Makeup Divorce Case : "माझी पत्नी रोज पहाटे २ वाजता उठून लिपस्टिक आणि काजळ लावून बसते," असा अजब दावा करत पतीने घटस्फोटासाठी थेट हायकोर्टात धाव घेतली. यापूर्वी कौटुंबिक न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली होती. या प्रकरणाची सुनावणी झारखंड उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुजित नारायण प्रसाद आणि न्यायमूर्ती संजय प्रसाद यांच्या खंडपीठासमोर झाली. यावेळी खंडपीठाने पतीला खडेबोल सुनावत पत्नीच्या वर्तनाबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही नोंदवले.
दांपत्याचे २०२५ मध्ये लग्न झाले. मात्र काही दिवसांमध्ये पती आणि पत्नीमध्ये मतभेद झाले. पतीने असा दावा केला की, रात्री साधारण २ वाजता पत्नी कपाटासमोर उभी राहून काजळ आणि लिपस्टिक लावते. ती मानसिकदृष्ट्या आजारी असल्याचा आरोप त्याने केला. तसेच लग्नापूर्वी पत्नीच्या कुटुंबीयांनी तिचा मानसिक आजार लपवला, असा दावा करत कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटाची मागणी केली होती.
गिरिडीह कौटुंबिक न्यायालयात पतीच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. मात्र न्यायालयाने पतीचा दावा खोडून काढत पत्नी रोज पहाटे २ वाजता उठून लिपस्टिक आणि काजळ लावून बसते, हे कारण घटस्फोटासाठी ग्राह्य मानता येत नसल्याचे स्पष्ट केले. या निर्णयाविरोधात पतीने झारखंड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती सुजित नारायण प्रसाद आणि न्यायमूर्ती संजय प्रसाद यांच्या खंडपीठासमोर पतीच्या घटस्फोटासाठीच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. पत्नीच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना स्पष्ट केले की, हुंड्याची मागणी पूर्ण न झाल्यामुळे तिला मानसिकदृष्ट्या आजारी ठरवून तिची बदनामी करण्यात आली. तिने सांगितले की, पतीच्या सांगण्यावरून तिच्या वडिलांनी तिच्या खात्यात आरटीजीएसद्वारे एक लाख रुपये जमा केले होते; मात्र त्यानंतर आणखी दोन लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली. ही मागणी पूर्ण न झाल्यामुळे तिला शारीरिक आणि मानसिक छळाला सामोरे जावे लागले आणि अखेरीस तिला सोडून देण्यात आले.
यावेळी खंडपीठाने नमूद केले की, "पतीने पत्नीवर विविध ठिकाणी मानसिक उपचार झाल्याचा दावा केला असला, तरीही त्याने न्यायालयात एकही मानसोपचारतज्ज्ञ, वैद्यकीय अहवाल किंवा तज्ज्ञ साक्षीदार सादर केला नाही. केवळ संशयाच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीला मानसिकदृष्ट्या आजारी ठरवता येत नाही. हे लग्न ठरवून केलेले होते. लग्नापूर्वी दोन्ही कुटुंबांच्या उपस्थितीत दोघांची भेट झाली होती. यावेळी तिच्या वागण्यात काही असामान्यता असती, तर ती त्याला लग्नापूर्वीच लक्षात आली असती."
नोंदीनुसार, हे जोडपे पती आणि पत्नी म्हणून सुमारे अडीच वर्षे एकत्र राहिले. १० जुलै २०१७ रोजी पतीने पत्नीला तिच्या माहेरी सोडले. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केला. त्यामुळे वैवाहिक नाते बिघडण्यास पत्नी नव्हे, तर पती जबाबदार होता, असे ताशेरेही खंडपीठाने ओढेले.
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाच्या असे निदर्शनास आले की, समेट घडवून आणण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान पत्नीने पतीसोबत राहण्याची इच्छा वारंवार व्यक्त केली होती, तरीही पतीने तिला परत नेण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मानसिक आजार हे घटस्फोटाचे कारण तेव्हाच ठरू शकते जेव्हा विश्वसनीय वैद्यकीय पुराव्यांवरून ते सिद्ध केले जाते, किंवा मानसिक आजार इतका गंभीर असेल ज्यामुळे सामान्य वैवाहिक जीवन जगणे अशक्य होते. या प्रकरणात तसा कोणताही पुरावा आढळला नाही. पतीचे अपील फेटाळून लावताना न्यायालयाने नमूद केले की, तो पत्नीचा मानसिक आजार किंवा तिने घर सोडून गेल्याचा आरोप यांपैकी काहीही सिद्ध करू शकला नाही; परिणामी, तो स्वतःच्याच चुकीच्या वर्तनाचा लाभ घेऊ शकत नाही.
