सोशल मीडियावरील राजकीय पोस्ट प्रकरणी तेलंगणा उच्च न्यायालयाने पोलिसांसाठी आणि न्यायदंडाधिकाऱ्यांसाठी काही नियम आखले होते. याला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
Supreme Court on social media political posts
नवी दिल्ली : सोशल मीडियावरील "कठोर, आक्षेपार्ह किंवा कठोर शब्दांमध्ये टीका करणार्या पोस्ट प्रकरणी पोलिसांनी यांत्रिक पद्धतीने गुन्हे दाखल करु नयेत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. यासंदर्भात तेलंगणा उच्च न्यायालयाने आखून दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वांवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.
काँग्रेस पक्षावर टीका करणारी पोस्ट नल्ला बालू यांनी सोशल मीडिया फ्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर पोस्ट केली होती. या प्रकरणी त्यांच्यावर भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) विविध कलमान्वये तीन गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. तेलंगणा उच्च न्यायालयाने हे गुन्हे रद्द करताना असे म्हटले होते की, केवळ राजकीय आकसापोटी किंवा पुरेशी माहिती नसताना अशा प्रकारे गुन्हे दाखल करणे हा कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे. राजकीय टीका हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे. या निकालास तेलंगणासरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
तेलंगणा उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले होते की, सोशल मीडिया पोस्टच्या बाबतीत केवळ राजकीय मतभेद किंवा टीका असल्यास पोलिसांनी तत्काळ गुन्हा दाखल करु नये. तसेच काही मार्गदर्शक तत्त्वेही सांगितली होती ती खालीलप्रमाणे...
मानहानीसारख्या गुन्ह्यात तक्रारदार खरोखर 'पीडित व्यक्ती' आहे का, याची पोलिसांनी खात्री करावी. त्रयस्थ व्यक्तीने राजकीय पोस्टवर तक्रार केल्यास ती ग्राह्य धरू नये.
सोशल मीडिया पोस्टच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून त्यात कायद्याने ठरवलेली गुन्ह्याची तत्वे आहेत की नाही हे स्पष्ट होईल.
केवळ टीका केली म्हणून 'राजद्रोहा'सारखा गुन्हा लावता येणार नाही. पोस्टमुळे सार्वजनिक शांतता भंग होण्याचा किंवा हिंसेचा थेट धोका निर्माण होत नाही, तोपर्यंत एफआयआर दाखल करू नये.
राज्यघटनेच्या कलम १९(१)(अ) नुसार प्रत्येकाला राजकीय टीका करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे केवळ आक्षेपार्ह भाषा आहे म्हणून कोणालाही अटक करता येणार नाही.
संवेदनशील किंवा राजकीय पोस्टशी संबंधित प्रकरणांत गुन्हा नोंदवण्यापूर्वी सरकारी वकिलांचे कायदेशीर मत घेणे अनिवार्य असेल.
उच्च न्यायालयाने पोलिसांसाठी आणि न्यायदंडाधिकाऱ्यांसाठी काही सोशल मीडियावरील नियम आखले होते, ज्याला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तेलंगणा सरकारची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी या नियमावलीतील काही तांत्रिक मुद्द्यांवर आक्षेप घेतला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने तेलंगणा सरकारची याचिका फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयाने रद्द केलेले तीन गुन्हे आणि पोलिसांना जारी केलेली सविस्तर नियमावली योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
