supreme court ruling municipal property register entry not proof of ownership
नवी दिल्ली : महानगरपालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालमत्ता नोंदवहीमध्ये केलेली केवळ एक नोंद म्हणजे त्या जमिनीच्या मालकीचा ठोस पुरावा ठरू शकत नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. दिल्ली महारपालिकेच्या बाजूने दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णय रद्द करताना न्यायालयाने कायदेशीररित्या मान्यताप्राप्त मालकी दस्तऐवज आणि न्यायालयीन निष्कर्षांच्या अग्रक्रमाचा पुनरुच्चार केला.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, दिल्लीतील युसूफ सराई जाट येथील १६०० चौरस फूट जमीन १९५८ मध्ये शैक्षणिक संस्थेसाठी राखीव ठेवण्यात आली होती; परंतु १९६९ या जमिनीवरील आरक्षण रद्द करण्यात आले. १९७५ मध्ये ही जमीन नोंदणीकृत खरेदीखताद्वारे खासगी व्यक्तींना विकण्यात आली.१९८८ मध्ये दिवाणी न्यायालयाने या जमिनीचा मालकांचे ताबा हक्क सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश दिले होते. प्रशासनाने केलेले अपील १९९२ मध्ये फेटाळण्यात आले. परिणामी, मालकी हक्काचा तो निर्णय अंतिम झाला होता. मात्र महापालिकेने उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले होते.
महापालिकेच्या मालमत्ता नोंदवहीमध्ये संबंधित मालमत्ता आपल्याच नावाने नोंदलेली आहे, हा दिल्ली महानगरपालिकेचा युक्तिवाद दिल्ली उच्च न्यायालयाने, स्वीकारला होता. नोंदणीकृत विक्री दस्तऐवजांद्वारे खरेदी केलेली जमीन 'लेआउट प्लॅन'मध्ये (नकाशामध्ये) समाविष्ट करून घेण्याची अपीलकर्त्यांची मागणीही उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने फेटाळून लावली होती.
या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला जमीन मालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरवताना खंडपीठाने स्पष्ट केले की, "केवळ महानगरपालिकेच्या यादीत नाव असल्याने त्या जमिनीवर वैध मालकी हक्क प्रस्थापित होत नाही."
जेव्हा मालमत्ता नोंदवहीतील नोंदी आणि नोंदणीकृत खरेदीखत किंवा न्यायालयाचा हुकूमनामा यामध्ये विसंगती असते, तेव्हा अशा नोंदींना मालकीचा अंतिम पुरावा मानले जाऊ शकत नाही. एका सक्षम दिवाणी न्यायालयाने यापूर्वीच मालकी हक्काबाबत निर्णय दिलेला असताना, महापालिका आपल्या अंतर्गत नोंदवहीचा आधार घेऊन तो निर्णय अप्रत्यक्षपणे डावलू शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अपीलकर्ते वर्षानुवर्षे संबंधित जमिनीवर शांततामय पद्धतीने ताबा बाळगून आहेत. केवळ एका जुन्या नोंदीचा आधार घेऊन त्यांच्या मालकी हक्कावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे चुकीचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे अपील मंजूर केले असून, महापालिकेला संबंधित भूखंडांचा ले-आउट प्लॅनमध्ये समावेश करण्याच्या अर्जावर ६० दिवसांच्या आत 'स्पष्ट आदेश' देण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
