पिंपरी: मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटनेच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासन आणि प्रशासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याच्या निषेधार्थ राज्यभरातील आरटीओ कर्मचार्यांनी मंगळवारपासून (दि. 16) बेमुदत संप पुकारला आहे. या आंदोलनाचा परिणाम पिंपरी-चिंचवड प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या कामकाजावरही झाला असून, वाहन नोंदणी, वाहन परवाने, कर भरणा आणि इतर महत्त्वाच्या सेवांवर त्याचा थेट परिणाम झाला आहे. त्यामुळे आरटीओ कार्यालयात कामानिमित्त आलेल्या नागरिकांना आल्या पावली परत जावे लागले.
प्रमुख मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप
संघटनेच्या पदाधिकार्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 23 सप्टेंबर 2022 रोजी मोटार वाहन विभागाचा आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, साडेतीन वर्षांचा कालावधी उलटूनही सेवा प्रवेश नियम अद्याप तयार करण्यात आलेले नाहीत. परिणामी कर्मचार्यांना पदोन्नतीच्या संधींपासून वंचित राहावे लागत असून, आर्थिक आणि सामाजिक नुकसान सहन करावे लागत आहे.
कर्मचारी संघटनेचा आरोप आहे, की विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही ठोस निर्णय घेतला जात नाही. आवश्यक कागदपत्रे, माहिती आणि पुरावे सादर करूनही प्रशासन मार्गदर्शनाच्या नावाखाली प्रस्ताव शासनाकडे पाठवत वेळकाढूपणा करत आहे.
मंत्र्यांसोबत बैठक तरीही अनिश्चितता कायम
संघटनेने आंदोलनाची नोटीस दिल्यानंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दहा दिवसांपूर्वी संबंधित पदाधिकार्यांची बैठक आयोजित केली होती. मात्र, या बैठकीचे इतिवृत्त अद्याप उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, कर्मचार्यांमध्ये नाराजी अधिक तीव्र झाली आहे. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, बैठकीनंतरही कोणतीही सकारात्मक कार्यवाही न झाल्याने कर्मचार्यांचा संयम सुटला आहे. त्यामुळे आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याशिवाय पर्याय उरला नसल्याची भूमिका संघटनेने घेतली आहे.
राज्यातील सर्व आरटीओमधील कर्मचार्यांच्या न्याय हक्कासाठी आम्ही संप पुकारला आहे. प्रशासनाच्या धोरणामुळे अनेकांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. आम्ही केलेल्या आंदोलनानंतर मंत्री आणि प्रशासकीय अधिकारी बैठका घेतात. मात्र, उपाययोजना काहीही होत नाहीत. त्यामुळे आता बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे. याचा आरटीओमधील नागरिकांच्या कामावर परिणाम होत आहे.
महेश घुले, प्रमुख संघटक, मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटना
