संतोष शिंदे
पिंपरी: सायबर फसवणुकीचे बळी ठरलेल्या नागरिकांसाठी केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयाने मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. सायबर गुन्ह्यांमध्ये गोठवण्यात आलेली रक्कम परत मिळवण्यासाठी आता पीडितांना न्यायालये, पोलिस ठाणे किंवा बँकांच्या वारंवार फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. गृह मंत्रालयाच्या इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटरने (I4C) राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंदणी पोर्टल (एनसीआरपी) अंतर्गत मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल (एमआरएम) सुरू केले असून, त्याद्वारे नागरिक घरबसल्या ऑनलाइन परताव्यासाठी अर्ज करू शकणार आहेत.
एकीकडे राज्यभर सायबर गुन्ह्यांमध्ये सातत्याने वाढ होत असताना हा निर्णय लाखो पीडितांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. विशेषतः कमी रकमेच्या फसवणूक प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन प्रक्रियेचा खर्च, वेळ आणि कागदपत्रांची कटकट कमी होणार असून, परतावा प्रक्रिया अधिक जलद आणि पारदर्शक होणार असल्याचे पिंपरी-चिंचवड सायबर विभागाकडून सांगण्यात आले.
किरकोळ परताव्यासाठीही प्रतीक्षा
यापूर्वी सायबर फसवणुकीच्या घटनांमध्ये पीडितांनी वेळेत तक्रार दिल्यानंतर बँकांच्या मदतीने आरोपींच्या खात्यांतील रक्कम गोठवली जात होती. मात्र, त्यानंतर ती रक्कम परत मिळवण्यासाठी पोलिस अहवाल, बँक पत्रव्यवहार, प्रतिज्ञापत्रे, न्यायालयीन आदेश आणि विविध कागदपत्रांच्या प्रक्रियेतून जावे लागत होते. अनेक प्रकरणांमध्ये काही हजार रुपयांच्या परताव्यासाठीही कित्येक महिने प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय होत होती.
१४ अंकी तक्रार क्रमांक महत्त्वाचा
आता ज्या नागरिकांनी १९३० हेल्पलाईन किंवा राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंदणी पोर्टलवर तातडीने तक्रार नोंदवली आहे आणि ज्यांच्याकडे १४ अंकी तक्रार क्रमांक आहे, त्यांनाच या सुविधेचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, ही सुविधा केवळ अशा प्रकरणांसाठी लागू असेल ज्यामध्ये फसवणुकीची रक्कम आरोपींच्या खात्यात यशस्वीरित्या गोठवण्यात आली आहे. आरोपींनी रक्कम आधीच काढून घेतली असल्यास या प्रणालीद्वारे परतावा मिळू शकणार नाही.
गृहविभागाकडून तीन स्वतंत्र श्रेणी
गृहमंत्रालयाने परतावा प्रक्रियेसाठी तीन स्वतंत्र श्रेणी निश्चित केल्या आहेत. एका खात्यात ५० हजार रुपयांपर्यंत रक्कम गोठवली असल्यास एफआयआर किंवा न्यायालयीन आदेशाची आवश्यकता राहणार नाही. पोलिस अहवाल आणि आवश्यक बंधपत्रांच्या आधारे थेट परतावा दिला जाईल. एकूण रक्कम ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त असली तरी ती वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये विभागलेली असल्यास आणि कोणत्याही एका खात्यात ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम नसल्यासही न्यायालयीन आदेशाची गरज भासणार नाही. मात्र, एका खात्यात ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम गोठवलेली असल्यास एफआयआर दाखल करणे बंधनकारक असेल. त्यानंतरची संपूर्ण परतावा प्रक्रिया एमआरएम पोर्टलवरूनच पूर्ण केली जाईल.
घरबसल्या कसे मिळणार पैसे ?
पीडित नागरिकांना mrm-ncrp.mha.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकाद्वारे लॉगिन करावे लागणार आहे. तक्रार क्रमांकाची पडताळणी केल्यानंतर गोठवलेली रक्कम स्क्रीनवर दिसेल. त्यानंतर पॅन कार्ड, बँक खाते क्रमांक आणि आयएफएससी कोड सादर करून परताव्यासाठी अर्ज करता येणार आहे. अर्ज सादर झाल्यानंतर संबंधित पोलिस अधिकारी आवश्यक कायदेशीर कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करतील आणि त्यानंतर बँकेमार्फत थेट पीडिताच्या खात्यात रक्कम जमा केली जाईल.
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण
मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल प्रभावीपणे राबविण्यासाठी पोलिस आयुक्त विनय कुमार चौबे यांच्या आदेशानुसार सायबर विभागाने नुकतेच अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण दिले आहे. या प्रशिक्षणामध्ये नवीन ऑनलाइन परतावा प्रणालीची कार्यपद्धती, कायदेशीर तरतुदी, कागदपत्रांची पडताळणी, पोर्टलवरील प्रक्रिया आणि नागरिकांच्या अर्जांवर जलद कार्यवाही कशी करावी, याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. तसेच, सायबर फसवणुकीचे बळी ठरलेल्या नागरिकांना या सुविधेची माहिती मिळावी, यासाठी व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
ऑनलाइन गुंतवणुकीच्या आमिषाला बळी पडल्याने माझी सुमारे १० हजार रुपयांची फसवणूक झाली होती. तक्रार दिल्यानंतर काही रक्कम गोठवण्यात आली. मात्र, ती परत मिळवण्यासाठी पोलिस प्रक्रिया पूर्ण करणे, न्यायालयीन आदेश मिळवणे आणि त्यासाठी वकिलांची मदत घेणे आवश्यक होते. पैसे परत मिळवण्यासाठी वकील शुल्क, कागदपत्रे, न्यायालयात ये-जा करण्यासह इतर प्रक्रियांवर त्यापेक्षा जास्त खर्च झाला. तसेच, वेळेचाही मोठा अपव्यय झाला. आता ऑनलाइन प्रणालीमुळे घरबसल्या अर्ज करून परतावा मिळणार असल्याने सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सचिन जगताप, सायबर फसवणूक पीडित (नाव बदलले आहे)
सायबर फसवणूक झाल्यानंतर नागरिकांनी विलंब न करता १९३० हेल्पलाईनवर संपर्क साधावा किंवा राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंदणी पोर्टलवर तक्रार नोंदवावी. तक्रार जितक्या लवकर नोंदवली जाईल, तितकी संबंधित रक्कम गोठवण्याची शक्यता वाढते. नव्या मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूलमुळे पात्र पीडितांना निधी परताव्याची प्रक्रिया अधिक जलद, पारदर्शक आणि सुलभ होणार आहे.
प्रवीण स्वामी, सहायक पोलिस निरीक्षक, सायबर पोलिस ठाणे
