मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरातील बहुतांश विद्युत दिव्यांच्या खांबांवर केबल व वायरी लटकत आहेत. काही ठिकाणी त्या केबलचे धोकादायक जाळे तयार झाले आहे. उघड्या आणि तुटलेल्या केबल वायरमुळे अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. अशाच लटकत्या अवस्थेतील केबल वायरमुळे एका महिलेचा बळी गेलेला असतानाही अनधिकृत केबल हटवण्याबाबत महापालिका उदासीन आहे. इंटरनेट खंडित झाल्यास नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, म्हणून कारवाई केली जात नसल्याचे गोंडस कारण अधिकार्यांकडून पुढे केले जात आहे. त्यावरून प्रशासनाला नागरिकांच्या जीवापेक्षा इंटरनेटची चिंता असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
परवानगी घेण्याकडे व्यावसायिकांचे दुर्लक्ष
त्या घटनेनंतर महापालिका प्रशासनाला जाग आली. शहरातील अनधिकृत व विनापरवाना केबल वायर टाकलेल्या व्यावसायिकांनी महापालिकेच्या विद्युत विभागाची रितसर परवानगी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले. त्यासाठी तब्बल तीन वेळा जाहीर प्रकटन देण्यात आले. मात्र, त्याला केवळ एकाच व्यक्तीने प्रतिसाद दिला आहे. व्यावसायिक परवानगीसाठी पुढे येत नसल्याने कारवाई करता येत नाही. कारवाई कशी करणार, असा उलट प्रश्न विद्युत विभागाच्या अधिकार्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. कारवाईअभावी शहरात धोकादायक केबल वायरचे जाळे कायम आहे. महापालिका प्रशासन आणखी किती जणांच्या मृत्यूची प्रतीक्षा करत आहे का, असे प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
महापालिकेच्या आवाहनास शून्य प्रतिसाद
शहरात कोणतीही केबल टाकण्यासाठी महापालिकेच्या परवाना विभागाकडून रितसर परवाना घेणे बंधनकारक आहे. महापालिकेकडून परवाना प्राप्त झाल्यानंतर, स्मार्ट सिटीद्वारे उभारण्यात आलेल्या ऑप्टिकल फायबर केबल नेटवर्कचा वापर करणे किंवा त्या डक्टमधून केबल टाकणे आवश्यक आहे. शहरात कोणतीही नेटवर्क, टीव्ही केबल किंवा इतर प्रकारच्या केबल टाकण्यासाठी आकाशचिन्ह व परवाना विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन महापालिकेने केले होते. मात्र, त्याला प्रतिसाद मिळालेला नाही.
महापालिकेचे शहरात 1 लाख 14 हजार 462 विद्युत खांब
महापालिकेचे संपूर्ण शहरात 1 लाख 14 हजार 462 विद्युत दिव्यांचे खांब आहेत. त्यात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. महापालिकेचे कोणतीही परवानगी न घेता अनधिकृतपणे त्या खांबांवर केबल वायरचे जाळे टाकले जात आहे. खांबांवरून ओढण्यात आलेल्या इंटरनेट व टीव्ही केबलमुळे दुर्घटना होत आहेत. त्या केबलमुळे विद्युत खांबांचे व त्यावरील विद्युत व्यवस्थेचे नुकसान होत आहे. सार्वजनिक सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होत असून, अनधिकृत केबलमुळे शहर विद्रुपीकरण होत आहे. याबाबत अनेक नागरिक, सामाजिक संस्था, पदाधिकारी व नगरसेवकांकडून अनेकदा तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. प्राधिकरण, निगडी येथे लटकलेल्या केबल वायरमुळे ४८ वर्षीय दुचाकीस्वार महिलेचा गंभीर अपघात होऊन दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही दुर्घटना २९ एप्रिलला घडली होती.
