नवी दिल्ली ः खटल्यांच्या सुनावणीला विलंब होऊ नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कडक पावले उचलली असून ‘तारीख पे तारीख’ आता चालणार नाही. केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत आणि विशिष्ट नियमांच्या अधीन राहूनच सुनावणी स्थगित करण्याची विनंती विचारात घेतली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने परिपत्रक जारी केले आहे.
सुनावणी स्थगितीसाठीचे पत्र ‘ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड’ किंवा स्वतः पक्षकारांकडून दिले जाऊ शकते. हे विनंती पत्र दुसऱ्या पक्षाला किंवा कॅव्हेटरला आगाऊ देणे अनिवार्य आहे. सुनावणीच्या आदल्या कामकाजाच्या दिवशी सकाळी 11 वाजण्यापूर्वी अशा विनंतीची प्रत आणि पोहोच पावती सादर करणे आवश्यक आहे. विरुद्ध पक्ष अशा विनंतीवर आक्षेप घेऊ शकतो. हे आक्षेप आदल्या दिवशी दुपारी 12 वाजण्याच्या आधी ई-मेलद्वारे पाठवणे आवश्यक असून ते न्यायालयासमोर ठेवले जातील. स्थगितीच्या अर्जात स्पष्ट कारणे आणि त्या खटल्यात आतापर्यंत किती वेळा स्थगिती घेतली, याचा स्पष्ट उल्लेख असणे आवश्यक आहे.
अपवादात्मक परिस्थिती
कुटुंबातील मृत्यू, वकिलाचे किंवा पक्षकाराचे आजारपण किंवा न्यायालयाचे समाधान होईल असे इतर कोणतेही अत्यंत महत्त्वाचे कारण असल्यासच यापुढे खटल्यांना स्थगिती दिली जाणार आहे. नवीन प्रकरणांमध्ये केवळ एकदाच स्थगितीसाठी विनंती करता येईल. तसेच न्यायालयासमोर प्रकरण आल्याशिवाय सलग दोन वेळा स्थगिती दिली जाणार नाही, असे परिपत्रकात म्हटले आहे. मुख्य म्हणजे न्यायालयासमोर नियमित सुनावणीसाठी सूचीबद्ध असलेल्या प्रकरणांमध्ये स्थगितीसाठी कोणतेही पत्र स्वीकारले जाणार नाही.
