West Bengal Election 2026 |
नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने आज आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल ही चार राज्ये आणि पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशासाठी मतदानाचे वेळापत्रक जाहीर केले. गेल्या निवडणुकांच्या तुलनेत यावेळी एक मोठा बदल पाहायला मिळत आहे. पश्चिम बंगालमध्ये गेल्या विधानसभा निवडणुकीत ८ टप्प्यांत मतदान झाले होते, मात्र यावेळी हे मतदान २३ आणि २९ एप्रिल अशा केवळ दोन टप्प्यांत पार पडणार आहे. दरम्यान, पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी ममता बॅनर्जी यांनी डीएची घोषणेवरही निवडणूक आयोगाने महत्त्वाचे प्रतिक्रिया दिली आहे.
२०२१ मध्ये बंगालमधील मतदान प्रक्रिया मार्चच्या अखेरीस सुरू होऊन २९ एप्रिलपर्यंत, म्हणजेच महिनाभर ८ टप्प्यांत चालली होती. टप्प्यांच्या संख्येत इतकी मोठी कपात का केली, असा प्रश्न विचारला असता निवडणूक आयोगाने 'सोय' हे त्यामागचे मुख्य कारण सांगितले आहे. "सर्वांच्या सोयीसाठी टप्प्यांची संख्या दोनवर आणण्यात आली आहे," असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले.
निवडणूक आयोगाने नुकत्याच केलेल्या दोन दिवसांच्या पश्चिम बंगाल दौऱ्यात विविध राजकीय पक्षांशी चर्चा केली होती. अनेक राजकीय नेत्यांचे असे मत होते की, अनेक टप्प्यांत निवडणुका घेतल्याने प्रचाराचा कालावधी लांबतो. तसेच शारीरिक कष्ट आणि आर्थिक खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढतो. टीकाकारांच्या मते, लांबलचक वेळापत्रकामुळे निवडणूक प्रक्रिया आर्थिकदृष्ट्या खर्चिक बनते आणि मतदारांसाठी देखील ती कंटाळवाणी ठरते.
वेळापत्रक ठरवण्यामागे आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे सध्याच्या विधानसभेचा कार्यकाळ. पश्चिम बंगाल विधानसभेची मुदत ७ मे रोजी संपत आहे. घटनात्मक तरतुदीनुसार, प्रशासकीय सातत्य राखण्यासाठी विधानसभेचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे.
पश्चिम बंगालमधील राजकीय संघर्षाचा इतिहास पाहता, सुरक्षा हा नेहमीच एक महत्त्वाचा मुद्दा राहिला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणुकांच्या तयारीसाठी केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या सुमारे ४८० तुकड्या (बटालियन) आधीच राज्यात पाठवण्यात आल्या आहेत. शांततेत मतदान पार पाडणे आणि कायदा व सुव्यवस्था राखणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा होण्यापूर्वी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता (DA) वाढवण्याची मोठी घोषणा केली आहे. या निर्णयावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट केली असून, आचारसंहितेच्या कचाट्यात हा निर्णय अडकणार नसल्याचे संकेत दिले आहेत.
निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की, पत्रकार परिषदेनंतर संबंधित राज्यांमध्ये आचारसंहिता लागू झाली आहे. मात्र, आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी राज्य सरकारने घेतलेले निर्णय किंवा केलेल्या घोषणा, यामध्ये मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी जाहीर केलेली मानधन वाढ आणि डीए लाभ यांचा समावेश आहे. ते वैध मानले जातील. हे निर्णय आचारसंहितेचे उल्लंघन ठरत नाहीत, असे आयोगाने म्हटले आहे.
निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर होण्याच्या अवघ्या एक तास आधी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी 'X' (ट्विटर) वर पोस्ट केली. यामध्ये त्यांनी म्हटले की, "राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना वित्त विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, मार्च २०२६ पासून 'ROPA 2009' नुसार डीएची थकबाकी मिळण्यास सुरुवात होईल."
राज्य सरकार आणि कर्मचारी यांच्यातील वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलेला असताना सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला भाजपने 'निवडणूक स्टंट' म्हटले आहे. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांनी यावर कडाडून टीका केली. ते म्हणाले, "वर्षानुवर्षे तिजोरीची लूट केल्यानंतर ही शेवटच्या क्षणी केलेली फसवणूक आहे. प्रत्यक्षात एक पैसाही दिला जाणार नाही. हा केवळ जनतेला मूर्ख बनवण्याचा तृणमूल काँग्रेसचा (TMC) ड्रामा आहे."
