West Bengal madrasa closure : पश्चिम बंगाल सरकारने राज्यातील मदरसांवर मोठी कारवाई केली आहे. तब्बल २५२ मदरसे बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, सुमारे १०० इतर मदरसांना कारण दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली आहे. राज्यभरात केलेल्या सर्वेक्षणानंतर हा आदेश देण्यात आला आहे. या सर्वेक्षणात अशा अनेक संस्थांकडे आवश्यक मंजुरी आणि मूलभूत पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे आढळून आले, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी आज (दि. १३ सप्टेंबर) दिली. अल्पसंख्याक व्यवहार आणि मदरसा शिक्षण विभागाचे मंत्री क्षुदीराम टुडू यांनी स्पष्ट केले की, ज्या मदरसांकडे आवश्यक मंजुरी आहे, ते पूर्ववत सुरू राहतील.
जूनच्या सुरुवातीपासून पश्चिम बंगालमधील सर्व जिल्ह्यांमध्ये सरकारी आणि खाजगी मदरसांच्या पायाभूत सुविधा, मंजुरीची स्थिती आणि व्यवस्थापन प्रणालीचे मूल्यांकन करण्यासाठी विभागाने प्रत्यक्ष पातळीवर सर्वेक्षण केले होते. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ज्या मदरसांना कारण दाखवा नोटीस देण्यात आली आहे, त्यांच्या उत्तरांची तपासणी केल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल.
विविध जिल्ह्यांतील अधिकृत आणि अनधिकृत मदरसांची संख्या शोधण्यासाठी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी यांच्या निर्देशानंतर हे काम सुरू करण्यात आले होते, असे टुडू यांनी सांगितले. मंत्री पुढे म्हणाले, "२५२ मदरसे बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, तर इतर १०० मदरसांना आवश्यक मंजुरी आणि पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे कारण दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे."
राज्याचे पंचायत राज मंत्री दिलीप घोष यांनी सांगितले की, मदरसांबाबत अनेक विवाद झाले आहेत आणि अनेक प्रकरणांमध्ये टोकाच्या (कट्टरपंथी) हालचालींमध्ये कथित सहभागाबद्दल अटक करण्यात आलेले लोक अशा काही संस्थांमध्ये शिक्षक म्हणून कार्यरत असल्याचे आढळून आले आहे. मदरसांच्या विरोधात वारंवार तक्रारी येत होत्या. मदरसांमधून देशविरोधी कृत्य करणाऱ्या लोकांची प्रकरणे समोर आली आहेत."
नियमांनुसार आणि सरकारी परवानगीने चालणारे मदरसे सुरूच राहतील. परंतु सरकार कोणत्याही विचारसरणीशिवाय मदरसे उघडण्याची आणि त्रास निर्माण करण्याची परवानगी देणार नाही. तर दुसरीकडे, सर्व मदरसांना एकाच दृष्टीकोनातून पाहिले जाऊ नये, असे विरोधी पक्ष तृणमूल काँग्रेसचे आमदार कुणाल घोष यांनी म्हटले आहे.
