Stray Dogs case supreme court Hearing
नवी दिल्ली : "भटकी कुत्री केवळ चावतात असे नाही, तर ते गंभीर अपघातांनाही कारणीभूत ठरतात. रस्ते भटक्या कुत्र्यांपासून मुक्त आणि मोकळे ठेवावे लागतील." अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी आज (दि. ७ जानेवारी) सर्वोच्च न्यायालयाने केली. यावेळी न्यायालयाने पीडित, प्राणीप्रेमी आणि विरोधक अशा सर्व बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. आज याचिकाकर्ते, प्राणी कल्याण संस्था , आणि हस्तक्षेपकर्त्यांच्या युक्तिवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणाची पुढील सुनावणी गुरुवार (दि. ८ जानेवारी) पर्यंत तहकूब केली आहे.
८ जुलै २०२५ रोजी दिल्लीतील एका माध्यमातील रिपोर्टची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत या प्रकरणी ५ वेळा सुनावणी झाली आहे. आज अनेक याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली असून, न्यायालय यावर काेणता ठोस आदेश देत, याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.
देशातील मोकाट कुत्र्यांच्या वाढत्या सुळसुळाटावर आणि त्यांच्यामुळे होणाऱ्या त्रासावर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संजय मेहता आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या विशेष खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रश्न केवळ कुत्रे चावण्याचा नाही, तर सुरक्षिततेचाही आहे. मोकाट कुत्रे अचानक रस्त्यावर धावल्यामुळे वाहनांचे अपघात होतात. "सकाळी कोणता कुत्रा कोणत्या मूडमध्ये आहे, हे सांगता येत नाही," असे निरीक्षण न्यायमूर्तींनी नोंदवले.यावेळी न्यायमूर्ती संजय मेहता यांनी शाळा आणि न्यायालय परिसरात कुत्र्यांची काय गरज?, असा सवाल केला. अशा जागा कुत्र्यांपासून मुक्त असायला हव्यात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
भटक्या कुत्र्यांसाठी कार्यरत असणार्या संस्थांच्या वतीने युक्तीवाद करताना कपिल सिब्बल म्हणाले, "मी जेव्हा जेव्हा मंदिरात गेलो आहे, तेव्हा मला कधीही काहीही चावलेले नाही." सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर दिले, "तुम्ही भाग्यवान आहात. लोकांना चावले जात आहे, मुलांना चावले जात आहे. लोक मरत आहेत." कपिल सिब्बल म्हणाले, "जर कुत्रा एखाद्याला चावला तर तुम्ही केंद्राला फोन करा, ते त्याला घेऊन जातील, निर्जंतुकीकरण करतील आणि त्याच भागात परत सोडतील." सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर दिले, "कुत्र्यांना सोडल्यावर ते चावू नयेत म्हणून त्यांचे समुपदेशन करणे बाकी आहे." कुत्र्यांना हटवणे किंवा मारणे हा उपाय नाही. वैज्ञानिक पद्धतीने (नसबंदी करून) त्यांची संख्या कमी करता येईल. कुत्र्यांचे सरासरी वय १० वर्षे असते, त्यामुळे नियमांचे पालन केल्यास एका दशकात हा प्रश्न सुटू शकतो. मात्र, सिब्बल यांच्या आक्रमक भूमिकेवर न्यायालयाने त्यांना "जास्त उत्साहित होऊ नका," असा सल्लाही दिला. यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी 'गेटेड कम्युनिटी'चा मुद्दा उपस्थित केला. एखाद्या गृहनिर्माण संस्थेत कुत्रे असावेत की नाही, याचा निर्णय तिथल्या रहिवाशांनी मतदानाने घ्यावा, असे त्यांनी सुचवले. "जर ९०% लोकांना कुत्रे नको असतील, तर १०% लोक त्यांच्यावर आपली इच्छा लादू शकत नाहीत," असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कपिल सिब्बल यांनी कुत्र्यांना पकडून, नसबंदी करून पुन्हा त्याच भागात सोडण्याच्या प्रक्रियेचा उल्लेख केला, तेव्हा न्यायालयाने मिश्किल टिप्पणी केली. न्यायालय म्हणाले, "आता फक्त एकच गोष्ट बाकी आहे, ती म्हणजे कुत्र्यांचे समुपदेशन करणे; जेणेकरून पुन्हा सोडल्यानंतर ते कोणाला चावणार नाहीत."
पशुकल्याणकारी स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, कुत्र्यांच्या चावण्याच्या घटनांची आकडेवारी वाढवली गेली आहे. प्रत्येक इंजेक्शनचा डोस एक स्वतंत्र प्रकरण म्हणून मोजला जातो. त्यांनी सांगितले की, प्रत्यक्ष कुत्रा चावण्याच्या घटना नोंदवलेल्या संख्येपेक्षा ५-७ पटीने कमी असू शकतात, असा दावाही त्यांनी केला. आज याचिकाकर्ते, प्राणी कल्याण संस्था , आणि हस्तक्षेपकर्त्यांच्या युक्तिवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणाची पुढील सुनावणी गुरुवार (दि. ८ जानेवारी) पर्यंत तहकूब केली आहे.
