पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्याहद्दीतील सफाई कर्मचाऱ्यांकडून आवश्यक सुरक्षा उपकरणांशिवाय नाल्यांच्या साफसफाईची कामे करून घेतली जात असल्याच्या गंभीर तक्रारीची राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने दखल घेतली असून, महापालिका आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे.
नोटीस प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत संबंधित प्रकरणातील वस्तुस्थिती व करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश आयोगाने आयुक्तांना दिले आहेत. तसेच, निर्धारित मुदतीत उत्तर प्राप्त न झाल्यास भारतीय संविधानाच्या कलम ३३८ अंतर्गत आयोगास प्रदान करण्यात आलेल्या दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकारांचा वापर करून संबंधित अधिकाऱ्यांना वैयक्तिक किंवा प्रतिनिधीद्वारे आयोगासमोर हजर राहण्यास समन्स बजावण्यात येऊ शकते, असा इशाराही नोटीसमध्ये देण्यात आला आहे.
प्राप्त तक्रारीनुसार, पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाल्यांच्या साफसफाईची कामे महापालिकेमार्फत करण्यात येत आहेत. या कामांसाठी यांत्रिक साधनांचा वापर करणे बंधनकारक असतानाही उपलब्ध यंत्रसामग्रीचा पुरेसा वापर न करता मानवी श्रमाचा वापर करण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच, सफाई कर्मचाऱ्यांना आवश्यक सुरक्षा उपकरणे उपलब्ध करून न देता धोकादायक परिस्थितीत काम करण्यास भाग पाडले जात असल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी
या प्रकारामुळे हाताने मैला साफसफाई करणाऱ्यांच्या नियोजनास प्रतिबंध व त्यांचे पुनर्वसन अधिनियम, २०१३ तसेच नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९५५ आणि इतर संबंधित कायद्यांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यासंदर्भात ५ मे २०२६ व १० जून २०२६ रोजी समाजमाध्यमांद्वारे तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.
मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अद्याप प्रभावी कार्यवाही झालेली नसल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हा दक्षता समितीचे सदस्य ॲड. सागर चरण यांनी केली आहे.
