Movie Making Not Cheating Supreme Court: चित्रपट निर्मिती हा जोखमीचा व्यवसाय आहे आणि चित्रपट फ्लॉप झाल्यामुळे गुंतवणूकदाराला नफा मिळाला नाही, तर याला फसवणूक मानता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे फिल्म इंडस्ट्रीसह गुंतवणूकदार आणि निर्मात्यांमध्ये चर्चेला उधाण आलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने एका चित्रपट निर्मात्याविरुद्ध दाखल असलेला फसवणुकीचा गुन्हा रद्द केला आहे. संबंधित प्रकरणात, चित्रपट फ्लॉप झाल्यामुळे गुंतवणूक केलेली रक्कम परत मिळाली नव्हती, त्यामुळे निर्मात्यावर फसवणुकीचा आरोप करण्यात आला होता.
मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ नफा न होणे किंवा दिलेले वचन पूर्ण न होणे म्हणजे फसवणूक होत नाही. फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी सुरुवातीपासूनच फसवण्याचा हेतू असल्याचे सिद्ध करणे आवश्यक आहे. “वचन दिल्यानंतर ते पूर्ण न करणे हा एकच मुद्दा फसवणुकीचा हेतू सिद्ध करू शकत नाही,” असे न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले.
या प्रकरणात, निर्मात्याने गुंतवणूकदाराकडून पैसे घेताना नफ्यात हिस्सा देण्याचे आश्वासन दिले होते. सुरुवातीला 30 टक्के आणि नंतर अतिरिक्त 17 टक्के नफ्यात हिस्सा देण्याचे सांगण्यात आले. मात्र, चित्रपट आर्थिक अडचणीत सापडला आणि अपेक्षेप्रमाणे चालला नाही.
निर्मात्याने गुंतवणूकदाराला पैसे परत करण्यासाठी प्रत्येकी 24 लाख रुपयांचे दोन पोस्ट-डेटेड चेक दिले होते, पण खात्यात पुरेशी रक्कम नसल्यामुळे ते बाउन्स झाले. यानंतर गुंतवणूकदाराने फसवणूक आणि विश्वासघाताचा गुन्हा दाखल केला.
हा वाद सुरुवातीला मद्रास उच्च न्यायालयात गेला, तिथे विश्वासघाताचा गुन्हा रद्द करण्यात आला, पण फसवणुकीचा गुन्हा कायम ठेवण्यात आला. त्यानंतर निर्मात्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र हा वाद मुख्यतः नागरी स्वरूपाचा असल्याचे सांगत, फौजदारी गुन्हा लागू होत नाही, असे स्पष्ट केले. चित्रपट निर्मिती हा अत्यंत जोखमीचा व्यवसाय आहे. एखादा चित्रपट यशस्वी होईल की अपयशी ठरेल, याची खात्री कोणीच देऊ शकत नाही. त्यामुळे अशा गुंतवणुकीत जोखीम असते, हे गुंतवणूकदाराने मान्य केलेले असते, असे न्यायालयाने नमूद केले.
व्यावसायिक व्यवहारांमध्ये अपयश आलं, तरी प्रत्येक वेळी त्याला गुन्हेगारी रंग देणे योग्य नाही. नागरी वाद आणि फौजदारी गुन्हा यामधील सीमारेषा स्पष्ट ठेवणे आवश्यक आहे. एकूणच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे फिल्म इंडस्ट्रीतील गुंतवणुकीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलू शकतो.
