UPI MDR
नवी दिल्ली: येत्या १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून मोठ्या व्यापाऱ्यांना होणाऱ्या २,००० रुपयांवरील युपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' आकारण्यात येणार आहे. मात्र, या नव्या नियमात एकाच व्यापाऱ्याला एकाच दिवशी वारंवार केलेल्या व्यवहारांवर नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने कोणतीही दैनिक मर्यादा लागू केलेली नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना मोठ्या रकमेची बिले २,००० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेच्या वेगवेगळ्या हप्त्यांत देऊन शुल्क वाचवण्याचा मार्ग मोकळा राहण्याची शक्यता आहे.
एनपीसीआयच्या नव्या आराखड्यानुसार, २,००० रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या मर्चंट व्यवहारांवर ०.४% शुल्क आकारले जाईल. ७५,००० रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी हे शुल्क जास्तीत जास्त ३०० रुपयांपर्यंत सीमित ठेवण्यात आले आहे. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास, जर एखाद्या ग्राहकाने ६,००० रुपयांचे पेमेंट एकाच वेळी केले, तर व्यापाऱ्याला २४ रुपये शुल्क द्यावे लागेल. परंतु, व्यापाऱ्याने ग्राहकाला २,००० रुपयांचे तीन स्वतंत्र व्यवहार करण्यास सांगितले, तर प्रत्येक व्यवहार नि:शुल्क मर्यादेत येत असल्याने व्यापाऱ्याचे २४ रुपये वाचू शकतात. एनपीसीआयने स्पष्ट केलेल्या नियमावलीत एकाच बिलाचे तुकडे करून पेमेंट करण्यावर कोणतीही बंदी घालण्यात आलेली नाही.
केवळ बिलांचे तुकडे करणेच नव्हे, तर इतरही काही मार्गांनी हे शुल्क टाळले जाऊ शकते:
विविध QR कोडचा वापर: लहान व्यापाऱ्यांसाठी महिना १ लाख रुपयांपर्यंत नि:शुल्क मर्यादा आहे. लागोपाठ तीन महिने ही मर्यादा ओलांडल्यास व्यापारी व्यावसायिक श्रेणीत ढकलला जातो. मात्र, एकापेक्षा जास्त बँक खाती किंवा QR कोड वापरून ही मर्यादा ओलांडणे टाळले जाऊ शकते.
वैयक्तिक UPI ID वर पेमेंट: व्यावसायिक रकमा व्यापारी खात्यांऐवजी वैयक्तिक UPI ID वर स्वीकारल्यास त्यावर कोणतेही शुल्क लागत नाही. मात्र, बँका किंवा पेमेंट सेवा पुरवठादार अशा खात्यांची तपासणी करून खात्यांचे वर्गीकरण बदलू शकतात.
सवलतींच्या श्रेणीचा गैरवापर: रेल्वे, टेलिकॉम, इंधन आणि उपयुक्त सेवा यांना ०.४% ऐवजी ५ रुपयांचे निश्चित शुल्क लागू आहे. आपल्या व्यवसायाची नोंदणी चुकीच्या श्रेणीत करून शुल्क वाचवण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो, जो नियमांचा भंग ठरेल.
काही व्यापारी अशा पळवाटांचा शोध घेतील, असा अंदाज एनपीसीआयला आहे; परंतु सध्या व्यवहारांवर अतिरिक्त मर्यादा घालण्याची त्यांची कोणतीही योजना नाही. अशा प्रकारे बिलांचे तुकडे करण्याचे प्रमाण दीर्घकाळ किंवा मोठ्या प्रमाणावर टिकणार नाही, असा विश्वास एनपीसीआयने व्यक्त केला आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, या नव्या नियमामुळे ९५ टक्क्यांहून अधिक मर्चंट पेमेंट व्यवहार पूर्णपणे नि:शुल्कच राहतील. मात्र, मूल्याच्या दृष्टीने २,००० रुपयांवरील व्यवहार हे एकूण मर्चंट पेमेंट्सच्या दोन-तृतीयांश भाग व्यापतात. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर हे शुल्क टाळण्याचा प्रयत्न केल्यास, युपीआयच्या पायाभूत सुविधा, सायबर सुरक्षा आणि ग्राहक सेवेसाठी उभारल्या जाणाऱ्या महसुलावर परिणाम होऊ शकतो.
