

नवलाख उंबरे: नवलाख उंबरे येथील बधलवाडी गावातील स्मशानभूमीची जागा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) बळकावून कंपनीला विक्री केल्याचा गंभीर आरोप ग््राामस्थांनी केला आहे. गावाच्या अस्तित्वाशी निगडित असलेल्या या जागेच्या व्यवहारामुळे संतापाची लाट उसळली असून, बधलवाडी ग््राामस्थांनी उपोषणास सुरुवात केली आहे. उपोषणाला तीन दिवस होऊनही अजून एमआयडीसी प्रशासनाने ठोस असे कोणतेच आश्वासन दिले नसल्याने ग््राामस्थांच्यावतीने संताप व्यक्त केला जात आहे.
प्रशासनाची टाळाटाळ
गावासाठी स्मशानभूमी, शाळा, सरकारी दवाखाना, डम्पिंग ग््रााउंड आणि क्रीडांगणासाठी जागा देण्याचे आश्वासन एमआयडीसीने यापूर्वी दिले होते. मात्र, वर्षांनुवर्षे अर्ज, निवेदने, पाठपुरावा करूनही प्रस्ताव ‘मुंबई कार्यालयात आहे’, या एका वाक्याच्या आड लपून प्रशासनाने केवळ वेळकाढूपणा केल्याचा आरोप ग््राामस्थांनी केला आहे.
या उपोषणात पंडित दहातोंडे, विठ्ठल बधाले, बारकु उडाफे, रामनाथ बधाले, पप्पू डिबळे, शिवनाथ पडवळ, विशाल बधाले, अंकुश बधाले, कोंडिबा दहातोंडे. सबाजी उडाफे. दशरथ बधाले, दिलीप बधाले, गुलाब बधाले, अनिल बधाले, राजू बधाले, अक्षय बधाले, संभाजी बधाले, किरण जाधव. ऋषिकेश बधाले, तुकाराम बधाले, प्रवीण बधाले, नितीन बधाले, संतोष उडाफे, ज्ञानेश्वर उडाफे, ज्ञानेश्वर डिंबळे, मदन सातपूते, किरण दहातोंडे, बाळा भालेकर, किसन उडाफे, विठ्ठल उडाफे, प्रदीप उडाफे, अमोल बधाले, रितेश लवंगे, मोहन बधाले, पांडूरंग भोसले, विश्वास दहातोडे, अरविंद बधाले, आबाजी बधाले, दीपक बधाले, दत्ता बधाले, अशोक दहातोंडे आदींनी एमआयडीसी प्रशासनाचा निषेध व्यक्त केला आहे.
पावणेसात एकर जागेची मागणी
उद्योगांना जागा देताना प्रशासनाकडून गती दिली जात आहे. मात्र, गावकऱ्यांच्या मूलभूत हक्कांबाबत दिरंगाई का?, असा सवाल ग््राामस्थांनी उपस्थित केला आहे. गावाच्या स्मशानभूमीवर गदा आणून प्रशासन कोणत्या विकासाचा दावा करत आहे? स्मशानभूमी बचाव आणि गावातील मूलभूत सुविधांसाठी सुमारे पावणेसात एकर जागा तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी ग््राामस्थांनी केली आहे. बधलवाडीच्या या जाज्वल्य लढ्याकडे आता संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले असून, प्रशासन जागे होणार की आंदोलन आणखी तीव होणार, याकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत.
आम्ही आतापर्यंत शांततेचा मार्ग स्वीकारला; पण शांततेचा अर्थ कमकुवतपणा समजू नये. गावाच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या निर्णयाविरोधात आमचा लढा अखेरपर्यंत सुरू राहील. प्रशासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा.
पंडित सुभाष दहातोंडे, सामाजिक कार्यकर्ते