BNSS notice WhatsApp email illegal
बंगळूरु : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या कलम ३५(३) नुसार पोलिसांना अटकपूर्व नोटीस किंवा एफआयआरची (FIR) प्रत व्हॉट्सॲप किंवा ईमेलद्वारे पाठवण्याचा अधिकार नाही. कायदेमंडळाच्या हेतूनुसार, अटकपूर्व टप्प्यावर नोटीस प्रत्यक्ष स्वरूपात बजावणे अनिवार्य आहे, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नुकतेच एक महत्त्वाचा निकाल देताना स्पष्ट केले.
'लाईव्ह लॉ'च्या रिपोर्टनुसार, युगदेव आणि त्याच्या पत्नीने योग शिक्षक असल्याचे भासवून 'जय भैरवी देवी' (JBD) नावाची कंपनी चालवून तक्रारदारांकडून गुंतवणूक गोळा केली होती. या जोडप्याने गुंतवणूकदारांची सुमारे ९८ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. आरोपीवर ९ डिसेंबर २०२५ रोजी अडुगोडी पोलीस ठाण्यात माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० चे कलम ६६(सी), ६६(डी) आणि बीएनएस (BNS) चे कलम ३१८(४) (फसवणूक) अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. आरोपी ४० दिवस पोलिसांना चकवा देत असल्याने त्याला १७ जानेवारी २०२६ रोजी अटक करण्यात आली. अटकेच्या वेळीही पोलिसांनी त्याला प्रत्यक्ष नोटीस देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्याने ती स्वीकारण्यास नकार दिला. याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की, जर पोलिसांना फक्त कारवाईची माहिती द्यायची होती, तर त्यांनी ती इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे सहज पाठवता आली असती.
आरोपीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्न यांच्या एकल पीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा दाखला देत सांगितले की, BNSS च्या कलम ३५ (पूर्वीचे CrPC कलम 41A) अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून नोटीस पाठवणे अवैध आहे. कायद्यात जाणीवपूर्वक अशा तरतुदीचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
उच्च न्यायालयाने 'सतेंद्र कुमार अंतिल विरुद्ध सीबीआय' (२०२६) या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांचा पुनरुच्चार केला की, कायदेमंडळाला अभिप्रेत नसलेली कोणतीही प्रक्रिया न्यायालय स्वतःहून कायद्यात समाविष्ट करू शकत नाही. गुन्ह्याबद्दलची माहिती किंवा इतर कोणताही संवाद इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने साधला जावा, असा कायदेमंडळाचा विचार नाही. कलम ३५(३) पोलिसांना व्हॉट्सॲप किंवा ईमेलद्वारे नोटीस किंवा एफआयआरची प्रत पाठवण्याचा अधिकार देत नाही. ती प्रत्यक्षरीत्या देणे बंधनकारक आहे," असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
जेव्हा आरोपीला दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले, तेव्हा त्याच्या अटकेला मंजुरी देण्यात आली. या आदेशाला आरोपीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, "आरोपी फरार असल्याने पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. कनिष्ठ दंडाधिकाऱ्यांनीही आपल्या आदेशात नमूद केले आहे की, याचिकाकर्त्याने कलम ३५(३) अंतर्गत नोटीस स्वीकारली नाही आणि तपासात सहकार्य करण्यास नकार दिला."न्यायालयाने निष्कर्ष काढला की, आरोपीने ४० दिवस प्रत्यक्ष नोटीस स्वीकारणे टाळणे हे 'असहकार्य' आहे. त्यामुळे अटकेला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. पोलीस ४० दिवसांपासून नोटीस देण्यासाठी याचिकाकर्त्याचा शोध घेत होते. याचिकाकर्त्याच्या असहकार्यामुळे त्याला कोठडीत घेण्यासाठी ही परिस्थिती पुरेशी आहे. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतल्यामुळे याचिकाकर्त्याच्या कोणत्याही घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन झालेले नाही," असे न्यायालयाने नमूद केले.
