High Court Gift Deed Maintenance Ruling : बक्षीसपत्रात (Gift Deed) वापरलेले 'प्रेम आणि आपुलकी' (Love and Affection) हे शब्द म्हणजे ज्येष्ठ नागरिक आणि पालकांचे संगोपन व कल्याण कायदा, २००७ च्या कलम २३ अंतर्गत पालनपोषणाची वैधानिक अट मानले जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती सूरज गोविंदराज यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
बी. के. नंजम्मा यांनी ९ डिसेंबर २०१० रोजी आपली मालमत्ता सून शीला एस. यांच्या नावे बक्षीसपत्राद्वारे दिली होती. त्यानंतर त्यांनी हे पत्र फसवणुकीने घेतल्याचा दावा करत दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली, ती फेटाळली गेली. यानंतर त्यांनी ज्येष्ठ नागरिक ट्रिब्यूनलकडे दाद मागितली. ट्रिब्यूनलने त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला होता. या निर्णयाला सुनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ज्येष्ठ नागरिकाने दिलेले बक्षीसपत्र रद्द करण्यासाठी कलम २३ अंतर्गत मूलभूत सुविधा आणि शारीरिक गरजा पुरवण्याची स्पष्ट अट असणे आवश्यक आहे. बक्षीसपत्रातील 'प्रेम आणि आपुलकी' या शब्दांचा असा अर्थ लावणे म्हणजे कराराच्या अटी नव्याने लिहिण्यासारखे होईल, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने ट्रिब्यूनलचा तो आदेश रद्द ठरवत सुनेची याचिका मंजूर केली.
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सुरुवातीला सिव्हिल कोर्टात बक्षीसपत्र फसवणुकीने करून घेतल्याचा दावा करायचा आणि तो फेटाळल्यानंतर, ट्रिब्यूनलसमोर तेच बक्षीसपत्र स्वतःच्या मर्जीने पण पालनपोषणाच्या अटीवर दिले होते अशी पूर्णपणे विरोधी भूमिका ज्येष्ठ नागरिकाला घेता येणार नाही. कायदा हा दोन्ही बाजूंनी सोयीनुसार वापरण्यासाठी नाही.
प्रकरणातील तथ्यांचा विचार करता न्यायालयाने स्पष्ट केले की, "मूळ बक्षीसपत्रात सुनेवर सासूच्या पालनपोषणाची कोणतीही अट घातलेली नसेल, तर केवळ पतीच्या (मुलाच्या) मृत्यूनंतर सुनेवर ही वैधानिक जबाबदारी आपोआप लादली जाऊ शकत नाही." न्यायालयाने कलम ४ (सर्वसामान्य देखभालीचा अधिकार) आणि कलम २३ (अटींचे उल्लंघन झाल्यास मालमत्ता हस्तांतरण रद्द करणे) यातील फरक स्पष्ट केला. ज्येष्ठ नागरिकाला देखभालीची गरज आहे म्हणजे आपोआप बक्षीसपत्र रद्द करण्याचा अधिकार मिळत नाही, तर त्यासाठी हस्तांतरणाच्या वेळी तशी स्पष्ट अट असणे गरजेचे असल्याचेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
