Supreme Court on Live-in Relationship
नवी दिल्ली : "लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून बाहेर पडणे हा स्वतःहून कोणताही फौजदारी गुन्हा ठरत नाही," असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांनी नोंदवले. लग्नाचे खोटे आमिष दाखवून एका पुरुषाने बलात्कार आणि मारहाण केल्याचा आरोप करणाऱ्या महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना 'लिव्ह-इन' संबंध आणि गुन्हेगारी स्वरूपाचे लैंगिक अत्याचार यातील फरकही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केला. तसेच, लग्नाच्या बंधनाशिवाय अशा नात्यांमध्ये असणाऱ्या जोखमींकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले की, आरोपीने पीडित महिलेशी भेट घेतली. त्यावेळी तिच्या पतीचे निधन झाले होते. तिच्याशी लग्न करण्याचे आश्वासन शरीर संबंध ठेवले. आरोपी आधीच विवाहित होता, मात्र महिलेला त्याबद्दल माहिती नव्हती, असा दावा वकिलांनी केला. यावर न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी विचारले की, "लग्नाआधीच त्या पुरुषासोबत राहण्याचा आणि मुलाला जन्म देण्याचा निर्णय तिने का घेतला?" जेव्हा वकिलांनी असा दावा केला की, आरोपीने इतर महिलांसोबतही असेच केले आहे, तेव्हा न्यायालयाने स्पष्ट केले की, न्यायालय केवळ याचिकाकर्त्याच्या प्रकरणाचा विचार करत आहे.
न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी नमूद केले की, प्रौढ व्यक्ती विवाहाशिवाय एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतात, तेव्हा अशा नात्यांमध्ये काही अंगभूत जोखीम असते. हे लिव्ह-इन रिलेशनशिप आहे. विवाहाशिवाय तिने त्या पुरुषासोबत राहून एका मुलाला जन्म दिला आणि आता ती बलात्कार व मारहाणीचे आरोप करत आहे. हे काय आहे?, संमतीने असलेल्या नात्यात लैंगिक शोषणाचे आरोप कसे होऊ शकतात, असे सवालही त्यांनी उपस्थित केले.
संमतीने शरीरसंबंध आणि नंतर बलात्काराचा आरोप, अशा प्रश्नांवर अनेकदा पीडितेवरच टीका केली जाते. मात्र, 'संमती'चे स्वरूप समजून घेणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. "जेव्हा नाते संमतीने असते, तेव्हा तिथे गुन्ह्याचा प्रश्नच कुठे येतो?"लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये हेच घडते. अनेक वर्षे ते एकत्र राहतात आणि जेव्हा ते वेगळे होतात, तेव्हा ती महिला पुरुषाविरुद्ध लैंगिक अत्याचाराची तक्रार दाखल करते. लग्नाशिवाय असलेल्या नात्यांमधील हे अनिश्चित स्वरूप आहे, असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी नोंदवले.
सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयाने पीडित महिलेबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली. ती मुलासाठी पोटगी मागू शकते. परंतु, लिव्ह-इन रिलेशनशिप तुटणे हा फौजदारी गुन्ह्याचा आधार असू शकत नाही. संबंध अवैध असू शकतात, परंतु (अशा संबंधातून जन्माला आलेले) मूल अवैध असू शकत नाही. तिथे विवाह झाला असता, तर तिचे अधिकार अधिक भक्कम असते," असे स्पष्ट करत न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना हे प्रकरण मध्यस्थीद्वारे सोडवण्याचा सल्ला दिला आहे.
