लाचप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने दोघांनाही दोषी ठरवले होते.मात्र राजस्थान प्राप्तिकर निरीक्षकाची केवळ या आधारावर सुटका केली होती की, त्याच्यासोबतचा सह-आरोपी निर्दोष सुटला होता.
Supreme Court Verdict on bribeCase
नवी दिल्ली : लाच घेण्यासाठी कट रचणे आणि प्रत्यक्षात लाच घेणे हे दोन स्वतंत्र गुन्हे आहेत, असे स्पष्ट करत एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याने स्वतः लाच मागितली आणि स्वीकारली असेल, तर त्याला भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दोषी ठरवले जाऊ शकते. भलेही त्याच्यासोबतच्या दुसऱ्या आरोपीवर असलेला 'कट रचल्याचा' आरोप सिद्ध झाला नसेल किंवा तो सह-आरोपी निर्दोष सुटला असेलमुख्य आरोपीला केवळ त्या आधारावर सुटता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ अंतर्गत अशा आरोपीला दोषी ठरवले जाऊ शकते, असे स्पष्ट करत राजस्थान उच्च न्यायालयाने आयकर निरीक्षकाला केवळ सह-आरोपी निर्दोष मुक्त झाला असल्याच्या कारणामुळे दोषमुक्त केल्याचा निर्णयही न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने रद्दबातल ठरवला.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, प्राप्तिकर निरीक्षक बलजीत सिंग याने आपल्या वरिष्ठ आयुक्तांच्या नावावर ५ लाख रुपयांची लाच मागितल्याची तक्रार व्यावसायिक पवन अग्रवाल यांनी सीबीआयकडे केली होती. २९ डिसेंबर २०१० रोजी सीबीआयने सापळा रचून बलजीत सिंगला पकडले. त्याच्या खिशातून लाचेचे पैसे जप्त करण्यात आले होते. फिनॉल्फथॅलिन पावडरमुळे त्याचे हातही गुलाबी झाले होते, जे लाच स्वीकारल्याचा ठोस पुरावा होता.
या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने दोघांनाही दोषी ठरवले. मात्र राजस्थान प्राप्तिकर निरीक्षकाची केवळ या आधारावर सुटका केली होती की, त्याच्यासोबतचा सह-आरोपी निर्दोष सुटला होता. तसेच कलम १२०-बी (कट रचणे) अंतर्गत असलेले आरोप फेटाळले गेले होते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने राजस्थान उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवत, लाच मागितल्याचे आणि स्वीकारल्याचे पुरावे स्वतंत्रपणे उपलब्ध असतील, तर कटाचा आरोप सिद्ध न झाल्याने मुख्य गुन्हा संपत नाही. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखालील गुन्हा आणि गुन्हेगारी कटाचा आरोप हे दोन वेगळे विषय आहेत, असे स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने प्राप्तिकर निरीक्षक लाचप्रकरणी दोषी असल्याचा निर्णय कायम ठेवला. मात्र, आरोपीचे वय आणि प्रकृती विचारात घेऊन त्याची मूळ ४ वर्षांची शिक्षा कमी करून १ वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा सुधारित केली आहे.
