नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : राष्ट्रीय राजधानीतील हवेची गुणवत्ता खालावत चालल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी आपल्या पूर्वीच्या आदेशात बदल केला आहे. या बदलानुसार, दिल्ली-एनसीआरमधील अधिकार्यांना आता - उत्सर्जन मानकांपेक्षा कमी असलेल्या कालबाह्य वाहनांवर कारवाई करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने दिल्ली सरकारच्या विनंतीवरून हा आदेश दिला. दिल्ली सरकारने जुन्या गाड्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले की, बीएस-आयव्ही- इंजिन असलेल्या वाहनांना कारवाईतून सूट दिली जाईल. यावेळी दिल्ली महानगरपालिकेला 9 टोल नाक्यांवर तात्पुरती टोल वसुली थांबवण्याचा विचार करण्याचे निर्देश दिले.
राजधानीतील हवेची गुणवत्ता ढासळत चालल्याने, दिल्ली सरकारने एक कडक निर्देश जारी केला आहे. यानुसार, सर्व खासगी आणि सरकारी संस्थांना गुरुवारपासून आपल्या 50% कर्मचार्यांसाठी वर्क-फ्रॉम-होम लागू करणे बंधनकारक आहे, अन्यथा त्यांना दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागेल. शहरातील विषारी प्रदूषणाच्या पातळीचा सामना करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
