High Court divorce judgment : केरळ उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका महत्त्वाच्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, योग्य आणि पुरेशा कारणाशिवाय पतीच्या कुटुंबापासून वेगळे राहण्याची मागणी करणे ही वैवाहिक क्रूरता (marital cruelty) ठरते. या आधारावर पती घटस्फोट मिळण्यास पात्र आहे.न्यायाधीश सतीश निनान आणि न्यायाधीश पी. कृष्ण कुमार यांच्या खंडपीठाने २९ जुलै रोजी हा निर्णय दिला. "कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय पतीच्या कुटुंबापासून वेगळे राहण्याचा हट्ट धरणे ही आपोआपच क्रूरतेची कृती ठरते," असे न्यायालयाने नमूद केले.
दांपत्याचा विवाह २०१५ मध्ये झाला होता. पती दुबई येथे नोकरीला होता. लग्नानंतर आठवड्याभरातच दोघे दुबईला गेले. येथे भाड्याच्या घरात राहत होते. पतीचे आई-वडीलही त्यांच्यासोबतच राहत होते.२०१६ मध्ये गरोदरपणाच्या अंतिम टप्प्यात पत्नी भारतात आपल्या माहेरी आली. मात्र, मुलीच्या जन्मानंतर तिने दुबईला परत जाण्यास नकार दिला. पतीच्या दाव्यानुसार, पत्नीने अशी अट घातली की, पतीने आई-वडिलांपासून वेगळे दोन बेडरूमचे फ्लॅट घेतले, तरच ती परत येईल. याशिवाय, पतीला व त्याच्या कुटुंबाला पूर्वकल्पना न देता मुलीचा नामकरण सोहळा पार पाडल्याचा आरोपही पतीने केला.
पत्नीने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले. सासू आपल्याला व पतीला सलोख्याने राहू देत नसल्याचे तिने कौटुंबिक न्यायालयात सांगितले. कौटुंबिक न्यायालयाने पतीची याचिका फेटाळताना, दांपत्यामध्ये कोणताही गंभीर वाद नसून केवळ सासूच्या हस्तक्षेपाबाबत पत्नीची तक्रार असल्याचे नमूद केले होते.
कौटुंबिक न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात पतीने उच्च न्यायालयात अपील केले. सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले की पत्नी आणि तिच्या सासऱ्यांमध्ये झालेल्या दूरध्वनीवरील संभाषणात तिने सासूबाबत कोणतीही अडचण नसल्याचे स्वतः स्पष्ट केले होते.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, "जरी पत्नीने सासूकडून त्रास दिला जात असल्याचा दावा केला असला, तरी सासऱ्यांसोबतच्या फोनवरील संभाषणातील तिच्या कबुलीमुळे हा दावा फेटाळला जातो. त्यामुळे, वेगळ्या घराची मागणी ही कोणत्याही वैध कारणाशिवाय किंवा समर्थनाशिवाय होती.
हे दांपत्य गेल्या ९ वर्षांहून अधिक काळापासून वेगळे राहत असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. "संबंधित तथ्यांवरून हे स्पष्ट होते की, पती वैवाहिक क्रूरतेच्या आधारावर घटस्फोटाची हुकूमनामा मिळण्यास पात्र आहे," असे स्पष्ट न्यायाधीश सतीश निनान आणि न्यायाधीश पी. कृष्ण कुमार यांच्या खंडपीठाने घटस्फोटास मंजुरी दिली.
