SIR वर अमर्त्य सेन यांनी घेतलेले आक्षेप
प. बंगालमध्ये ही प्रक्रिया अत्यंत कमी वेळात उरकली जात आहे
निवडणूक अधिकाऱ्यांवर वेळेचा मोठा दबाव
ग्रामीण भागातील नागरिकांसमोर अडचणींचा डोंगर
Amartya Sen on SIR process in West Bengal
कोलकाता: पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीची पडताळणीसाठी राबवल्या जाणाऱ्या वैधानिक तपासणी अहवाल (SIR) प्रक्रियेबाबत नोबेल पुरस्कार विजेते प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ही प्रक्रिया अत्यंत घाईत राबवली जात असून, यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीतील लोकशाही सहभागाला धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
बोस्टन येथून 'पीटीआय'ला दिलेल्या मुलाखतीत ९२ वर्षीय अमर्त्य सेन म्हणाले की, "मतदार यादीच्या पुनरीक्षणाचे लोकशाहीत अनन्यसाधारण महत्त्व असते. मतदानाचा अधिकार अधिक बळकट करण्यासाठी ही प्रक्रिया अत्यंत सावधगिरीने आणि पुरेसा वेळ देऊन करणे आवश्यक आहे. मात्र, प. बंगालमध्ये सध्या ही प्रक्रिया कोणत्याही पूर्वतयारीशिवाय आणि अत्यंत कमी वेळात उरकली जात आहे."
पूर्णतः आणि काळजीपूर्वक केलेली मतदार यादीची पडताळणी हे लोकशाहीचे उत्तम लक्षण असू शकते, मात्र पश्चिम बंगालमध्ये सध्या जे सुरू आहे ते लोकशाही तत्त्वांना धरून नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच निवडणूक अधिकाऱ्यांवर वेळेचा मोठा दबाव असल्याने कामात घाई होत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
'एसआईआर' (SIR) प्रक्रियेतील त्रुटींवर बोट ठेवताना सेन यांनी स्वतःचा अनुभव सांगितला. ते म्हणाले, "सर्व कागदपत्रे निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध असतानाही त्यांना स्वतःच्या मतदानाचा अधिकार सिद्ध करण्यासाठी आपल्या दिवंगत मातोश्रींच्या जन्म तारखेबाबत आणि वयाबाबत चौकशी करावी लागली. सामान्य मतदारांना त्यांचा मतदानाचा अधिकार सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जात नसल्याने, हा मतदारांवर झालेला अन्याय आहे."
ग्रामीण भागात जन्मलेल्या नागरिकांकडे कागदपत्रांचा अभाव असल्याचे वास्तव मांडताना सेन म्हणाले, "माझ्यासारख्या अनेक नागरिकांकडे अधिकृत जन्म दाखला नाही. मतदानासाठी मला अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करावी लागली. सुदैवाने, माझ्या मित्रांच्या मदतीने माझा प्रश्न सुटला; पण ज्यांच्याकडे असे साहाय्य उपलब्ध नाही, अशा सामान्य नागरिकांचे काय?", असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
