मुंबई : न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाही पालिका निवडणुकीच्या कामांसाठी स्पेशल ड्युटी लावणारे पालिका प्रशासन सोमवारी उच्च न्यायालयापुढे तोंडघशी पडले. कोर्ट कर्मचाऱ्यांना इलेक्शन ड्युटीची पत्रे चुकून जारी केली, अशी कबुली पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे दिली. त्याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली आणि हे कृत्य पालिकेच्या अधिकारक्षेत्रात मोडत नसल्याची कानउघाडणीही केली.
न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना निवडणूक ड्युटी लावण्याच्या प्रकाराची उच्च न्यायालयाने गांभीर्याने दखल घेतली होती. त्याच अनुषंगाने पालिकेच्या वतीने स्पष्टोक्ती देण्यासाठी बृहन्मुंबई महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात हजेरी लावली होती. त्यांनी पालिका प्रशासनाची चूक कबूल करीत स्पष्टीकरण दिले. त्यावर खंडपीठाने पालिकेच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना निवडणूक ड्युटी लावण्याचे काम तुम्ही कोणत्या तरतुदीनुसार केले? तुम्ही यासंदर्भात कोणता अधिकार वापरत आहात? तुम्ही न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना इलेक्शन ड्युटीसाठी बोलावू शकत नाही. तुम्हाला तो अधिकारच नाही, असे खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान पालिका आयुक्तांना सुनावले. तसेच निवडणूक कर्मचाऱ्यांसाठी पर्यायी व्यवस्था करून स्वतःचा बचाव करण्याचा सल्ला न्यायालयाने आयुक्तांना ठामपणे दिला. या प्रकरणाची न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात सुमोटो दखल घेतली होती. त्याचवेळी पालिका आयुक्तांनी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामासाठी हजर राहण्याचे निर्देश देत जारी केलेल्या पत्रांना खंडपीठाने स्थगिती दिली होती.
जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या आयुक्तांनी कुठल्याही अधिकाराशिवाय आदेश जारी केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. आयुक्तांनी 22 डिसेंबर 2025 रोजी मुंबईतील सर्व कनिष्ठ न्यायालयांच्या कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीशी संबंधित कामांसाठी हजर राहण्यास सांगणारे पत्र लिहिले होते. याप्रकरणी निवडणुकीनंतर पुढील सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत स्थगिती आदेश कायम ठेवत न्यायालयाने पालिका प्रशासनाची गोची केली.
