POCSO Verdict MacBook Fine
मुंबई : गैरसमजातून दाखल करण्यात आलेला ‘पोक्सो’ (लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा) अंतर्गत गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला. ही तक्रार केवळ एका ‘गैरसमजातून’ दाखल करण्यात आली होती, असे पीडित तरुणीने न्यायालयात सांगितल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. मात्र, या प्रक्रियेत न्यायालयाचा वेळ खर्च झाल्याने याचिकाकर्त्या तरुणीला १.५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
'इंडिया टूडे'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, पीडित युवती अकरावीच्या परीक्षेसाठी जात होती. यावेळी मामाने तिच्याशी गैरवर्तन केले होते. तिला 'बॉयफ्रेंड' होण्याबाबत विचारणा केली. मोबाईल फोनवर वारंवार मेसेजही पाठवले. ऑगस्ट २०२४ मध्ये त्याने तिला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केला, असा आरोप युवतीने केला होता. तिने प्रथम महाविद्यालयातील समुपदेशकाला आणि नंतर आजीला याची माहिती दिली. यानंतर मुंबईत याप्रकरणी ‘पोक्सो’ अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला.
सुनावणीदरम्यान पीडित युवती आणि तिच्या पालकांनी न्यायालयात वेगळी भूमिका घेतली. आरोपीच्या वकिलांनी सांगितले की, "हा सर्व प्रकार केवळ एका गैरसमजातून घडला होता. आता कोणतीही तक्रार नाही." पीडित युवती आणि तिच्या पालकांनीही न्यायालयात हजेरी लावून या वादावर पडदा पडल्याचे मान्य केले. कुटुंबामध्ये समेट झाला असून आता कायदेशीर कारवाई पुढे नेण्याची गरज नाही, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
यावेळी सरकारी वकिलांनी स्पष्ट केले की, जर पीडिता खटला चालवण्यास तयार नसेल, तर या प्रकरणी कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोचता येणार नाही. मात्र, गंभीर आरोपांमुळे न्यायालयीन यंत्रणेचा वेळ वाया गेल्याने याचिकाकर्त्याला दंड होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद मान्य करत उच्च न्यायालयाने युवतीला दीड लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. मात्र, याच पैशातून तिने आपल्या शैक्षणिक प्रगतीचा विचार करून 'मॅकबुक' किंवा तत्सम उच्च दर्जाचा लॅपटॉप खरेदी करावा. यानंतर शिल्लक राहिलेले पैसे हे 'उच्च न्यायालय कर्मचारी वैद्यकीय कल्याण निधी'मध्ये जमा करावेत, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
