High Court Bigamy Ruling : पहिली पत्नी हयात असल्याची कोणतीही कल्पना नसताना एखाद्या पुरुषाशी विवाह करणाऱ्या दुसऱ्या स्त्रीवर भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या कलम ८२ अंतर्गत द्विपत्नीत्वाचा गुन्हा चालवला जाऊ शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मद्रास उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले आहे. द्विपत्नीत्वाच्या प्रकरणात दुसरी आरोपी म्हणून नाव जोडण्यात आलेल्या राजलक्ष्मी नावाच्या महिलेला अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना न्यायमूर्ती एन. रमेश यांनी हे निरीक्षण नोंदवले.
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, मायाकृष्णन नावाच्या पुरुषाच्या पहिल्या पत्नीने (तक्रारदार) पतीसह महिलेविरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार पहिला विवाह कायम असताना राजलक्ष्मीने मायाकृष्णनशी विवाह केला, असा आरोप महिला तक्रारदाराने केला होता.राजलक्ष्मीने न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की, मायाकृष्णनने त्याच्या पहिल्या विवाहाची माहिती तिच्यापासून लपवून ठेवली होती. ती स्वतः त्याच्या फसवणुकीची बळी असून, पती आणि पहिल्या पत्नीमधील कौटुंबिक वादात तिला विनाकारण अडकवले गेल्याप्रकरणी तिने मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायालयाने नमूद केले की, "द्विपत्नीत्वाच्या शिक्षेशी संबंधित तरतुदीच्या स्पष्ट भाषेनुसार, ज्या व्यक्तीचा जोडीदार हयात आहे ती व्यक्तीच दोषी ठरते. जी व्यक्ती स्वतः अविवाहित आहे आणि पहिल्या विवाहाची कोणतीही माहिती नसताना अशा पुरुषाशी विवाह करते, ती कलम ८२ अंतर्गत आरोपी ठरत नाही."त्यामुळे, राजलक्ष्मीविरुद्ध द्विपत्नीत्वाचा गुन्हा टिकू शकतो का, याबद्दल न्यायालयाने शंका व्यक्त केली. याच आधारावर न्यायालयाने तिला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. तथापि, ही निरीक्षणे केवळ अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्याच्या उद्देशाने प्रथमदर्शनी नोंदवली असून, आरोपांच्या गुणवत्तेवर कोणतेही भाष्य केलेले नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
"या आदेशातील कोणत्याही बाबीचा फायदा मायाकृष्णन (पहिला आरोपी) किंवा इतर सह-आरोपींना मिळणार नाही आणि त्यांच्याविरोधातील तपास या आदेशातील कोणत्याही विधानाने प्रभावित न होता पुढे सुरू राहील," असे न्यायालयाने सांगितले.भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ४९४ च्या जागी आलेल्या भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम ८२(१) नुसार, जोडीदार हयात असताना दुसरा विवाह करणाऱ्या व्यक्तीलाच शिक्षेची तरतूद आहे, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
राजलक्ष्मीला मायाकृष्णनच्या पहिल्या विवाहाची खरोखरच माहिती नव्हती का, हा तपासाचा आणि आवश्यक असल्यास खटल्याचा विषय आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तथापि, अटकपूर्व जामीनाच्या टप्प्यावर तिला पहिल्या विवाहाची माहिती होती हे दर्शवणारा कोणताही पुरावा सरकारी पक्षाने सादर केलेला नाही.पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडून होणाऱ्या क्रूरतेला शिक्षा देणाऱ्या BNS च्या कलम ८५ अंतर्गत पोलिसांनी लावलेला दुसरा आरोपही राजलक्ष्मीच्या बाबतीत प्रथमदर्शनी लागू होत नाही, असे न्यायालयाला आढळले.याबाबत न्यायालयाने तर्क दिला की, पुरुषाच्या आधीच्या विवाहाबद्दल अंधारात ठेवून फसवणूक झालेली दुसरी पत्नी केवळ विवाह सोहळा पार पडला म्हणून पहिल्या पत्नीच्या "पतीची नातेवाईक" बनू शकत नाही.या प्रकरणात, याचिकाकर्ती आणि मूळ तक्रारदार या दोन्ही महिला एकाच पुरुषाकडून फसवल्या गेलेल्या बळी आहेत, त्या आरोपी आणि पीडिता अशा भूमिकेत येत नाहीत," असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याशिवाय न्यायालयाने कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मार्च २०२६ च्या एका निकालाचा संदर्भ दिला. त्या निकालात असे म्हटले होते की, BNS च्या कलम ८२(२) अंतर्गत आधीचा विवाह लपवून केला जाणारा अपराध हा अ-दखलपात्र (non-cognisable) आहे आणि त्यावर थेट पोलिस केस दाखल केली जाऊ शकत नाही. त्याऐवजी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम २१९ अंतर्गत तक्रार अर्ज दाखल करूनच ही कारवाई पुढे जाऊ शकते. तथापि, ही योग्य प्रक्रिया पाळली गेली नसल्याने सध्याचा गुन्हेगारी खटला टिकेल की नाही, यावर निर्णय देणे न्यायमूर्ती रमेश यांनी टाळले. यानंतर न्यायालयाने काही अटी शर्तींवर राजलक्ष्मीला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
