त्यासाठी विरोधी पक्षाचा चांगला अभ्यास असणे गरजेचा आहे.
