केरळमधील काँग्रेस आमदार राहुल ममकूटाथिल यांच्याविरुद्ध बलात्काराच्या एका प्रकरणात तक्रारदार असलेल्या महिलेविरुद्ध फेसबुक पोस्ट केल्याबद्दल एका महिला वकिलाच्या वर्तनावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि. ११) जोरदार ताशेरे ओढले.
Supreme Court on woman lawyer post
नवी दिल्ली : "एक महिला दुसऱ्या महिलेबद्दल अशा भाषेत कशी लिहू शकते?" असा संतप्त सवाल करत सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि. ११) एका महिला वकिलास केला. केरळमधील काँग्रेस आमदार राहुल ममकूटाथिल यांच्याविरुद्ध बलात्काराची तक्रार करणाऱ्या पीडितेबद्दल फेसबुकवर आक्षेपार्ह पोस्ट लिहिल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने एका महिला वकिलाची चांगलीच कानउघडणी केली.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर ॲडव्होकेट दीपा जोसेफ यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर सुनावणी झाली. फेसबुक पोस्टप्रकरणी केरळ पोलिसांकडून अटकेची शक्यता असल्याने त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, सुनावणीच्या सुरुवातीलाच खंडपीठाने त्या पोस्टमधील भाषेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावेळी सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, "तुम्ही एक वकील आहात, तुमच्याकडून अशा भाषेची अपेक्षा आहे का? तुमच्या शब्दकोशातील एकही शब्द तुम्ही सोडलेला नाही आणि तरीही तुम्हाला पश्चात्ताप नाहीये!"
"पीडितेच्या पतीने मला जी माहिती दिली, त्या आधारावरच आपण पोस्ट लिहिली होती. मी काहीही बदनामीकारक लिहिलेले नाही किंवा पीडितेची ओळख उघड केलेली नाही," असा दावा यावेळी महिला वकील दीपा जोसेफ यांनी केला.
"पतीने तुमच्यावर विश्वास टाकून माहिती दिली, म्हणून तुम्ही ती सार्वजनिक करणार का? पतीने तुम्हाला हे सर्व 'मूर्खपणाचे' लिखाण करण्यासाठी नियुक्त केले होते का?", असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला. यावर "सर, तो मूर्खपणा नव्हता.", असे दीपा जोसेफ यांनी नमूद केले.
न्यायमूर्ती बागची यांनीही फेसबुक पोस्टमधील भाषा अत्यंत अपमानजनक असल्याचे नमूद केले. जेव्हा दीपा जोसेफ यांनी "एक महिला म्हणून माझे म्हणणे ऐकून घ्यावे" अशी विनंती केली, तेव्हा न्यायमूर्तींनी कडक शब्दात सुनावले की, "एक महिला असूनही तुम्ही दुसऱ्या महिलेबद्दल कोणत्या प्रकारच्या कमेंट्स केल्या आहेत?" यावेळी सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले की, "जर एखाद्या पुरुषाने असा मूर्खपणा केला असता, तर आम्ही त्याला येथूनच अटक करण्याचे आदेश दिले असते."
याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने विनंती केली की, पोलिसांनी त्यांची चौकशी व्हर्च्युअली (ऑनलाइन) करावी. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. "हे या विषयावर चर्चा करण्याचे योग्य व्यासपीठ नाही, तुम्ही मदतीसाठी उच्च न्यायालयात जाऊ शकता," असे स्पष्ट करत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.
