पुढारी ऑनलाईन डेस्क : दाम्पत्याला कृत्रिम गर्भधारणेवेळी दुसर्याच्या शुक्राणूंचा वापर केल्याप्रकरणी राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने (एनसीडीआरसी) रुग्णालयाास तब्बल दीड कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ( Artificial insemination ) यासंदर्भातील वृत्त बार अँड बेंचने दिले आहे. याविषयी जाणून घेवूया…
दाम्पत्याने कृत्रिम गर्भधारणेसाठी २००८ मध्ये दिल्लीतील भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल आणि एंडोसर्जरी इन्स्टिट्यूटशी संपर्क साधला होता. उपचार यशस्वी झाले. महिलेला २००९ मध्ये जुळ्या मुलींना जन्म दिला. आपला पतीच मुलींचा जैविक पिता असल्याचे पत्नीचा समज होता.
जुळ्या मुलींपैकी एकीचा रक्तगट भिन्न असल्याचे दाम्पत्याचा निदर्शनास आले. रक्तगट भिन्न असल्यामुळे त्यांना पालकत्वाबद्दल संशय निर्माण झाला. यानंतर दाम्पत्याने डीएनए चाचणीचा निर्णय घेतला. यामध्ये मुलीचा जैविक पिता दुसरा असल्याचे स्पष्ट झाले.
मुलीचा जैविक पिता दुसरा असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर दाम्पत्याने निष्काळजीपणा आणि सेवेतील हलगर्जीपणा यासाठी रुग्णालयाविरोधात २ कोटी रुपये नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे दाखल केली. कृत्रिम गर्भधारणेवेळी ( इंट्रा-सायटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ) झालेल्या शुक्राणू बदलामुळे भावनिक तणाव, कौटुंबिक कलहासह संबंधित मुलीला अनुवंशिक रोग होण्याची भीती असल्याचे दाम्पत्याने याचिकेत नमूद केले होते.
या प्रकरणावरील सुनावणीवेळी राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे ( एसीडीआरसी ) सदस्य डॉ. एस.एम. कांतीकर म्हणाल्या की, वंध्यत्वाचे रुग्ण हे भावनिक तसेच आर्थिक आणि मानसिक तणावाखाली असतात. याचा फायदा घेत दातांच्या शुक्राणूचा वापर रुग्णाच्या माहितीशिवायही होत आहे. वंध्यत्वावरील उपचारासाठी असिस्टेड रिप्रॉडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी (एआरटी) क्लिनिकमध्ये वाढ होत असल्याबद्दल त्यांनी चिंताही व्यक्त केली.
'एआरटी' तज्ज्ञांना स्त्री बिजांचा शरीरविज्ञान तसेच पुनरुत्पादक स्त्री रोगशास्त्राविषयी योग्य ज्ञान आवश्यक आहे. या ज्ञानाचा अभाव असणार्या स्त्रीरोग तज्ज्ञ अशी सेवा देणारे रुग्णालये करतात. त्यामुळे भरपूर पैसा मिळेल, असे त्यांना वाटते. मात्र अशी रुग्णालये अनुचित व्यापार पद्धतींमध्ये गुंतलेले असल्याचे स्पष्ट होत आहे. 'एआरटी' उपचारांमुळे स्त्रियांना वेदननेसह जटिल नैतिक, सामाजिक आणि कायदेशीर समस्या निर्माण होत आहेत, अशीही टिप्पणीही 'एसीडीआरसी'ने हे प्रकरण निकाली काढताना केली.
अशा प्रकरणांमध्ये तक्रारदारांना पुरेसा मोबदला मिळायला हवा, असे स्पष्ट करत राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल अँड एंडोसर्जरी इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष आणि संचालकांनी संबंधित दाम्पत्याला दीड कोटी रुपये नुकसान भरपाई द्यावी, असा आदेश दिला. असिस्टेड रिप्रॉडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी या प्रक्रियेद्वारे जन्मलेल्या मुलांचे डीएनए प्रोफाइलिंग जारी करणे अनिवार्य करण्याची आवश्यकता आहे, असे निरीक्षण नाेंदवत या आदेशाची प्रत राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषद आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडे एआरटी केंद्रांना आवश्यक निर्देशांसाठी पाठवायची आहे, असेही निर्देश 'एनसीडीआरसी'ने दिले आहेत.
हेही वाचा :
