पिंपरी: मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेसंदर्भात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा पर्यावरण व अभियांत्रिकी विभागाचे मुख्य अभियंता तथा विभागप्रमुख संजय कुलकर्णी तसेच, कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट आणि वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाचे ठेकेदार ठाणे येथील अॅन्टोनी लारा रिन्युएबल एनर्जी प्रा. लि. या कंपनीस कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यासंदर्भात मंगळवारी (दि.14) सायंकाळी साडेपाचपर्यंत खुलासा करण्याचे स्पष्ट आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. तसे न केल्यास अधिकार्यांचे सेवानिलंबन तर, ठेका रद्द करून, फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
महापालिकेच्या मोशी येथील कचरा डेपोमध्ये 8 जुलैला दुपारी दीड वाजण्याच्या सुमारास कचर्याचा ढीग वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाच्या प्रशासकीय इमारतीवर कोसळून गंभीर दुर्घटना घडली. या इमारतीत 22 तर, इमारतीशेजारी असलेल्या कचर्याच्या ढिगाऱ्याखाली 1 असे एकूण 23 कर्मचारी अडकले होते. त्यापैकी इमारतीतून पाच नागरिक सुखरुप बाहेर पडले. उर्वरित अडकलेल्या नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी भारतीय सेना, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (एनडीआरएफ), महापालिका, पीएमआरडीए अग्निशमन दल, पोलिस प्रशासन यांनी बचावकार्य सुरू केले. यामध्ये इमारतीत अडकलेल्या 9 कर्मचार्यांना सुखरुप बाहेर काढण्यात बचाव पथकाला यश आले. इमारतीत अडकलेल्या 9 कर्मचार्यांचा दुर्देवी मृत्यू झाला.
आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी या घटनेच्या सखोल चौकशी आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात आयुक्त डॉ. सूर्यवंशी यांनी वरिष्ठ अधिकार्यांची बैठक रविवारी (दि.12) घेत तात्काळ महापालिकेचा पर्यावरण विभाग व संबंधित ठेकेदार कंपनी यांना नोटीस देण्याचे निर्देश दिले होते. त्या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम, तृप्ती सांडभोर, विक्रांत बगाडे, सह आयुक्त मनोज लोणकर यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
त्यानुसार, पर्यावरण व अभियांत्रिकी विभागाचे मुख्य अभियंता तथा विभागप्रमुख संजय कुलकर्णी आणि कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांना तसेच, वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाची ठेकेदार कंपनी अॅन्टोनी लारा रिन्युएबल एनर्जी प्रा. लि. या कंपनीस कारणे दाखवा नोटीस सोमवारी (दि.13) बजावण्यात आली आहे. त्यावर मंगळवरी (दि.14) सायंकाळी 5.30 पर्यंत लेखी खुलासा करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. खुलासा न केल्यास कारवाई करण्याचा इशारा आयुक्तांनी दिला आहे.
कचरा डेपोत अनधिकृत बांधकाम केल्याचे उघड
मोशी कचरा डेपोतील आरसीसी इमारतीर कचर्याचे ढिगारा कोसळला. त्या इमारतीसाठी अधिकृत कागदपत्रांनुसार प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठीचा सन 2019चा मूळ प्रस्तावानुसार इमारतीची जागा सॅनिटरी लॅण्डफिल्डपासून 30 मीटर अंतरावर (जी प्लस 2 बांधकाम क्षेत्र 249 चौरस मीटर) दर्शविण्यात आले होती. मात्र, सन 2023 मध्ये सुधारीत प्रस्तावानुसार बांधकाम परवनागी केवळ तळमजल्याकरीता (बांधकाम क्षेत्र 500.99 चौरस मीटर)दिलेले असून, ती इमारत सॅनिटरी लॅण्डफिल्डपासून 12 मीटर अंतरावर बांधण्यात आली आहे. ठेकेदार कंपनीने अधिकृत मंजुरीशिवाय पहिल्या व दुसर्या मजल्याचे बांधकाम अनधिकृतपणे वाढविल्याचे दिसून येत आहे. कचरा डेपोसारख्या संवेदनशील जागेत एवढे मोठे अनधिकृत बांधकाम वरिष्ठ अधिकार्यांच्या डोळ्यादेखत होण्याची बाब प्रशासकीय अभय आणि कंत्राटदार कंपनीसोबत केलेली छुपी हातमिळवणी संशयास्पद आहे. यावरून त्या बांधकामास अभय देऊन कर्तव्यात कसूर केल्याची बात स्पष्ट होत आहे, असे आयुक्तांनी नोटीशीमध्ये नमूद केले आहे. घटना घडल्यानंतर देखील अनधिकृत बांधकाम, सॅनिटरी लॅण्डफिल्ड आणि इमारतीमधील अंतर याबाबत वरिष्ठांना चुकीची माहिती देवून दिशाभूल केली आहे. त्यामुळे शासनस्तरावर आणि प्रसारमाध्यमांना चुकीची माहिती दिली गेली, असा थेट ठपका आयुक्तांनी पर्यावरण व अभियांत्रिकी विभागाचे संजय कुलकर्णी व योगेश आल्हाट यांच्यावर ठेवला आहे.
