पिंपरी: शासनाची मान्यता नसल्याने ऑल इंडिया लोकल सेल्फ गव्हर्न्मेंट या संस्थेचे प्रमाणपत्राद्वारे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेस आरोग्य निरीक्षकांची नोकरी मिळणारे 13 जणांची नियुक्ती बेकायदा ठरण्यात आले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यामुळे त्यांची नोकरी धोक्यात आली आहे.
कोणतीही शिक्षण संस्था सुरू करण्यासाठी शासनाची मान्यता असणे आवश्यक आहे. मात्र, ऑल इंडिया लोकल सेल्फ गव्हर्न्मेंट यासह राज्यातील शंभरहून अधिक संस्थांवर अनधिकृत संस्था अधिनियमानुसार कारवाई सुरू आहे, असे महाराष्ट्र राज्य कौशल्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाने न्यायालयाला कळवले. त्यावरून उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या 13 आरोग्य निरीक्षकांची नियुक्ती बेकायदा ठरवली आहे.
ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हर्न्मेंट या संस्थेमार्फत चालवले जाणारा आरोग्य निरीक्षक अभ्यासक्रम पूर्णपणे अनधिकृत आहे. त्याला शासनाची मान्यता नसल्याचे उघड झाले आहे. या संस्थेच्या मुंबईसह ठाणे, पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, नांदेड येथील शाखांना कोणतीही शासकीय परवानगी नाही. तरीही, संस्थेने आरोग्य निरीक्षक नावाखाली हजारो विद्यार्थ्यांना प्रवेश देवून लाखो रुपये शुल्क घेतले आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागामध्ये आरोग्य सेवक, आरोग्य निरीक्षक या पदावर अशीच प्रमाणपत्रे घेऊन नोकरी मिळवली आहे. त्यांच्या आणि पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया गेले असून, पालकांमध्ये रोष आहे.
अनधिकृत संस्थांवर शासनाची कारवाई
या प्रकरणी शासनाने ऑल इंडिया लोकल सेल्फ गव्हर्न्मेंट संस्थेवर महाराष्ट्र शासनाच्या 2013च्या अधिनियमानुसार अभ्यासक्रम सुरू करणे, पाठ्यक्रम चालू करणे या कायद्यानुसार अनधिकृत म्हणून घोषित केले. या संस्थेस 2024 मध्येच नोटीस पाठवली असून, त्याची सुनावणी 5 ऑगस्ट 2026 रोजी झाली. यांत कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या वतीने ऑल इंडिया लोकल सेल्फ गव्हर्न्मेंटला अनधिकृत संस्था म्हणून घोषित केले आहे. भारत सेवक समाज यासह अनेक संस्था अनधिकृत घोषित केले आहे. यावर महाराष्ट्र शासनाकडून कठोर कारवाई चालू आहे.
मान्यताप्राप्त संस्थेत प्रवेश घेण्याचे विद्यार्थ्यांना आवाहन
आरोग्य निरीक्षक हा अभ्यासक्रम तत्काळ बंद करण्याचे आदेश शासनाने त्या संस्थेला दिले आहेत. या कारवाईमुळे राज्यातील इतर बोगस आणि अनधिकृत शिक्षण संस्थांचे धाबे दणाणले आहेत. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाच्या उच्चस्तरीय चौकशीत या बोगसगिरीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यातून हजारो विद्यार्थ्यांची मोठी फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, राज्यात अशा अनेक संस्था आहेत भारत सेवक समाज यासह अनेक संस्थांची चौकशी सुरू आहे. विद्यार्थ्यांनी व पालकांनी महाराष्ट्र शासन मान्यताप्राप्त कौशल्य व्यवसाय शिक्षण प्रशिक्षण मंडळाच्या मान्यता असणार्या संस्थांमध्ये प्रवेश घ्यावा, असे आवाहनही संबंधितांकडून करण्यात आले आहे.
एका उमेदवाराला बाद केल्याने अनधिकृत संस्थेचे बिंग फुटले
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने 30 ऑगस्ट 2024 रोजी आरोग्य निरीक्षक या पदाच्या भरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यात चेतन बोरसे या उमेदवाराने मराठवाडा विकास मंडळाकडून आरोग्य निरीक्षक हा एक वर्षाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला होता. संभाजीनगर येथील मराठवाडा व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळामार्फत चालविला जाणारा आरोग्य निरीक्षक हा अभ्यासक्रम अनधिकृत असल्याने महापालिकेने त्याला सांगितले. त्यामुळे चेतन बोरसे याने मुंबई येथील उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याप्रकरणाच्या सुनावणीत ऑल इंडिया लोकल सेल्फ गर्व्हमेंट ही संस्था अनधिकृत संस्था अआहे. सन 2013 च्या अधिनियमनुसार त्या संस्थेवर कारवाई सुरू आहे, असे शासनाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे ती संस्था अनधिकृत असल्याचे उघड झाले.
खातेनिहाय चौकशी करणार
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकाल महापालिका प्रशासनाला प्राप्त झाला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार 13 आरोग्य निरीक्षकांची खातेनिहाय चौकशी सुरू करण्यात येणार आहे. त्या प्रकरणी योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे महापालिकेचे सहआयुक्त मनोज लोणकर यांनी सांगितले.
