पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरातील थकबाकीदार मालमत्ताधारकांवर नोटिसा बजावून, महापालिकेकडून जप्तीची तसेच, नळजोड तोडण्याची कारवाई सुरू आहे. ती कारवाई नियमबाह्य असल्याचा आरोप करत, रेड झोन क्षेत्रातील मालमत्ताधारकांसाठी विशेष शिबिर घेऊन त्यांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी वेळ द्यावा. तसेच, संपूर्ण शहरासाठी अभय योजना लागू करावी, अशी मागणी महापालिकेच्या विशेष सभेत नगरसेवकांनी केली.
महापालिकेच्या करसंकलन विभागाला यंदाच्या वर्षी 1 हजार 500 कोटी रुपयांचे टार्गेट आहे. आत्तापर्यंत केवळ 725 कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षांतील अखेरच्या फेबुवारी व मार्च महिन्यात कर संकलन विभागाकडून वसुली मोहिम तीव करण्यात आली आहे. त्या अंतर्गत थकबाकीदारांना नोटिसा बजावणे, मालमत्ता सील करणे, नळजोड तोडणे अशी कारवाई केली जात आहे. करसंकलन विभागाने ती कारवाई सध्या तीव केली आहे.
त्यामुळे सभागृहात नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली. रेड झोन क्षेत्रातील सर्व मालमत्तांच्या सामान्यकरात 50 टक्के सवलत 1 एप्रिल 2026 पासून देण्यात येणार आहे. त्या भागातील मालमत्तांना कर संकलन विभागाने नोटिसा बजावून, भरमसाट कर लावला आहे. त्यामुळे नागरिकांवर आर्थिक ताणामुळे त्रस्त झाले आहेत. तसे न करता मालमत्ताधारकांसाठी शिबिर आयोजित करून त्यांना कागदपत्रे सादर करण्याची संधी देण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग््रेासचे पंकज भालेकर यांनी केली. मालमत्ताकर न भरल्यास त्यावर मोठ्या प्रमाणात विलंब दंड लावला जात असल्याने नागरिक हैराण झाले आहेत, असे भाजपाचे कैलास कुटे म्हणाले. भाजपाचे संदीप कस्पटे म्हणाले की, मालमत्ता हस्तांतरणासाठी मालमत्ताच्या किमतीवर अर्धा टक्का शुल्क न लावता तो पूर्वीप्रमाणे 500 रुपये इतका करावा. भाजपाचे राहुल कलाटे यांनीही मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क अधिक असल्याने तो पूर्वीच्या दराने आकारण्याची मागणी केली. तसेच, जप्ती तसेच, नळजोड तोडण्याची कठोर कारवाई न करता, बिल भरण्यासाठी अभय योजना राबवण्याची मागणी अनेक नगरसेवकांनी केली.
अभय योजनेबाबत विचार केला जाईल
थकबाकीदारांना मालमत्ताकराचे बिल करण्यासाठी अभय योजना लागू करण्याचा विचार केला जाईल. नागरिकांना अन्यायकारक बिले दिली गेली असल्यास ती सादर करावेत. त्यात दुरुस्ती करून योग्य दराने बिले देण्याची कार्यवाही केली जाईल, असे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्पष्ट केले.
श्रावण हर्डीकर यांना पुन्हा आयुक्तपदी नेमण्याची मागणी
तत्कालिन आयुक्त शेखर सिंह यांच्या नाशिक येथील कुंभमेळ्याच्या आयुक्तपदी बदली झाल्यानंतर महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर यांची महापालिकेच्या प्रभारी आयुक्तपदी नियुक्ती झाली आहे. त्यांची नियुक्ती केवळ महापालिका निवडणुकीपुरती करण्यात आली होती. तसेच, ते स्वत: महापालिकेत काम करण्यास उत्सुक नाहीत. मात्र, सभेत अनेक नगरसेवकांनी त्यांनी पुन्हा महापालिकेत आयुक्त म्हणून काम करावे, अशी मागणी केली.
सभागृहात टोमणे अन् चिमटे
सभेत सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनी एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करीत टोमणे व चिमटे काढण्याची संधी सोडली नाही. राष्ट्रवादी काँग््रेासचे प्रशांत शितोळे हे निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपात गेले आणि आता थेट सत्तारूढ पक्षनेते झाल्याबद्दल विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. ते राष्ट्रवादीत असताना भाजपाचे काम करत असल्याने त्यांना बक्षीस म्हणून ते पद दिले गेल्याचा गौप्यस्फोट भोईर यांनी केले. तर, राष्ट्रवादीत विरोधी पक्षनेते असताना राजू मिसाळ आकडेवारीसह बोलत नव्हते. मात्र, भाजपा तसेच, शाखेत जात असल्याने ते आता अधिक हुशार झाल्याने सभागृहात मोठ्या तळमळीने बोलत असल्याचे सांगत भोईर यांनी त्यांना चिपटा काढला. तर, शिवसेनेचे गटनेते विश्वजित बारणे यांचे कौतुक करताना खासदार श्रीरंग बारणे हे नगरसेवक होण्यापूर्वी मी नगरसेवक होतो, असे भोईर यांनी सांगत आपण ज्येष्ठ असल्याचा दाखला दिला. कोरोना महामारीत मोकाट कुर्त्यांची झालेल्या बोगस नसबंदीवर खर्चावरून भोईर यांनी सभागृहात सत्ताधाऱ्यांचे कान टोचले. विरोधकांचा टायगर अजून जिवंत असल्याचे सांगत राष्ट्रवादीची आक्रमक भूमिका दाखवून दिली. त्यावर सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी जुने प्रकरणेउकरून काढण्यास भाग पाडू नका, असा सबुरीचा सल्ला भोईरांना दिला.
जास्त बोलल्यास होतो कार्यक्रम
सभागृहात जास्त बोलल्यास कार्यक्रम होतो. तो सदस्य पुन्हा सभागृहात दिसत नाही, असे माजी महापौर राहुल जाधव हे भाऊसाहेब भोईर यांना उद्धेशून म्हणाले. त्यावर भोईर यांनी जाधव यांचा समाचार घेतला. सभागृहात ताल व लय सोडून बोलू नका, असे म्हटल्याची आठवण करून दिली. सर्वांना बोलू द्यावे. महिन्यातून एक सभा होते. सर्व नगरसेवकांना व्यक्त होण्याची संधी द्यावी, अशी विनंती त्यांनी महापौरांना केली. त्यावर महापौर रवी लांडगे यांनी सभागृहात सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांना बोलण्याची समान संधी दिली जाईल. सभागृहाचे कामकाज पारदर्शकपणे चालविले जाईल, अशी ग्वाही दिली.