सुरक्षारक्षकांच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष...
दुर्घटनेपूर्वी मोशी कचरा डेपो येथील कचर्याचे ढिगारे प्रशासकीय इमारतीच्या बाजूला खचण्याचे प्रकार घडले होते. त्याबाबतही पूर्वकल्पना किंवा धोक्याचा इशारा संबंदित कंत्राटी कर्मचार्यांनी किंवा सुरक्षारक्षकांनी ठेकेदार कंपनीच्या व्यवस्थापनाच्या निदर्शनास आणून दिला होता. जर अशी बाब घडली होती, तर आपली जबाबदारी म्हणून ती माहिती तातडीने संबंधित विभागाच्या विभागप्रमुखांना लेखी स्वरुपात निदर्शनास आणून त्यावर योग्य त्या उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. ती बाब अत्यंत गंभीर स्वरुपाची आहे, असे आयुक्तांनी ठेकेदार कंपनीस दिलेल्या नोटीशीमध्ये नमूद केले आहे.
निष्काळजीपणामुळेच नऊ कर्मचार्यांचा मृत्यू
विभागाकडे प्राप्त होणार्या संवेदनशील तक्रारीवर गांभीर्याने कार्यवाही करणे, ही अधिकारी म्हणून तुमची प्राथमिक जबाबदारी आहे. मोशी कचरा डेपोतील दैनंदिन कामकाजाचे पर्यवेक्षण करणे, कचर्याच्या ढिगार्यांची स्थिती तपासणे आणि परिसरातील सुरक्षिततेची काटेकोर अंमलबजावणी करणे ही थेट जबाबदारी आहे. डेपोतील कचर्याचे ढिगारे आरसीसी इमारतीच्या बाजूला खचू नयेत म्हणून ठेकेदाराकडून आवश्यक त्या सुरक्षा उपाययोजना करून घेण्याबाबतची जबाबदारी तसेच, डेपोच्या सुरक्षिततेवर दैनंदिन देखरेख ठेवणे हे आपले प्राथमिक कर्तव्य होते. सुरक्षाविषयक बाबींचे काटेकारेपणे पर्यवेक्षण व अंमलबजावणी न केल्याने दुर्घटना घडून नऊ कर्मचार्यांचा मृत्यू झाला आहे. आपल्या या गुन्हेगारी स्वरुपाच्या निष्काळजीपणामुळे महापालिकेची प्रतिमा अंत्यत मलिन झाली आहे, असे अधिकार्यांना दिलेल्या नोटिशीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
तर, ठेका रद्द होणार; गुन्हा दाखल करणार
वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील 9 कंत्राटी कर्मचार्यांची जीवित हानी झाली आहे. झालेल्या जीवित हानीची आर्थिक व कायदेशीर जबाबदारी निश्चित करून आपल्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनसी) अन्वये फौजदारी गुन्हा का दाखल करण्यात येऊ नये. याबाबत आपल्या कायदेशीर व मुद्देनिहाय खुलासा सादर करावा. खुलासा असमाधनकारक आढळल्यास आपल्याला या संदर्भात कोणताही बचाव करायचा नाही, असे गृहीत धरून कंत्राट रद्द केले जाईल. बँक गॅरंटी जप्त केली जाईल. पोलिसात एफआरआय दाखल करुन पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा गंभीर इशारा आयुक्तांनी नोटिशीद्वारे ठेकेदार कंपनी अॅन्थोनी लारा रिन्युव्हेबल एनर्जी प्रा. लि.ला दिला आहे.
तर, अधिकार्यांवर निलंबनाची कारवाई
या प्रकरणात गंभीर निष्काळजीबद्दल महाराष्ट्र महानगरपाकिला अधिनियम कलम 56(2) व महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 अन्वये आपल्याविरुद्ध कडक शिस्तभंगाची किंवा विभागीय चौकशीची कारवाई का करण्यात येऊ नये. त्याचप्रमाणे जीवित हानीच्या दुर्घटनेची जबाबदारी निश्चित करून आपणास सेवेतून तात्काळ निलंबित (सस्पेड) का करण्यात येऊ नये, यांचा खुलासा तसेच, घटनेचा समर्थनीय खुलास मुदतीमध्ये करावा, असे आयुक्तांनी नोटीशीमध्ये नमूद केले आहे. मुदतीनंतर तसेच, खुलासा असमाधाकारक आढळल्यास नोटिशीनुसार कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही आयुक्तांनी दिला आहे.
