उर्से मावळ: पशुधन दगावल्याने होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून पशुपालकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने पशुधन विमा योजनेला मोठे अर्थबळ दिले आहे. राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत आता पशुपालकांना आपल्या जनावरांचा एक, दोन किंवा तीन वर्षांचा विमा काढता येणार आहे. विशेष म्हणजे विमा हप्त्याच्या तब्बल ८५ टक्के रक्कम केंद्र व राज्य शासनाकडून भरली जाणार असून, पशुपालकांना केवळ १५ टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे.
पावसाळ्यात विविध आजार, साथीचे रोग, विषबाधा, सर्पदंश तसेच नैसर्गिक आपत्तीमुळे पशुधन दगावण्याच्या घटना घडतात. एखादे जनावर दगावल्यास पशुपालकांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागते. ही आर्थिक जोखीम कमी करण्यासाठी शासनाने पशुधन विमा योजना प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नुकसान झाल्यास विमा संरक्षणाचा आधार
नैसर्गिक आपत्ती, रोगराई, विषबाधा, सर्पदंश किंवा साथीच्या रोगामुळे पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास विमा संरक्षणाच्या माध्यमातून पशुपालकांना नुकसानभरपाई मिळण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे पशुधनावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्याची अपेक्षा आहे.
एका कुटुंबातील १० पशुधनाचा विमा
एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त १० पशुधनासाठी विमा संरक्षण घेता येणार आहे. त्यापेक्षा अधिक पशुधनाचा विमा काढायचा असल्यास अतिरिक्त जनावरांचा संपूर्ण विमा हप्ता पशुपालकाला स्वतः भरावा लागणार आहे.
केंद्राचा ६०, तर राज्याचा ४० टक्के वाटा
देशी व संकरित दुधाळ गायी, म्हशी, बैल, रेडे तसेच शेळ्या-मेंढ्यांसाठी विमा काढता येणार आहे. विम्याचा कालावधी एक ते तीन वर्षांपर्यंत ठेवण्यात आला आहे. विमा हप्त्यात लाभार्थ्याचा हिस्सा १५ टक्के असून, उर्वरित ८५ टक्क्यांमध्ये केंद्र शासनाचा ६० टक्के आणि राज्य शासनाचा ४० टक्के हिस्सा राहणार आहे.
विम्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
पशुधनाचा विमा काढण्यासाठी पशुपालकाकडे ओळखपत्र, आधार कार्ड किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स, बँक पासबुक, टॅग क्रमांक स्पष्ट दिसणारा पशुधनासोबतचा फोटो आणि नोंदणीकृत पशुवैद्यकीय व्यावसायिकाने प्रमाणित केलेले पशुस्वास्थ्य प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. त्यामुळे पशुपालकांनी विमा काढण्यापूर्वी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून ठेवावी, असे आवाहन करण्यात आले.
