दिल्ली पोलीस भरती प्रक्रियेतील शारीरिक चाचणी गैरजहजर राहिलेल्या उमेदवारास पुढील बॅचमध्ये सहभागी करून घेण्याचे आदेश प्रशासकीय न्यायाधिकरणासह उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्याला दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
Supreme Court on government job rules
नवी दिल्ली : "सरकारी नोकरी भरतीमध्ये नियमांचे पालन करणे महत्त्वाचे असते. एखादा उमेदवार पोलीस भरतीच्या शारीरिक चाचणीला गैरहजर राहिला, तर तो उमेदवार ही चाचणी पुन्हा घेण्याची मागणी करू शकत नाही. त्याने शारीरिक चाचणी पुढे ढकलण्यासाठी अर्ज केला असेल आणि त्यावर काहीच प्रतिसाद मिळाला नसेल, तरीही तो उमेदवार 'आम्हाला दुसरी संधी द्या' असा दावा करू शकत नाही. सरकारी भरतीत नियम सर्वांसाठी सारखेच असतात, तिथे वैयक्तिक अडचणींना महत्त्व दिले जात नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती दिपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला.
'लाईव्ह लॉ'च्या रिपोर्टनुसार, दिल्ली पोलीस भरती प्रक्रियेच्या पहिल्या टप्प्यात संबंधित उमेदवार पात्र ठरला होता. त्याची शारीरिक चाचणी १४ जानेवारी २०२४ रोजी होणार होती. मात्र, ताप, सर्दी, खोकला आणि चक्कर येत असल्याचे कारण देत तो चाचणीला गैरहजर राहिला. त्यानंतर त्याने चाचणी पुढे ढकलण्यासाठी तीन विनंती अर्ज केल्याचा दावा केला होता. प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने त्याला पुढील बॅचमध्ये सहभागी करून घेण्याचे आदेश दिले होते, ज्यावर उच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले होते.
उच्च न्यायालयाने संबंधित उमेदवाराला पुढील बॅचमध्ये सहभागी करून घेण्याचे आदेश दिले होते. याविरोधात दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायमूर्ती दिपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
दिल्ली पोलिसांचे अपील मान्य करताना न्यायमूर्ती दिपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. सरकारी नोकरीसाठी लाखो उमेदवार स्पर्धा करत असतात. उमेदवाराला संधी मिळते, तेव्हा त्याने ती घेणे आवश्यक असते; कारण अशा प्रकरणांत दुसऱ्या संधीला साधारणपणे वाव नसतो. दिल्ली पोलिसांच्या भरती जाहिरातीमध्ये स्पष्ट नमूद होते की शारीरिक चाचणीचे वेळापत्रक अंतिम आहे. त्यात कोणताही बदल केला जाणार नाही. सुमारे एक लाख उमेदवारांपैकी केवळ याच उमेदवाराने फेर-शेड्युलिंगची मागणी केली होती.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, संबंधित उमेदवाराला असा कोणताही आजार झालेला नव्हता की त्याला शारीरिक हालचालही करता येऊ नये. किमान त्याने चाचणी केंद्रावर उपस्थित राहून आपली असमर्थता कळवायला हवी होती. असे न करणे हे त्याच्यातील गांभीर्य आणि पुढाकाराच्या अभावाचे लक्षण आहे," असे नमूद करत मागास प्रवर्गातील असल्याने दयेच्या आधारावर दुसरी संधी मिळावी, हा उमेदवाराचा तर्कही न्यायालयाने फेटाळला. "केवळ विशिष्ट समुदायाचे असणे हे निकष बदलण्याचे कारण ठरू शकत नाही," असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
निष्पक्ष आणि समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारी रोजगाराच्या बाबतीत कृपा, दान किंवा दया या गोष्टींपासून दूर राहणेच आवश्यक आहे, असे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने दिल्ली पोलिसांचे अपील मान्य करत न्यायालयाने उमेदवाराला दिलासा देणारा उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.
