वर्षा कांबळे
पिंपरी: सरकारने महिला सबलीकरणासाठी कायदे तयार केले. मात्र, याच कायद्याचा काही महिला दुरुपयोग करत असल्याच्या घटना घडत आहेत. खोट्या गुन्ह्यांमध्ये पती व त्याच्या कुटुंबाला विनाकारण गोवले जात आहे. या गुन्ह्यांमध्ये खरे- खोटे करण्याऐवजी पुरुषांना त्रास दिला जातो. या घटनांत पती व त्याच्या कुटुंबाचा मानसिक छळ होतो. पत्नीकडून कायद्याचा दुरुपयोग करून पती व त्याच्या घरच्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त केल्याचे प्रमाण समाजामध्ये दहा वर्षांपूर्वी 30 टक्के, तर सध्या 50 टक्के इतके झाले असल्याचे कायदेतज्ज्ञ सांगतात. अशा घटनांमुळे पत्नीपीडित पुरुषांची अवस्था सांगू कोणाला, अन बोलू कोणाकडे, अशी होत असल्याचे दिसून येते.
भारत हा पुरुषप्रधान संस्कृती असलेला देश आहे. त्यामुळे यापूर्वी पुरुष अत्याचार करत आले आहेत. त्यामुळे महिलांच्या सुरक्षेसाठी न्यायव्यवस्थेने त्यांची बाजू घेणारे कौटुंबिक हिंसाचार कायदा बनविला मात्र, गेल्या दोन दशकामध्ये मोठ्या प्रमाणात महिलांकडून पती आणि इतर पुरुषांवर खोटे आरोप करणे, फक्त पतीच नाही, तर त्याचे आई - वडील, नणंद - दीर यांच्या विरुद्ध खोट्या तक्रारी करून त्यांना तुरुंगात टाकणे आदी घटना घडलेल्या आहेत. महिलांना त्यांच्या संरक्षणासाठी तयार केलेल्या कौटुंबिक हिंसाचार कायदाच शस्त्र बनवून पती आणि सासरच्यांविरोधात त्याचा गैरवापर केल्याच्या घटना घडत आहेत. काही घटनांत मानसिक त्रास सहन न झाल्याने विवाहित पुरुषांच्या आत्महत्येच्या प्रमाणात वाढ होत आहे.
कर्तव्यांसह पुरुषांच्या हक्कांबाबतही विचार व्हावा
कुटुंबाचा पोशिंदा, आधार अशी बिरुदे लावणाऱ्या पुरुषांकडून नेहमीच खंबीरपणाची अपेक्षा ठेवली जाते. पुरुषांची जबाबदारी, कर्तव्यांबाबत नेहमीच चर्चा होते. मात्र, त्यांच्या अधिकाराबाबत फारसे बोलले जात नाही. देशात महिलांसाठी विविध योजना, कायदे आहेत. त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या संस्था आहेत. मात्र, त्याचवेळी पुरुषांसाठी कोणतेही विशेष कायदे, योजना, संस्था नाहीत. त्यामुळेच समानतेच्या तत्त्वाबाबत बोलताना कर्तव्यांसह पुरुषांच्या हक्कांबाबतही विचार होणे आवश्यक असल्याचे बोलले जात आहे.
पुरुष आयोगाची गरज
स्त्री आणि पुरुष हे दोघे समान आहेत, दोघे मिळून घर चालवू शकतात, स्त्रीला जसे रडू येते तसेच पुरुषही रडू शकतो त्यालाही भावना असतात. या विचारांचा स्वीकार अलीकडे भारतीय समाज करत आहे. नवऱ्यापेक्षा बायको जास्त कमवते; मात्र अशावेळी स्त्रीचे कर्तृत्त्व स्वीकारण्यापेक्षा पुरुषाला दुर्बलतेची दूषणे लावण्याचे प्रकार समाजात घडतात. हे टाळणेही गरजेचे आहे. सर्वसामान्य जीवनातही पुरुषांबाबत फारसा विचार होत असल्याचे आढळत नाही. त्यामुळेच बस, रेल्वे यासारख्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत महिलांसाठी विशेष आरक्षण, सुविधा उपलब्ध केल्या जातात. मात्र, पुरुषांसाठी असा कोणताही विचार होत नाही. यासाठी पुरुष आयोगाची मागणी केली जात आहे; अद्याप त्याबाबत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.
पुरुष हक्कांसाठी प्रमुख मागण्या
पुरुष आयोगाची तातडीने स्थापना करावी.
खोट्या तक्रारींविरोधात लिंग निरपेक्ष कायदेशीर कारवाई व शिक्षा व्हावी.
प्रत्येक जिल्ह्यात पुरुष तक्रार निवारण केंद्र सुरू करावे.
पोलिस ठाण्यांत पुरुष दक्षता कक्ष तयार करावा.
कौटुंबिक वादांचे प्रकरण एक वर्षात निकाली काढण्याचे बंधन असावे.
उदा: आमचा दोघांचा प्रेमविवाह झाला होता. पत्नी माझ्या आई-वडिलांसोबत राहण्यास तयार नव्हती. त्यामुळे मी माझ्या घरच्यांना सोडून पत्नीसोबत राहत होतो. चार - पाच वर्षांनंतर पत्नीने तिला माझ्याबरोबर राहायचे नाही, तर घटस्फोट पाहिजे असे सांगितले. आम्ही खूप समजावण्याचा प्रयत्न केला. पण तिने सासरकडून छळ होतो, अशी खोटी तक्रार देवून मला आणि माझ्या पूर्ण परिवाराला तुरुंगात टाकले. माझ्या आई-वडिलांनी आयुष्यात कधीही पोलिस स्टेशनची पायरी चढली नव्हती, त्यांना खोट्या आरोपाखाली तुरुंगात जावे लागले. या धक्क्याने आईला हृदयविकाराचा झटका आला, तर वडिलांना पक्षाघात झाला. अशा प्रकारे पत्नीने माझा आणि कुटुंबाचा छळ केला, ही हकीकत आहे, देहूरोड येथील शांतीलाल गुप्ता (नाव बदलले आहे) यांची.
आम्ही 2017 पासून पुरुष आयोगाची मागणी करत आहोत. मात्र, त्याला संसदेत बहुमत मिळत नाही. त्या वेळी 45 ते 50 टक्के पुरुषांवर खोट्या केसेस दाखल झाल्या आहेत. फक्त पुरुषच नाही, तर सासू, नणंद, जाऊ यांचे संसारही अशा केसेसमुळे उद्धवस्त झाले. आम्ही महिला व पुरुष दोघांनाही समान न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. मात्र, ज्याठिकाणी पुरुषांवर अशा प्रकारचे अन्याय होतात त्यालाही वाचा फुटावी.
ॲड. संतोष शिंदे (अध्यक्ष, पुरुष हक्क संरक्षण समिती, पुणे)
