WhatsApp chats mental cruelty divorce case : "पतीने पत्नीबरोबर केलेले व्हॉट्सॲप चॅट्स मानसिक क्रूरतेच्या श्रेणीत मोडणारे असल्याचे दर्शवतात," असे निरीक्षण नोंदवत छत्तीसगड उच्च न्यायालयाच्या बिलासपूर खंडपीठाने पत्नीला घटस्फोट मंजूर केला. कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीची घटस्फोटाची मागणी फेटाळली होती. हा आदेश हायकोर्टाने रद्द केला आहे.
दांपत्याचा विवाह ५ डिसेंबर २०२१ रोजी झाला होता. सुमारे एक महिना दांपत्य एकत्र राहिले. मात्र यानंतर पती सातत्याने शिवीगाळ करत मारहाण करत असल्याचा आरोप पत्नीने केला. पोलिसांत फिर्याद देत पत्नीने क्रूरतेच्या आधारावर घटस्फोट मिळावा यासाठी कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेतली होती.
शारीरिक आणि शाब्दिक छळवणुकीला सामोरे जावे लागले, धमकावण्यात आले तसेच हुंडा म्हणून एअर-कंडिशनरची (AC) मागणी केली, असे पत्नीने तक्रारीत नमूद केले होते. तसेच, तिच्या कुटुंबीयांनी मध्यस्थी केल्यानंतर तिला आणि तिच्या बहिणींना अपमानास्पद संदेश पाठवण्यात आले, असेही तिने सांगितले. समन्स बजावूनही पती कौटुंबिक न्यायालयासमोर हजर झाला नाही, त्यामुळे त्याच्याविरुद्ध 'एक्स-पार्टे' (एकतर्फी) कार्यवाही करण्यात आली. मात्र कौटुंबिक न्यायालयाने क्रूरता सिद्ध झाली नाही असे मानून घटस्फोटाची याचिका फेटाळून लावली. याविरोधात पत्नीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती पार्थ प्रतिम साहू आणि न्यायमूर्ती सुषमा सावंत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, रेकॉर्डवर सादर केलेले पुरावे, विशेषतः ज्यांना कुठेही आव्हान दिले गेले नाही, असे व्हॉट्सॲप चॅट्सवरून पतीचे वर्तन मानसिक क्रूरतेच्या श्रेणीत मोडणारे असल्याचे दर्शवतात.
उच्च न्यायालयाने सुरुवातीला नंतर दाखल केलेली पोलीस तक्रार अतिरिक्त पुरावा म्हणून सादर करण्याचा अर्ज फेटाळून लावला. खंडपीठाने नमूद केले की, त्या तक्रारीबाबत अद्याप कोणताही निष्कर्ष निघालेला नाही आणि त्यातील आरोप सिद्ध झालेले नाहीत. त्यामुळे, न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयासमोर यापूर्वीच सादर केलेल्या पुराव्यांची विशेषतः पत्नीने सादर केलेल्या व्हॉट्सॲप चॅट्सची तपासणी केली. व्हॉट्सॲप चॅट्स कौटुंबिक न्यायालयाने (Family Court) अंशतः फेटाळून लावले होते; कारण त्यातील मोबाईल-फोन धारकाची ओळख निश्चित झाली नव्हती. मात्र, उच्च न्यायालयाला असे आढळले की, पतीने त्यातील मजकुराचा स्पष्टपणे इन्कार किंवा त्यास आव्हान दिलेले नाही.
'कौटुंबिक न्यायालय कायदा, १९८४' च्या कलम १४ चा संदर्भ देत खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, वैवाहिक विवादांचा प्रभावीपणे निकाल लावण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकणारा पुरावा किंवा साहित्य स्वीकारण्याबाबत कौटुंबिक न्यायालयांना व्यापक अधिकार (विवेकाधिकार) असतात. पत्नीचे दस्तऐवज कोणत्याही आव्हानाशिवाय (अबाधित) राहिले असल्याने, त्यावर अविश्वास ठेवण्याचे कोणतेही कारण नाही. या प्रकरणी उपलब्ध पुराव्यांचे किंवा साहित्याचे योग्य आकलन करण्यात कौटुंबिक न्यायालयाने चूक केली होती.
पतीच्या व्हॉट्सॲप चॅटवरून त्याच्या मेहुणींबद्दलही (पत्नीच्या बहिणींबद्दल) त्याच्या मनात आदरयुक्त किंवा योग्य दृष्टिकोन नव्हता. असे वर्तन, जेव्हा ते पत्नीच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या संदर्भात असते, तेव्हा त्यामुळे कोणत्याही पत्नीला निःसंशयपणे तीव्र मानसिक वेदना होतात आणि ते गंभीर मानसिक क्रूरतेचे कृत्य ठरते, असे नमूद करत उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. तसेच घटस्फोटाला मंजुरी देत 'हिंदू विवाह कायदा, १९५५' च्या कलम २५ अन्वये स्वतंत्रपणे कायमस्वरूपी पोटगीची मागणी करण्याचा अधिकार न्यायालयाने पत्नीसाठी राखून ठेवला.
