पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यावर (डीपी प्लॅन) तब्बल 49 हजार 570 हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यास साडेतीन महिने उलटूनही अद्याप सुनावणी सुरू करण्यात आलेली नाही. लवकरच महापालिका निवडणूक होणार असल्याने आचारसंहिता लागू होईल. त्यात सुनावणी घेता येणार नाही. परिणामी, डीपीचे भवितव्य प्रशासक हाती न राहता, भावी नगरसेवक त्याचा फैसला करतील, हे स्पष्ट झाले आहे. (Latest Pimpri chinchwad News)
गरज नसताना अनेक ठिकाणी आरक्षणे
शहरात गरज नसताना अनेक भागांत आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. दाट लोकवस्ती आणि बाजारपेठेतून 12, 18, 24 व 36 मीटर रुंदीचे प्रशस्त रस्ते तसेच, अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या एचसीएमटीआर (रिंगरोड) प्रस्तावित केला आहे. गरज नसताना एकाच भागांत मोठ्या संख्येने व्यापारी संकुल व इतर सुविधांची आरक्षणे प्रस्तावित केली आहेत. पिंपरीतील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भीमसृष्टीसमोरील मैदानावर पोलिस ठाणे व बसटर्मिनलचे आरक्षण प्रस्तावित केले आहे. आळंदी व देहू तीर्थक्षेत्राच्या मध्यावर असलेल्या मोशी येथे कत्तलखान्याचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे.
नैसर्गिक नाल्याच्या मार्गात बदल
नदीची पूररेषा काही भागांत बदलण्यात आली आहे. अल्पसंख्याक समाजाची संख्या नगण्य असतानाही शहरातील अनेक भागांत दफनभूमीचे आरक्षण प्रस्तावित केले आहे. हरितक्षेत्र, टेकड्या व औद्योगिक क्षेत्रात निवासी झोन दर्शविण्यात आले आहे. रेड झोनच्या सीमा निश्चित नसताना ती डीपीच्या नकाशात ठळकपणे दर्शविण्यात आली आहे. काही भागांतील नैसर्गिक नाल्याचे मार्ग बदलण्यात आले आहेत. भर लोकवस्तीत कचरा हस्तांतरण केंद्राचे आरक्षण टाकले आहे. पुनावळे कचरा डेपोच्या जागी ऑक्सिजन पार्कऐवजी व्यापारी संकुलाचे आरक्षण प्रस्तावित केले आहे. शिल्लक राहिलेल्या शेतजमिनीवर आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. अनेक ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण प्रस्तावित केल्याने नागरिकांसह जागामालकांनी हरकती नोंदविल्या आहेत. या कारणांने डीपी विरोधात हरकतींची संख्या वाढली आहे. साठ दिवसांच्या मुदतीमध्ये तब्बल 49 हजार 570 हरकती दाखल करण्यात आल्या.
त्यावर महिन्याभरानंतर सुनावणी घेणे अपेक्षित होते. मात्र, साडेतीन महिने उलटूनही अद्याप सुनावणीबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे हरकतदार नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त केली आहे. तर, नगररचना विभागाकडून सुनावणी समिती स्थापन करण्यासाठी आयुक्तांना प्रस्ताव सादर केल्याचे उत्तर दिले जात आहे.
दरम्यान, महापालिका निवडणुकीची प्रक्रिया जानेवारी 2026 च्या अखेरपर्यंत पूर्ण केली जाणार आहे. त्यासाठी डिसेंबर महिन्यात निवडणूक आचारसंहिता लागणार आहे. फेबुवारी महिन्यापासून महापालिकेचे कामकाज पदाधिकारी व नगरसेवकांमार्फत चालेल. परिणामी, डीपीचा निर्णय नगरसेवकांना घ्यावा लागणार आहे. डीपी ठेवायचा की, रद्द करायचा की त्यात बदल करून तो मंजूर करायचा याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत होईल. त्यामुळे डीपीचे भवितव्य प्रशासकाच्या हातात नसून, आता नगरसेवक डीपीचा फैसला करणार, हे स्पष्ट झाले आहे.
28 गावांचा डीपी
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या क्षेत्रासह पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून वर्ग करण्यात आलेल्या क्षेत्राचा एकत्रित डीपी आराखडा महापालिकेने तयार केला आहे. शहरातील एकूण 28 गावांच्या एकूण 173.24 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या या आराखड्यात शहरातील विविध प्रकल्पांसाठी आरक्षणे तसेच, सार्वजनिक सेवा व सुविधांसह नवीन प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1996, कलम 26 (1) अन्वये पिंपरी-चिंचवड शहर व विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे क्षेत्राची प्रारूप सुधारित डीपी 14 मे रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यावर नागरिकांकडून 14 जुलैपर्यंत म्हणजे दोन महिने कालावधीत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या.
राज्य सरकारकडेही अनेक तक्रारी
महापालिकेच्या डीपीविरोधात शहरभरात वेगवेगळे पक्ष तसेच, समितीमार्फत मोर्चे व धरणे आंदोलन करण्यात आले. डीपीवरून विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात हरकत नोंदवून महापालिका प्रशासनावर टीका करण्यात आली. डीपी बिल्डरधार्जिन असल्याचा आरोप जाहीरपणे करण्यात आला. डीपी बनविण्यात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करीत सीबीआय चौकशीची मागणीही मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. डीपीबाबत राज्य शासनाकडेही असंख्य तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीनंतर डीपी राज्य सरकारकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविला जाणार आहे. त्यात सरकार काय भूमिका घेणार, याची उत्सुकता आहे.
डीपीबाबत सुनावणी घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्याबाबचा प्रस्ताव आयुक्तांसमोर ठेवला आहे. त्यांनी मंजुरी दिल्यानंतर समितीकडून सुनावणीचे वेळापत्रक जाहीर केले जाईल. त्या प्रक्रियेस किती कालावधी लागेल, हे सांगता येत नाही. डीपी तयार करण्यासाठी एका वर्षांची मुदतवाढ घेतली होती. त्यानुसार, सुनावणीसाठी सहा महिने किंवा एका वर्षाची मुदतवाढ राज्य सरकारकडून घेता येते.
किशोर गोखले, उपसंचालक, नगररचना विभाग, महापालिका
