पुढारी ऑनलाइन डेस्क : आर्मी डेंटल कॉर्प्स (ADC) मध्ये पुरुषांसाठी 90 टक्के तर महिलांना केवळ 10 टक्के रिक्त जागा बाजूला ठेवणे म्हणजे घड्याळ उलट्या दिशेने ठेवण्यासारखे आहे, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने Supreme Court नोंदवले आहे. सशस्त्र दलांना निर्देशित करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एडीसी भरती निकालांना 'जैसे थे' ठेवण्याच्या आदेशाविरुद्धच्या याचिकेवर सुनावणी करताना ही निरीक्षणे नोंदवली. कोईम्बतूर येथील डॉ. गोपिका नायर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती.
11 एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, प्रथमदर्शनी, भरती परीक्षेत "2394 रँक" पर्यंत पुरुषांना सहभागी होण्यासाठी आणि महिलांना "फक्त 235 रँकपर्यंत" भाग घेण्याची परवानगी देण्याची लष्कराची भूमिका भेदभावपूर्ण आहे.
SC ने असेही निरीक्षण केले आहे की "10 पट अधिक गुणवान" महिला उमेदवारांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. तसेच महिलांना पुरुषांशी प्रामाणिकपणे स्पर्धा करण्यापासून वंचित ठेवणे हे समानतेची हमी देणाऱ्या घटनेच्या कलम 15 च्या विरोधात आहे.
न्यायालयाने पूर्वी दिलेले जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने आता उच्च न्यायालयात याचिका केलेल्या महिला उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
या प्रकरणावर उच्च पदस्थ सूत्रांनी सांगितले की केंद्राने एडीसीमध्ये पुरुषांसाठी अशा आरक्षणाबाबत कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत आणि सशस्त्र दल वैद्यकीय सेवा प्रमुखांनी हा निर्णय अंतर्गतपणे घेतला आहे.
ADC मधील अशा लिंगभेदाची दखल घेत पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालय आणि अनुसूचित जातीच्या याचिका निकाली काढल्या आहेत.
चंदीगड येथील उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या याचिकेत याचिकाकर्त्या डॉ. सतबीर कौर यांनी आरोप केला आहे की, 30 रिक्त पदांपैकी लष्कराने 27 जागा पुरुषांसाठी राखीव ठेवल्या आहेत. याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे की 45 वर्षांपर्यंत परवानगी असलेल्या ADC मधील भरती शेवटच्या तुकडीपर्यंत लिंग-तटस्थ होती. मात्र, त्यानंतर पुरुषांकडे झुकलेली नियुक्ती संविधानाच्या विरुद्ध होती.
त्या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना याचिकाकर्त्याला तात्पुरते मुलाखतीसाठी उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश दिले होते, अद्याप याचिका निकालाधीन आहेत.
हे ही वाचा :
