नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
मध्य प्रदेश ओबीसी आरक्षण खटल्याप्रकरणी दिलेला निकाल मागे घेण्याची विनंती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे एका याचिकेद्वारे केली आहे. या प्रकरणात स्वतःला पक्षकार बनवावे, असेही केंद्राने याचिकेत म्हटले आहे. केंद्र सरकारने मध्य प्रदेश ओबीसी आरक्षण प्रश्नी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना चार महिन्यांची स्थगिती दिली जावी, अशीही मागणी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच राज्यातील पंचायत समितीमधील ओबीसीसाठीच्या जागांवरील मतदानाला स्थगिती दिली होती. या जागा सामान्य वर्गासाठी खुल्या करण्याचे निर्देशही त्यावेळी न्यायालयाने दिले होते.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच ओबीसी प्रवर्गाच्या कल्याणासाठी काम करणे ही आमची प्राथमिकता आहे. अशावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत वरील घटकांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळाले नाही तर सत्तेचे विकेंद्रीकरण आणि तळागाळापर्यंत लाभ पोहोचण्याचा उद्देश सफल होणार नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना चार महिन्यांची स्थगिती दिली जावी, असे केंद्राने याचिकेत नमूद केले आहे. दरम्यानच्या काळात राज्य सरकार संबंधित आयोगाचा अहवाल सादर करेल, अशी टिप्पणीही करण्यात आली आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा हा मोठ्या प्रमाणावर सर्वसामान्य लोकांच्या हिताशी जोडला गेलेला आहे. शिवाय देशभरात होणाऱ्या निवडणुकांतील ओबीसी आरक्षणाशी त्याचा संबंध आहे. ओबीसींना कमी आरक्षण देण्याचे दुहेरी तोटे होतील. पहिला तोटा म्हणजे लोकशाही पद्धतीने ओबीसी समाजाचा व्यक्ती निवडून येण्यापासून वंचित राहील आणि दुसरा तोटा म्हणजे ओबीसी समाजातील नेतृत्व विकासाची शक्यता संपून जाईल, असेही केंद्राने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
हेही वाचलं का ?