अर्बन स्ट्रीट डिझाईनच्या आकर्षक खांबांवरही केबलचे जाळे
महापालिकेच्यावतीने शहरातील १८ मीटर रुंद आणि त्यापेक्षा अधिक रुंदीच्या रस्त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च करून अर्बन स्ट्रीट डिजाईने प्रशस्त पदपथ व सायकल ट्रॅक तयार केले जात आहेत. त्यावर सुशोभिकरणासाठी २५ ते ३० हजार रुपयांचे आकर्षक विद्युत खांब उभे केले जातात. ते काम झाल्यानंतर दुसर्याच दिवशी त्या आकर्षक खांबांवरून अनधिकृत केबलच्या वायरीचे जाळे लटकवले जाते. त्यामुळे शहर सौंदर्यात भर पडण्यापेक्षा विद्रूपीकरण वाढत आहे. एकीकडे महापालिका प्रशासन सुशोभिकरणासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे. तर, दुसरीकडे तेथे उघड्यावर केबल वायरचे जाळे लटकलेले दिसत आहेत.
ते महापालिकेचे जावई?
राजकीय कार्यकर्ते, पदाधिकारी, नगरसेवक तसेच, दादा मंडळीकडून इंटरनेट व केबल टीव्हीचा व्यवसाय केला जातो. या मंडळींकडून शहरातील विद्युत दिव्यांच्या खांब, झाडे, इमारती तसेच, जागा मिळेल, तेथून धोकादायकरित्या केबल वायर टाकण्यात आल्या आहेत. त्या वायरी तुटून लटकत असनाना शहर विद्रुप झाले आहे. तसेच, लहान-मोठे अपघात होत आहेत. विनापरवाना केबल टाकून ती मंडळी आपले खिसे भरत आहेत. त्यावर कारवाई न करता महापालिका प्रशासन मूग गिळून गप्प बसल्याने आर्थिक हितसंबंधाचा आरोप करण्यात येत आहे.
सभागृहात मागणी करूनही कारवाई नाही
महापालिका आणि महावितरण कंपनीच्या खांबांवर विनापरवाना केबल वायर टाकली जाते. त्या धोकादायक लटकलेल्या अवस्थेतील केबलमुळे प्राधिकरण, निगडीत चार महिन्यांपूर्वी दुर्घटना घडली होती. त्यात दुचाकीस्वार महिलेचा मृत्यू झाला. त्यासंदर्भात मी सर्वसाधारण सभेतही मुद्दा उपस्थित केला होता. सर्व अनधिकृत केबल वायर हटवून, सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याची मागणी केली होती. मात्र, प्रशासनाने अद्याप कारवाई केली नसल्याने आयुक्तांची भेट घेणार आहे, असे उपमहापौर शर्मिला बाबर यांनी सांगितले.
महापालिका मालमत्तेवर केबल टाकणे म्हणजे अतिक्रमण
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील संबंधित तरतुदीनुसार, महापालिकेच्या खांबांवर पूर्वपरवानगीशिवाय ओढलेल्या इंटरनेट व टीव्ही केबल वायर या महापालिकेच्या मालमत्तेवरील अतिक्रमण मानले जाते. अशा केबल वायरवर महापालिकेकडून कारवाई केली जाणार आहे, हे तीनवेळा घोषित करूनही प्रत्यक्षात कारवाई करण्यास प्रशासन धजावत नसल्याने शंका उपस्थित केली जात आहे.
केंद्र शासनाच्या इंटरनेट सेन्सॉरशिपनुसार ब्रॉडबँड आणि टीव्हीच्या केबल वायर खंडित करताना इंटरनेट व ऑनलाईनची सेवा विस्कळीत होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे आदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे महापालिकेकडून त्या अनधिकृत केबल वायरवर कारवाई केली जात नाही. तो व्यवसाय करणार्या नागरिकांचा शोध घेण्यात येत आहे. त्यांची आयुक्तांसोबत बैठक घेऊन त्यांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
महेश कावळे, सह शहर अभियंता, विद्युत विभाग, महापालिका
