Supreme Court judgment on delayed flat possession : "फ्लॅटचा ताबा हाती आल्यानंतरही, तो मिळेपर्यंत झालेल्या विलंबाबद्दल घर खरेदीदार नुकसानभरपाई मागू शकतात. केवळ ताबा मिळाला म्हणून बिल्डरच्या चुकीविरुद्ध दाद मागण्याचा ग्राहकाचा हक्क हिरावून घेता येणार नाही. घर खरेदीदार आणि बिल्डर यांच्यातील करारात लवाद कलम असले, तरी त्यामुळे ग्राहक न्यायालयाचे अधिकार संपत नाहीत," असा पुनरुच्चार सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. फ्लॅट खरेदीदाराच्या तक्रारीच्या गुणवत्तेचा विचार न करता ती लवाद प्रक्रियेकडे वर्ग करण्यात आली होती. आता फ्लॅट खरेदीदाराच्या ग्राहक तक्रारीची सुनावणी पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांमुळे त्रस्त असलेल्या हजारो घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
'बार अँड बेंच'च्या रिपोर्टनुसार, टी.के.ए. पद्मनाभन आणि 'अभियान को-ऑपरेटिव्ह ग्रुप Housing सोसायटी' यांच्यात फ्लॅट विलंबानंतरचा कायदेशीर वाद सुरू झाला. पद्मनाभन यांना त्यांच्या फ्लॅटचा ताबा मिळण्यास उशीर झाला होता. त्यामुळे बिल्डरच्या (सोसायटीच्या) कारभारात त्रुटी असल्याचा आरोप करत, पद्मनाभन यांनी २००५ मध्ये जिल्हा ग्राहक न्यायालयात धाव घेतली आणि विलंबाबद्दल नुकसानभरपाई मागितली. पद्मनाभन यांनी तक्रार करताच सोसायटीने एक तांत्रिक अडचण पुढे केली. "आमच्या करारात वाद सोडवण्यासाठी 'लवाद' समितीची तरतूद आहे, त्यामुळे हा खटला ग्राहक न्यायालयात चालवता येणार नाही," असा दावा सोसायटीने केला. सुरुवातीला ग्राहक न्यायालयाने सोसायटीचा हा दावा फेटाळला होता. मात्र, नंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे ग्राहक न्यायालयाला हे प्रकरण लवादाकडे वर्ग करावे लागले होते.
यानंतर दिल्ली राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोग आणि राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग (NCDRC) यांनीही या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले होते. एनसीडीआरसीने (NCDRC) तर असाही युक्तिवाद केला होता की, पद्मनाभन यांनी कोणताही विरोध न करता फ्लॅटचा ताबा आधीच घेतला असल्यामुळे तक्रार दाखल करताना ते 'ग्राहक' या व्याख्येत बसत नाहीत.
यानंतर दिल्ली राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोग आणि राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग (NCDRC) यांच्या निर्णयाविरोधात टी.के.ए. पद्मनाभन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने एनसीडीआरसीच्या या भूमिकेशी असहमती दर्शवली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, पद्मनाभन यांची तक्रार फ्लॅटचा ताबा मिळण्यासाठी नव्हती, तर ताबा मिळण्यास झालेल्या विलंबाच्या नुकसानभरपाईसाठी होती. ताबा देण्यास खरोखरच उशीर झाला होता का? हा उशीर गृहनिर्माण सोसायटीमुळे झाला होता का? ताबा विनाअटी स्वीकारला गेला होता का? आणि नुकसानभरपाई देय आहे का? हे सर्व प्रश्न प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर आधारित असून त्यावर सखोल सुनावणी आवश्यक होती. ग्राहक मंचाने यापैकी कोणत्याही मुद्द्याची तपासणी न करता थेट प्रकरण लवादाकडे वर्ग केले, जे चुकीचे होते. सर्वोच्च न्यायालयाने पुनरुच्चार केला की, लवाद करार असल्यामुळे ग्राहक तक्रारीला आपोआप खीळ बसत नाही. न्यायालयाने 'ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६' च्या कलम १२(४) चा हवाला देत स्पष्ट केले की, ग्राहक न्यायालयाने एकदा तक्रार स्वीकारली की ती इतर कोणत्याही न्यायालयात, न्यायाधिकरणात किंवा प्राधिकरणाकडे वर्ग करता येत नाही.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, फ्लॅटचा ताबा नंतरच्या काळात मिळणे, याचा अर्थ असा नाही की खरेदीदाराचा विलंबा बद्दलच्या नुकसानभरपाईच्या दाव्याचा हक्कच संपला. केवळ ताबा मिळाल्यामुळे, उशिरा ताबा मिळाल्याबद्दल नुकसानभरपाई मागण्याचा घर खरेदीदाराचा अधिकार संपत नाही."
गृहनिर्माण करारात लवादाचे कलम असण्याने ग्राहक मंचाचे अधिकार क्षेत्र आपोआप नाकारले जात नाही. एकदा का ग्राहक तक्रार दाखल आणि मंजूर झाली की, दोन्ही पक्षांनी लवादाद्वारे वाद सोडवण्याचे मान्य केले होते केवळ या कारणास्तव ती तक्रार दुसऱ्या मंचाकडे वर्ग केली जाऊ शकत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जिल्हा मंच, राज्य आयोग आणि एनसीडीआरसीचे आधीचे आदेश रद्द ठरवले. तसेच ग्राहक तक्रार गुणवत्तेच्या आधारे पुन्हा सुनावणीचे आदेश दिले. संबंधित प्रकरण २००५ पासून प्रलंबित असल्याचे लक्षात घेऊन न्यायालयाने ग्राहक आयोगाला हे प्रकरण वर्षभराच्या आत निकाली काढण्याचा प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, हे प्रकरण गेल्या १० वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होते.
