Supreme Court Verdict On Reservation: सर्वोच्च न्यायालयानं आरक्षणाच्या पात्रतेबाबत एक मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं आरक्षित सीटवर अर्ज केल्यानंतर आणि लाक्ष घेतल्यानंतर उमेदवार नंतर जनरल सीटवर दावा करू शकत नाही. जरी त्या उमेदवाराचे मार्क हे जनरल श्रेणीतील विद्यार्थांच्या बरोबरीचे असले तरी त्या विद्यार्थ्याला ओपन सीटवर दावा करता येणार नाही.
देशात मागास आणि अनुसुतिच जातींसाठी तयार करण्यात आलेल्या आरक्षण धोरण आणि स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी मिळणाऱ्या सवलतींबाबत न्यायालयानं आज महत्वाचा निर्णय दिला. जो विद्यार्थी आरक्षित श्रेणीमधून सुरूवातीच्या परीक्षा, प्रिलिम्समध्ये आरक्षण नियमानुसार मिळणाऱ्या सवलतींचा लाभ घेतो त्याला याच आरक्षित श्रेणीअंतर्गत पुढे देखील रहावं लागणार आहे.
जर या उमेदवारानं अंतिम परीक्षेत चांगलं मेरीट किंवा चांगले मार्क मिळवले. त्या आधारे तो ओपन सीटवर दावा करू शकत नाही. त्याला सुरूवातीच्या परीक्षा ज्या आरक्षित श्रेणीतून दिल्या होत्या त्याच श्रेणीत रहावं लागणार आहे.
जस्टिस जेके माहेश्वरी आणि जस्टिस विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठानं केंद्र सरकारची याचिका स्विकारत कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. कर्नाटक उच्च न्यायालयानं अनुसूचित जातीच्या एका उमेदवाराला ओपन श्रेणीमधून नियुक्ती देण्यास परवानगी दिली होती. त्या उमेदवाराला अंतिम परीक्षेत मेरीटमध्ये लिस्टमध्ये ओपन उमेदवारापेक्षा चांगले गुण मिळाले होते.
आरक्षणाचा लाभ घेतलेला उमेदवार जी. किरण यांची अंतिम रँक लिस्टमध्ये १९ आणि एटनी यांची ३७ वी रँक होती. मात्र कॅडर देताना कर्नाटकमध्य फक्त एक ओपन इनसाईडर जागा होती. तिथं कोणतीही SC इनसाईडर व्हेकन्सी नव्हती. मात्र किरण यांनी चांगल्या रँकमुळं ओपन श्रेणीतील जागेवर दावा केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणात चांगल्या रँकचा युक्तीवाद बाजूला ठेवत जर एखाद्या उमेदवारानं निवड प्रक्रियेच्या कोणत्याही स्तरावर आरक्षणाच्या सवलतीचा लाभ घेतला असेल तर तो ओपन श्रेणीतील सीट आरक्षित नसलेल्या श्रेणीसाठी पात्र होऊ शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या बेंचनं भारतीय वन सेवेच्या (IFS) आरक्षित नसल्या कॅडरमध्ये एका अनुसूचित जातीच्या उमेदवाराला नियुक्ती देण्याच्या मागणीवर विचार करण्यास नकार दिला. कारण अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराने प्राथमिक परीक्षांमध्ये आरक्षणाचा लाभ घेतला होता.
बेंचने निर्णय देताना सांगितलं की, ज्यावेळी एखादा उमेदवार एखाद्या आरक्षित श्रेणीचा लाभ घेतो त्यानंतर तो ओपन किंवा रिक्त जागेवर नियुक्तीसाठी दावा करून शकत नाही. हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयानं कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.
