कर्नाटकातील 'हिंदू नामधारी' समाजाच्या महिलेने सरकारी नोकरीत नियुक्तीवेळी तिचे उत्पन्न तपासताना पतीचे उत्पन्न ग्राह्य धरावे, अशी मागणी केली होती.
OBC creamy layer case
नवी दिल्ली : विवाहित ओबीसी (OBC) महिलेला सरकारी नोकरीत आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी तिचे उत्पन्न हे पतीच्या कमाईवर ठरवायचे की आई-वडिलांच्या कमाईवर? या महत्त्वाच्या कायदेशीर प्रश्नाची तपासणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे.
'टाई्म्स ऑफ इंडिया'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, हे प्रकरण कर्नाटकातील 'हिंदू नामधारी' समाजाच्या महिलेशी संबंधित आहे. हा समाज कर्नाटकात II-A या आरक्षणाच्या श्रेणीत येतो. संबंधित महिलेचे विवाह २०१८ मध्ये झाला. तिचा पती आरक्षणाच्या दुसऱ्या श्रेणीत (III-B) येतो. लग्नानंतर ती पतीसोबत राहते, पालकांपासून वेगळी झाली आहे. तिची न्यायाधीश म्हणून निवड झाली. तिने विनंती केली की, तिचे उत्पन्न आणि जात तपासताना पतीचे उत्पन्न ग्राह्य धरावे, मात्र तपासणी समितीने तिचा अर्ज फेटाळला. समितीचे म्हणणे आहे की, आरक्षणासाठी पालकांचेच उत्पन्न पाहिले जाईल. संबंधित महिलेचे आई-वडील सरकारी अधिकारी (जिल्हा न्यायाधीश आणि वन अधिकारी) म्हणून निवृत्त झाले आहेत. पालकांचे उत्पन्न जास्त असल्याने ती 'क्रिमी लेयर' (सधन गट) मध्ये येते, ज्यामुळे तिला आरक्षणाचा फायदा नाकारण्यात आला. होता. यानंतर तिने कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
महिलेने कर्नाटक उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की, तिचे लग्न झाले असल्याने आरक्षणासाठी तिची पात्रता पतीच्या उत्पन्नावर ठरवावी. पतीचे उत्पन्न मर्यादेत असल्याने तिला आरक्षणाचा लाभ मिळावा, असे तिचे म्हणणे होते. याला राज्य सरकारने विरोध केला. आरक्षणाचे निकष ठरवताना महिलेच्या आई-वडिलांच्या पेन्शनचा (निवृत्तीवेतन) विचार करणे आवश्यक आहे, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे म्हणणे मान्य केले. महिला विवाहित असली तरीही पालकांचे उत्पन्न/पेन्शन हे 'कौटुंबिक उत्पन्न' मानले जाईल, असे स्पष्ट करत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने महिलेची याचिका फेटाळली.
महिलेने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. विवाहित महिला उमेदवाराचा क्रिमी लेयर निश्चित करताना पतीचे उत्पन्न किंवा पालकांचे उत्पन्न विचारात घेतले पाहिजे का? पालकांचे उत्पन्न विचारात घेतले पाहिजे, तर पालकांचे पेन्शन 'उत्पन्न' म्हणून गणले पाहिजे की नाही?, असे प्रश्न बुधवारी महिलेच्या वतीने युक्तीवाद करताना वरिष्ठ वकील संजय एम. नली यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठासमोर उपस्थित केले.
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला नोटीस बजावली आहे. दोन आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. त्यानंतर, महिलेला (अपीलकर्त्याला) एका आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याची परवानगी देण्यात आली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ एप्रिल रोजी होणार आहे. आता विवाहित ओबीसी (OBC) महिलेला सरकारी नोकरीत आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी तिचे उत्पन्न हे पतीच्या कमाईवर ठरवायचे की आई-वडिलांच्या कमाईवर? या महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे कर्नाटकसह संपूर्ण देशाचे लक्ष असणार आहे.
