Supreme Court Indian Railways ruling : देशभरातील लोकल आणि एक्स्प्रेस रेल्वेमधील जीवघेणी गर्दी आणि प्रवाशांची सुरक्षितता या मुद्द्याची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. गर्दीमुळे धावत्या ट्रेनमधून पडून प्रवाशांना जीव गमावावा लागणे अत्यंत दुर्दैवी आहे, हे थांबवण्यासाठी रेल्वेने तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात, असे आवाहन करतानाच, न्यायालयाने 'सेकंड क्लास पॅसेंजर' हा शब्दप्रयोग रेल्वेच्या नियमावलीतून काढून टाकावा, अशी सूचनाही न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती नोंगमेकपम कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने केली आहे.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, २०१५ मध्ये धावत्या ट्रेनमधून पडून एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता. मात्र संबंधित व्यक्तीकडे तिकीट मिळाले नाही, त्यामुळे रेल्वे कायद्यांतर्गत मिळणारा हक्काचा मोबदला नाकारण्यात आला होता. याविरोधात पत्नीने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावेळी न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती नोंगमेकपम कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. रेल्वे अपघातात तिकीट गहाळ झाले म्हणून रेल्वे कायद्यांतर्गत मिळणारा हक्काचा मोबदला नाकारता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने पीडित महिलेला ८ लाख रुपयांची भरपाई मंजूर केली.
गर्दीच्या गाड्यांमधून पडून होणारे मृत्यू ही काही 'दुर्मिळ घटना' राहिलेली नाही, असे नमूद करत खंडपीठाने म्हटले की, रेल्वेच्या अवाढव्य जाळ्याचा विचार करता अशा घटना आकडेवारीच्या दृष्टीने नगण्य वाटू शकतात, परंतु संबंधित कुटुंबांसाठी मात्र हे आयुष्य उद्ध्वस्त करणारे संकट असते.
या खटल्याच्या वस्तुस्थितीवर बोलताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ मृत व्यक्तीचे प्रवासाचे तिकीट सापडले नाही म्हणून 'रेल्वे क्लेम्स ट्रिब्युनल' (दावा निवारण मंच) आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने भरपाई नाकारणे पूर्णपणे चुकीचे होते. अपघातानंतर पतीची ट्रॅव्हल बॅग बेपत्ता झाली होती आणि त्यातच तिकीट ठेवले होते, अशी भूमिका त्याच्या पत्नीने सातत्याने मांडली होती. रेल्वे कायद्यातील कलम १२४-ए हे पीडितांच्या कल्याणासाठी दोष नसतानाही दायित्व या तत्त्वावर आधारित आहे, याचा पुनरुच्चार न्यायालयाने केला. मृत व्यक्तीकडे वैध तिकीट होते, असे प्रतिज्ञापत्र सादर करून अर्जदाराने आपली प्राथमिक बाजू सिद्ध केली होती. केवळ अपघातात तिकीट गहाळ झाले म्हणून तो अधिकृत प्रवासी नव्हता, असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिब्युनल आणि उच्च न्यायालयाचे आदेश बाजूला ठेवत, रेल्वे प्रशासनाला पुढील चार आठवड्यांच्या आत पीडित महिला प्रवाशाला ८ लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे निर्देश दिले. या मुदतीत रक्कम न दिल्यास, दावा दाखल केल्याच्या तारखेपासून त्यावर ८ टक्के दराने व्याज द्यावे लागेल, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.
रेल्वे मॅन्युअलमध्ये प्रवाशांचा उल्लेख 'सेकंड क्लास पॅसेंजर' असा करण्याच्या पद्धतीवर न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती नोंगमेकपम कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने तीव्र आक्षेप घेतला. हा शब्दप्रयोग वरकरणी प्रवाशाने प्रवासासाठी केलेल्या खर्चाशी संबंधित वाटतो. मात्र आपल्या देशातील वर्गवारीचा इतिहास पाहता आणि भारतीय राज्यघटनेच्या मूळ भावनेचा विचार करता तो आक्षेपार्ह आहे. त्यामुळे ही वर्गवारी केवळ डब्यापुरती मर्यादित असावी, प्रवाशांसाठी नाही, अशी आमची सूचना आहे," असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले.
यावेळी न्यायालयाने गर्दीमुळे झालेल्या अलीकडील काही दुर्घटनांचा दाखला दिला. यामध्ये जून २०२५ मधील मुंबई उपनगरीय लोकल ट्रेन अपघाताचा उल्लेख करण्यात आला, जिथे गर्दीमुळे चार प्रवाशांचा पडून मृत्यू झाला होता. याशिवाय महाकुंभच्या गर्दीदरम्यान नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावर झालेली चेंगराचेंगरी आणि देशातील इतर अपघातांचा दाखला देत या घटना रेल्वेतील सुरक्षेच्या गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवतात, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
भारतीय रेल्वे नियमावलीचा अभ्यास करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, रेल्वेने आधीच सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. त्यानुसार, स्टेशन मास्तर, गार्ड आणि तिकीट तपासणी कर्मचाऱ्यांनी ट्रेनमधील गर्दी रोखणे, प्रवाशांचे डब्यांमध्ये समान वाटप करणे, ट्रेनमध्ये जास्त गर्दी झाल्यास पुढील स्टेशनला सावध करणे आणि गरजेनुसार अतिरिक्त डबे जोडण्याची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. नियम बनवण्यामागचा दूरदर्शीपणा स्पष्ट दिसतो, पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमध्ये मात्र मोठी कमतरता आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले.
त्याच वेळी, प्रवाशांनीही स्वतःच्या सुरक्षेची जबाबदारी घेतली पाहिजे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. "केवळ रेल्वे प्रशासनालाच सर्वस्वी दोषी धरणे पूर्णपणे अन्यायकारक ठरेल. प्रवाशांचीही यात समान जिम्मेदारी आहे. गर्दीच्या ट्रेनमध्ये चढताना किंवा प्रवास करताना प्रवाशांनी जोखीम पत्करू नये, काही वेळा व्यावहारिक गरजांपेक्षा मानवी जीव वाचवण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे," असे न्यायालयाने नमूद केले.
प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या उपाययोजनांची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी रेल्वेला मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळाची आवश्यकता भासेल, याकडे लक्ष वेधत न्यायालयाने रेल्वेला जास्तीत जास्त तरुणांना नोकरी देण्याची सूचना केली. "आपण आधुनिकतेच्या युगात वावरत असताना, रेल्वे प्रशासनाने आजच्या तरुणांना नोकऱ्या दिल्या तर ते रेल्वे संघटना आणि संपूर्ण देशासाठी अत्यंत हिताचे ठरेल. यामुळे केवळ तरुणांना शाश्वत उपजीविकेचे साधन मिळणार नाही, तर प्रवाशांचे अमूल्य प्राणही वाचवता येतील," असे निरीक्षणही खंडपीठाने आपल्या निकालात नोंदवले आहे.
