- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बुधवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म फेसबुकला इशारा दिला आहे. जर फेसबुक राज्य पोलिसांना सहकार्य करू शकत नसेल, तर फेसबुकची संपूर्ण भारतातील सेवा बंद करण्याचा विचार करू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सौदी अरेबियामध्ये तुरुंगात असलेल्या भारतीयाशी संबंधित प्रकरणाच्या तपासासंदर्भात न्यायालयाची ही टिप्पणी केली असल्याचे सांगण्यात आले. या प्रकरणी फेसबुक कर्नाटक पोलिसांना सहकार्य करत नसल्याचा आरोप आहे. दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील बिकर्नाकाटे येथील रहिवासी कविता यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित यांच्या खंडपीठाने सोशल मीडिया कंपनीला हा इशारा दिला. खंडपीठाने फेसबुकला एका आठवड्यात आवश्यक माहितीसह संपूर्ण अहवाल न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
सौदी अरेबियात भारतीय नागरिकाच्या खोट्या अटकेच्या मुद्द्यावर आतापर्यंत काय पावले उचलली गेली, हे केंद्र सरकारने सांगावे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. यासह मंगळुरू पोलिसांना तपास सुरू ठेवण्याचे आणि अहवाल दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत याचिकाकर्त्या कविता यांनी सांगितले आहे की, तिचा पती शैलेश कुमार (वय 52) सौदी अरेबियातील एका कंपनीत गेल्या 25 वर्षांपासून काम करत होता. तर कविता या मंगळुरूजवळील तिच्या घरी राहत होती. कविता यांनी सांगितले की, तिच्या पतीने 2019 मध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) च्या समर्थनार्थ फेसबुक पोस्ट केली होती. परंतु काही अज्ञात लोकांनी त्याच्या नावाने बनावट प्रोफाइल तयार करून सौदी अरेबिया आणि इस्लामच्या शासकांविरोधात आक्षेपार्ह पोस्ट टाकल्या. ही बाब शैलेशच्या निदर्शनास येताच त्याने कुटुंबीयांना याची माहिती दिली आणि पत्नीने याप्रकरणी मंगळुरू पोलिसांत तक्रार दाखल केली. मात्र, यादरम्यान सौदी पोलिसांनी शैलेशला अटक करून तुरुंगात टाकले. मंगळुरू पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास केला आणि फेसबूक कडून खोटे फेसबुक अकाउंट उघडल्याबद्दल माहिती मागवली. पण फेसबुकने पोलिसांच्या मागणीला प्रतिसाद दिलेला नाही. 2021 मध्ये, याचिकाकर्त्याने तपासात विलंब झाल्याबद्दल कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
हेही वाचा :
