नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : पेगासस हेरगिरी प्रकरणी संसदेपासून रस्त्यापर्यंत वातावरण विरोधकांनी तापवले आहे. केंद्र सरकारला पूर्णपणे घेरण्याचा प्रयत्न यानिमित्ताने विरोधकांकडून केला जात आहे.
आता सर्वोच्च न्यायालयाने पेगासस हेरगिरी प्रकरणावर सुनवणी घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. न्यायालय जेष्ठ पत्रकार एन.राम यांच्याकडून पेगासस प्रकरणाची निष्पक्षपणे तपास करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेणार आहे.
पुढील आठवड्यात सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठसमक्ष याचिकेवर सुनावणीस सुरूवात होणार असल्याची माहिती आहे.
द हिंदू वृत्तपत्राचे माजी मुख्य संपादक एन राम तसेच एशियानेट चे संस्थापक, एशियन कॉलेन ऑफ जर्नलिज्मचे संचालक शशी कुमार यांची याचिका वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमक्ष सादर केली होती.
तथाकथित हेरगिरी प्रकरणाचा व्यापक प्रभाव लक्षात घेता याचिकेवर सुनावणी घेण्याची आवश्यकता आहे, अशी बाजू सिब्बल यांच्याकडून मांडण्यात आली होती.
सिब्बल यांची युक्तीवादावर सहमती दर्शवत पुढील आठवड्यापासून याचिकेवर सुनावणी घेण्याची तयारी न्यायालयाने दर्शवली.
पेगासस हेरगिरी प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. निवृत्त अथवा विद्यमान न्यायमुर्तींच्या अध्यक्षतेखाली प्रकरणाचा तपास करण्याची विनंती याचिकेतून करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या कुठल्या एजेन्सीने पेगासस स्पायवेअर चा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या अशाप्रकारचा सर्विलान्स केला आहे की नाही? असा जाब सरकारला विचारण्याची विनंती रिट याचिकेतून करण्यात आली आहे.
समोर आलेल्या डेटाबेस मध्ये समोर आलेल्या नावांपैकी काहीच्या फोनचा फॉरेसिंक अँनालिसिस झाला असून त्यात पेगासस चे ट्रेस मिळाले आहेत, असा दावा देखील याचिकेतून करण्यात आला आहे.
पेगासस प्रकरणी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची विनंती करण्याऱ्या दोन याचिका यापूर्वीच न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.
पेगासस प्रकरणाचा तपास एसआयटी मार्फत करण्याच्या मागणीसाठी राज्यसभा खासदार जॉन ब्रिटास यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
त्याच्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील मोहन लाला शर्मां यांनी पेगासस प्रकरणाची एसआयटी मार्फत तपास करण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली होती.
हे ही वाचलं का?
