मुंबईतील एका जागेतून पोट-भाडेकरूला बाहेर काढण्यासाठी १९९४ मध्ये घरमालकाच्या वारसांनी 'खरी गरज' (Bona fide need) असल्याचे सांगत दावा दाखल केला होता.
Supreme Court landlord tenant case
नवी दिल्ली : घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. "घरमालकाची खरी गरज ही प्रामुख्याने याचिका दाखल केली जाते, त्या तारखेच्या स्थितीवर आधारित असावी," असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा जुना आदेश रद्दबातल ठरवला. केवळ तांत्रिक कारणास्तव आणि प्रतिज्ञापत्राला उत्तर दिले नाही म्हणून घरमालकाची याचिका फेटाळणे चुकीचे असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
मुंबईतील एका जागेतून पोट-भाडेकरूला बाहेर काढण्यासाठी १९९४ मध्ये घरमालकाच्या वारसांनी 'खरी गरज' (Bona fide need) असल्याचे सांगत दावा दाखल केला होता. कनिष्ठ न्यायालयाने घरमालकाच्या वृद्ध विधवेला राहण्यासाठी जागेची गरज असल्याचे मान्य करत निष्कासनाचे आदेश दिले होते. मात्र, दरम्यानच्या काळात त्या वृद्ध महिलेचे निधन झाले. या घटनेचा आधार घेत अपिलीय न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय बदलला आणि 'आता गरज उरली नाही' असा निष्कर्ष काढला.
मुंबईतील एका जागेतून पोट-भाडेकरूला बाहेर काढण्यासाठी १९९४ मध्ये घरमालकाच्या वारसांनी 'खरी गरज' (Bona fide need) असल्याचे सांगत दावा दाखल केला होता. कनिष्ठ न्यायालयाने घरमालकाच्या वृद्ध विधवेला राहण्यासाठी जागेची गरज असल्याचे मान्य करत निष्कासनाचे आदेश दिले होते. मात्र, दरम्यानच्या काळात त्या वृद्ध महिलेचे निधन झाले. या घटनेचा आधार घेत अपिलीय न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय बदलला आणि 'आता गरज उरली नाही' असा निष्कर्ष काढला. याविरोधात घरमालकाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असता, भाडेकरूने सादर केलेल्या नव्या प्रतिज्ञापत्राला घरमालकाने उत्तर दिले नाही, या तांत्रिक कारणावरून उच्च न्यायालयानेही घरमालकाची याचिका फेटाळून लावली होती.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात घरमालकाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, घरमालकाची गरज ही दावा दाखल केल्याच्या वेळेस काय होती, हे महत्त्वाचे आहे. त्यानंतर घडलेल्या घटनांचा विचार तेव्हाच होऊ शकतो जेव्हा त्या घटनांमुळे मूळ गरजेचा पायाच पूर्णपणे उखडला गेला असेल. केवळ भाडेकरूने एखादे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आणि त्याला घरमालकाने उत्तर दिले नाही, म्हणून घरमालकाची खरी गरज संपली, असे मानणे चुकीचे आहे. न्यायालयाने संपूर्ण कागदपत्रांची आणि पुराव्यांची तपासणी करणे आवश्यक होते.तांत्रिक बाबींवरून दाद नाकारणे हे न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राचा योग्य वापर नसल्याचे ताशेरे खंडपीठाने ओढले.
सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा कनिष्ठ न्यायालयाकडे आहे. दोन्ही पक्षांना त्यांचे दावे आणि पुरावे नव्याने मांडण्याची मुभा देण्यात आली असून, एका वर्षाच्या आत या प्रकरणाचा निकाल लावण्याचे निर्देश कनिष्ठ न्यायालयाला दिले आहेत.
