Supreme Court on Sale Deed : शिल्लक रक्कम स्वीकारण्यास तसेच खरेदीखत (Sale Deed) करून देण्यासाठी कायदेशीर नोटीस पाठवण्यास केवळ उशीर झाला, म्हणजे खरेदीदार करार पूर्ण करण्यास तयार नव्हता, असा अर्थ काढता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
'लाइव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, १९ मार्च २०१० रोजी खरेदीदार आणि विक्रेता यांच्यात ९,३०,००० रुपयांना मालमत्ता खरेदी करण्याचा करार झाला होता. यापैकी ९,००,००० रुपये 'इसार रक्कम' म्हणून आधीच देण्यात आले होते. तर उर्वरित ३०,००० रुपये चार महिन्यांच्या आत (जुलै २०१० पर्यंत) खरेदीखत करताना देण्याचे निश्चित झाले. वादीच्या म्हणण्यानुसार, तो जुलै २०१० मध्ये उर्वरित रक्कम देऊन व्यवहार पूर्ण करण्यास तयार होता. मात्र विक्रेत्याने आणखी वेळ मागून घेतला. डिसेंबर २०१० मध्ये जेव्हा पुन्हा खरेदीखतासाठी आग्रह धरला, तेव्हा विक्रेत्याने टाळाटाळ सुरू केली. तसेच मालमत्तेसाठी जास्त पैशांची मागणी केली. पैसे न दिल्यास मालमत्ता तिसऱ्याच व्यक्तीला विकण्याची धमकीही दिली.
खरेदीदाराने १ फेब्रुवारी २०११ रोजी विक्रेत्याला कायदेशीर नोटीस पाठवून शिल्लक रक्कम स्वीकारण्यास आणि खरेदीखत करण्यास सांगितले. नोटीसला कोणतेही उत्तर न मिळाल्यामुळे वादीने कराराच्या अंमलबजावणीसाठी दिवाणी न्यायालयात खटला दाखल केला. दिवाणी न्यायालय आणि प्रथम अपीलीय न्यायालयाने खरेदीदाराच्या बाजूने निकाल दिला. या निकालास मालमत्ता विक्रेत्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
या प्रकरणी मद्रास उच्च न्यायालयाने तांत्रिक मुद्दा पकडत, 'स्पेसिफिक रिलीफ ॲक्ट, १९६३' (SRA) च्या कलम १६(सी) अंतर्गत, ठराविक मुदतीत नोटीस न पाठवणे म्हणजे खरेदीदाराची तयारी नव्हती असे गृहीत धरून दिवाणी न्यायालयाचा निकाल फिरवला होता. याविरोधात खरेदीदाराने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती विमल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय करोल यांनी नमूद केले की, "उच्च न्यायालयाने प्रकरणाच्या तांत्रिक बाबींना जास्त महत्त्व दिले. एकूण ९.३ लाख रुपयांच्या व्यवहारात ९ लाख रुपये आधीच जमा करणाऱ्या खरेदीदाराची पार्श्वभूमी आणि वर्तणूक याकडे उच्च न्यायालयाने दुर्लक्ष केले. करारामध्ये नमूद केलेल्या चार महिन्यांच्या मुदतीनंतर कायदेशीर नोटीस पाठवली गेली, केवळ याच कारणावरून वादी करार पूर्ण करण्यास तयार नव्हता असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. कायदेशीर नोटीस पाठवण्यास विलंब म्हणजे करारास नकार नव्हे. विशेषतः जेव्हा मूळ खटलाच कायद्याने ठरवून दिलेल्या मुदतीत दाखल केला गेला असेल तर वादीची कराराबाबतची तयारी दोन्ही बाजूंचे एकूण वर्तन आणि परिस्थिती पाहून ठरवली पाहिजे."
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, नोटीस मिळूनही विक्रेत्याने खरेदीदाराला कोणतेही उत्तर दिले नाही. तसेच करारातील आपल्या जबाबदाऱ्या पाळल्या नाहीत. त्यामुळे त्याचे वर्तन विश्वासार्ह वाटत नाही. नोटीसला उत्तर न देणे हे प्रतिवादीच्या विरोधात जाते. त्यांनी न्यायालयात घेतलेला बचाव हा नंतर रचलेला वाटतो. खरेदीदार कलम १६(सी) अंतर्गत करार पूर्ण करण्यास सतत तयार होता, हे सिद्ध झाले आहे.
न्यायाल्याने स्पष्ट केले की, वादीने कराराच्या अंमलबजावणीसाठी तीन वर्षांच्या कायदेशीर मुदतीच्या आत दिवाणी खटला दाखल केला होता. त्यामुळे कायदेशीर नोटीस पाठवण्यास झालेला किरकोळ उशीर महत्त्वाचा ठरत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने 'मदेमसेट्टी सत्यनारायण विरुद्ध जी. येल्लोजी राव' (AIR 1965 SC 1405) या सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निवाड्याचा हवाला देत दिले. "इंग्लंडमध्ये अशा प्रकारच्या दाव्यासाठी (उपाययोजना मिळवण्यासाठी) कोणतीही कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही; त्यामुळे, केवळ विलंब परिस्थितीनुसार कमी-अधिक असू शकतो. हाच ती मागणी नाकारण्यासाठी पुरेसा ठरू शकतो. मात्र, भारतात खटला कायदेशीर मुदतीत दाखल केला असेल, तर केवळ विलंबाच्या कारणावरून दिलासा नाकारता येत नाही, कारण कायद्यानेच ती मुदत मंजूर केलेली असते", असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने खरेदीदाराचे अपील मंजूर केले आणि मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून, खरेदीदाराच्या बाजूने दिवाणी न्यायालयाने दिलेला मूळ निकाल पूर्ववत केला.
